बजेट अधिवेशनको अन्यौल र सरकारको शंकास्पद चाल
सरकार यतिखेर बजेट अधिवेशन बोलाउनबाट तर्किँदै छ । हिउँदे अधिवेशन चल्दाचल्दै हठात् संसद विघटन नै गराएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनको निर्णयमा तात्तातै लालमोहर लगाइ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैलाई बर्खे अधिवेशनप्रति कुनै चासो नभएजस्तो देखिएको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ मा स्पष्ट रुपमा मिति नै तोकेर जेठ–१५ गते संसद्समक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ११९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ –नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ । । यो धारामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बर्खे अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ देखाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए पनि स्थायी संसद् मानिने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भने बोलाइएको थियो ।
यसैगरी, संविधानको धारा ९५ अन्तर्गत राष्ट्रपतिले संसदको दुवै सदनसमक्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयमा संसदको अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर संसद्मा त्यो प्रस्तुत गरि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ ले प्रष्टै शब्दमा संसद्मा विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारले आजका मितिसम्म संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउने कुनै तत्परता नदेखाउनाले बजेटसम्बन्धी यसअघि कायम अभ्यासहरू भताभुंग बनाउने स्थिति बढेर गएको छ । सरकारले कानुनमै गरिएको व्यवस्थाअनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता त संसद्मा पेश नहुने भयो नै, अब संवैधानिक प्रावधानको समेत उल्लंघन गर्ने जोखिम बढेर गएको छ ।
अहिलेसम्मको संकेतअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसका पछाडिको स्पष्ट कारण हो, संसद्मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गर्न नसकेपछि सरकार र स्वयं राष्ट्रपतिमाथि नै नैतिक संकट सिर्जना हुनेछ, (हुन त ‘त्यो पर्दैन’ सरकारका लागि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु आफैमा अनैतिक कुरा भइसक्यो । सरकार प्रमुख र संरक्षक जबरजस्ती र ढिठपनमै अडिएका छन्) ।
संसद्मा बहुमत सिद्ध हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली बरु संसद् अधिवेशन नै नबोलाइ अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संवैधानिक प्रावधान छल्ने अभ्यासमा देखिन्छन् । तर, संविधानले अध्यादेश बजेटको परिकल्पना गरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै संसदमा पेस नगरि त्यसलाई छल्ने प्रयास गरे संसदको ठूलो दलका रूपमा पुनः सत्ता प्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले अबका तीन साताभित्र संसदबाट विश्वास पाउनै पर्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार ०७४ मा झन्डै दुई तिहाइको बहुमतसहितको सरकार बनाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली आफ्नै अहंकार, दम्भ, पद र शक्तिप्रतिको अतिआशक्ति, ज्ञानेन्द्रको जस्तो गलत विचारमा उकास्ने किचन क्याबिनेट, ढिठ/स्वार्थी सल्लाहकार टोली र तिनले परिचालित गरेका उग्र साइबर बुलीहरू लगायतका कारण तीन वर्ष नबित्दै उपदफा ३ अन्तर्गतको अल्पमतको सरकार प्रमुखमा परिणत हुन पुग्यो ।
एक पटक विश्वासको मत गुमाइसकेपछि फेरि विश्वासको मत नपाइने डरमा संसदबाट भागीभागी हिँड्नु परेको छ । योभन्दा बढी विडम्बना के हुन सक्छ ?
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भए देशको आर्थिक विकासले गति पाउँछ भनेर पंक्तिकारजस्ता यो देशका लाखौं आमनागरिकले ओली सरकारप्रति निकै आशा गरेका थिए । तर, ओली सरकारको उपलब्धी (डेलिभरी) आशाभन्दा निकै न्यून तहमा रहन पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओेलीले संसदमा होस् वा अन्त कतै सरकारका उपलब्धी देखाउने बेलामा दैनिक ६ किमि सडक देखाउने गर्छन् ।
दैनिक ६ किमि सडकसहितका पूर्वाधार बनेको हुनका लागि सरकारको पुँजीगत खर्च उच्च दरमा बढेको हुनुपर्ने थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्च सुरु बजेटको ८०.८७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा यो ७६.९० प्रतिशतमा झरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा केबल ४६.३४ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो ।
(स्रोतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ र महालेखा नियन्त्रकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७) । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कै अर्द्ध–वार्षिक बजेट समीक्षाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत बजेट कुल विनियोजनको १५.४९ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष केबल १४.४ प्रतिशतमात्रै रहेको थियो ।
जेठको पहिलो साता (जेठ ५ गते)सम्म जम्मा ३५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले यो वर्ष पनि असार लागेपछि धमाधम रकमान्तर र असारे बजेट निकासा गरेर पुँजीगत खर्च बढेको देखाए पनि विगत वर्षहरूको औसत ७० प्रतिशत पनि पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थात्, ओली सरकारको विगत तीन वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत ५० प्रतिशतभन्दा तलको पुँजीगत बजेटको खर्च स्थितिले सरकारको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता देखाउँछ ।
बजेटको आकार बढेसँगै पुँजीगत खर्चको आकार पनि बढ्नु पर्ने हो । पुँजीगत खर्च भनेको विकासमा जाने बजेट हो, यद्यपि पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै बजेट विकास निर्माणमा नै खर्च भने हुँदैन ।
कुल पुँजीगत विनियोजनको औसत ४० देखि ४५ प्रतिशत रकममात्रै विकास निर्माणमा जान्छ, नभए सरकारका मन्त्रीहरू, विशिष्ट पदाधिकारीलाई किनेका हेलिकप्टर, गाडी, फर्निचर, आवासगृहमा हेलिप्याड, पदाधिकारीहरूको आवासको आन्तरिक सजावटका लागि किनिने गलैंचा, पर्दा, फर्निचरहरूजस्ता खर्च पनि पुँजीगतमै जोडिने भएकाले यसले उत्पादक परिणाम भने दिइरहन सकेको छैन ।
पछिल्ला तीन वर्षमा देशभरि साना रजौटा (गाउँपालिका–नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष)देखि बडामहाराजहरूका लागि किनिएका महँगा गाडी र तिनका लागि बनाइएको आवासका लागि पुँजीगततर्फको ठूलो रकम खर्च भएको छ । यससँगै पालिकाहरूले निकै ठूलो रकम ‘भ्युटावरहरू’ निर्माणमा खर्च गरेका छन् ।
सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुनुका पछाडि कोभिड–१९ महामारीलाई कारण देखाउने गरेको छ । वास्तविकता हेरौं । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैत ११ गतेपछि न कोभिड महामारीका कारण लकडाउन लगाइएको हो । फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च केबल २२ प्रतिशतमात्रै थियो । चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउन असारको मध्यमा राजस्व उठाउनका लागि सीमित रूपमा खुला भन्दै साउनबाट पूरै हटाइयो ।
कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टको महामारी देखिन थालेको पनि करिब एक महिना त भयो । यस बीचमा त सबै आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थासरह गरि चलिरहेका थिए । सरकारका चालू खर्च त धमाधम भइरहेकै थियो ।
सत्ता र शक्तिको लडाइमा लागेका एमाले (ओ र ने) तथा माओवादीका नेताहरूले बस भरेर गाउँगाउँबाट जनता ओसारेर ‘त्यसलाई देखाइ दिन्छु, ल हेर’ भनिरहँदा त ‘स्थिति सामान्य’ नै थियो । फेरि किन चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ३० प्रतिशतमात्रै रह्यो त?
वास्तविकता के हो भने सरकारको आर्थिक विकासप्रति कुनै बलियो इच्छाशक्ति, चाहना नै छैन । जति समय र शक्ति आफ्नो पद र सत्ता बलियो बनाउनका लागि ओली सरकारले खर्च गर्यो, त्यही शक्ति विकासमा लगाएको भए पक्कै पनि आम नागरिकले रूपान्तरणको महसुस गर्ने थिए ।
हामीलाई थाह छ, प्रधानमन्त्रीसँग राम्रा डिजाइनर सल्लाहकार छन् । उनले चिल्ला कागजमा राम्रो डिजाइनमा सरकारका उपलब्धीहरूको इन्फोग्राफिक्स पनि बनाउँछन् । तर, त्यो उपलब्धीलाई तथ्यांकले पुष्टि गरे न सरकारप्रति विश्वास बढ्ने र वाहवाही कमाइने हो ।
हो, भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् सरकारले निकै राम्रो उपलब्धी हासिल गरेकै हो । रानीपोखरी बनेकै हो, धरहरा पनि बनेकै हो ।
निजी आवास पुननिर्माणमा निकै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएकै हो । लामो समयसम्म कहिले पदीय लडाइँ त कहिले प्राविधिकको आन्दोलनले अलमलिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सुशील ज्ञवालीले जुन सबलता प्रदान गरेर तोकिएको अवधिमा नै पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गराए, ज्ञवालीको टिम र प्राधिकरणलाई बजेट र वातावरण तयार गरिदिएकोमा सरकार बधाइको पात्र छ नै ।
अझ यस प्रसंगमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने ०७२ को भूकम्पपछि दाताहरूले जुन रूपमा नेपाललाई सहयोग दिन्छु भनेर घोषणा गरेका थिए, त्यस अनुरुप सहयोग नआउँदा पनि प्राधिकरणले सीमित स्रोतसाधनका बीचमा हासिल गरेको उपलब्धीलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।
विदेशी दातृ मुलुक र संस्थाहरूको त्यो सहयोग घोषणा पनि नेपालमा लगाइने पुराणहरूमा दिन्छु भनेर घोषणा गरिने दानजस्तै बन्यो, जुन दिन्छु त भने तर पछि नदिने ।
यसबाहेक अन्य देखिने र महसुस गरिने आर्थिक विकासका पाटोमा सरकार चुकेकै हो, अलमलिएकै हो । गत वर्ष जब महामारी देखियो, त्यसपछि नै सरकारसमेतको संलग्नतामा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वाथ्य क्षेत्रमा के के गर्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना नै बनाइ दिएका थिए ।
त्यो कार्ययोजनामात्रै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लगिदिएको भए स्वास्थ्य सम्बन्धी संकट व्यवस्थापन राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिन सक्थ्यो, तर ८ महिनाको बजेटको कार्यान्वयन स्थितिले सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन भन्दा सत्ता संकट व्यवस्थापनमा बढी देखियो । र, अहिले पनि त्यसलाई टाल्नका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानबाट सरकार भाग्न (स्किप) हुन खोज्दैछ ।
मुलक अहिले चरम स्वास्थ्य संकटमा छ । तेस्रो ‘महाढिठ भेरियन्ट’ले अझ डरलाग्दो स्थिति ल्याउने जोखिम बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले संसद छलेर होइन, संसदको सहयोगमा यो संकट व्यवस्थापनका लागि, यसबाट पार पाउनका लागि विशेष रणनीति बनाउनु पर्ने बेला हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दाउपेच फेरि संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने भन्ने देखिएको छ, के अहिलेको प्राथमिकता चुनाव हो कि जनताको जीवन रक्षा ? अक्जिसन पाउँ सरकार भनेर अस्पतालमा जीवनको याचना गरिरहेका नागरिकलाई मतपत्र थमाउने बेला हो यो ?
सत्ता र शक्तिको दाउपेच अहिलेलाई बिसाऊ र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सबै एकजुट बन्नु नै अहिलेको प्राथमिकता बनोस् ।
सरकार र विपक्षीका अनेकन नामका भातृ संगठनले शक्ति नै देखाउने हो भने नागरिकको जीवन रक्षामा देखाऊ, अक्सिजन र अन्य जीवन रक्षक औषधि जुटाउनमा देखाऊ, अतिजोखिममा रहेका जेष्ठ नागरिक, अतिअशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र महिलाको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षामा लगाऊ । कसका कति शक्ति रहेछ, त्यसपछि हेरौंला ।
