कृषि मन्त्रीलाई महासंघको २६ बुँदे ज्ञापनपत्र; अनुदान उखु किसानकै खातामा पठाइदिन माग
काठमाडौं, १८ पुस
देशभरका साना किसानहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाललाइ २६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ । किसानका मुद्दाहरूलाइ सम्बाेधन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे हाे ।
सुक्रबार बुझाइएकाे ज्ञापनपत्रमा राजधानीमा प्रदेश २ का उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएकाे विराेध गरिरहेकाे विषयतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै किसानकै खातामा अनुदानकाे रकम जम्मा गरिदिने लगाएतका माग समेटिएका छन् । उद्याेगले दिने भुक्तानीदेखि कृषिले उपलब्ध गराउने अनुदानसम्म जग्गा भाडामा लिएर उखु खेति गर्ने किसानकाे नाममा नभइ जग्गा धनिकाे नाममा जम्मा गरिदिने समस्या कृषकले भाेगिरहेका छन् ।
किसान र उद्याेग मन्त्रालयबीच माघ ७ गते भित्र भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्झाैता सुक्रबार नै गरिएकाे छ भने महासंघले कृषिले निभाउनु पर्ने भूमिका बारे ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे । मागपत्रमा हरेक स्थानीय तहले बजेटकाे कम्तिमा १५ प्रतिशत कृषिमा विनियाेजन गर्नु पर्ने, किसान परिचय पत्र र पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, भूमिहीन किसानलाइ अनुकुल हुने गरि कृषि तथा बाली बीमा कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने, कृषि अनुदान र ब्याजदरकाे उपयाेगिता सम्बन्धी अनुगमन गरि पुनरावलाेकन गर्नु पर्ने लगाएतका विषय समेटिएका छन् ।
किसान बीमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, नीति नियमहरू भूमिहीन, महिला, सीमान्तकृत कृषककाे हितमा हुनु पर्ने, जैविक खेतिलाइ प्रर्वर्धन गर्नु पर्ने लगाएतका माग ज्ञापन पत्रमा छन् ।
ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठः
१. आ.ब. २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य ले किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन) को विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि कृषि मन्त्रालयको अथक प्रयासबाट किसान परिचय पत्र वितरणका लागि न्यून रकम मात्र भए पनि व्यवस्था गरि बजेट विनियोजन गरेकोमा स्वागत व्यक्त गर्दै उक्त किसानको पहिचान र वर्गीकरण सहितको किसान परिचयपत्रका लागि संघिय तहमा कार्यविधि तयार गरि किसान परिचय पत्र वितरण कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सीमान्त किसानहरुको यसमा पहूँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भुमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट व्यवस्था गरियोस् ।
३. भुमिहीन, सिमान्त, महिला र साना किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उत्साहित गर्ने गरी उन्नत विउविजन, सिंचाई प्रविधि, मलखाद एवं किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।
४. कृषिमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरु किसानका साथी बन्न सक्नुपर्दछ । कृषि ज्ञान र विज्ञ केन्द्रको नाममा जिल्लामा रम्ने होईन ७५३ स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका शसक्त संरचना स्थापना गरी वडा तहमा कृषि र पशु प्राविधिक परिचालित हुनुपर्दछ । यसर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि ज्ञान/विज्ञ केन्द्रको खारेजी र स्थानीय स्तरमा विज्ञ सहित वडा तहमा सेवा विस्तार को बन्दोबस्तिको लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।
५. विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कृषिमा दिईदै आएको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको छ । ९२ प्रतिशत किसान अनुदान विहिन छन् । यसर्थ वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तारको व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दछौ ।
६. परापूर्वकाल देखि संस्कृतिको रुपमा गरिदै आएको पारिवारीक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड दिईयोस ।
७. तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा कृषिलाई विकास गरी कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने योजनाको लागि विषेष प्राथमिकता दिईयोस ।
८. सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको उपयोगिताको अवस्था अविलम्ब अनुगमन मूल्यांकन गरी उक्त ऋण माथि भूमिहिन, महिला, साना र सिमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गरियोस ।
९. तरकारी फलफूल, धान, मकै गहुँ दलहन तेलहन एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभूत खाद्य बस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी, जग्गा भाडामा लिई खेति गर्ने कार्य, समूह खेती, जडीबुटी खेती र कृषि वन कार्यक्रमलाई विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरी बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने नीति बनाईयोस र कार्यन्वयन गरियोस ।
१०. किसानलाई आम्दानीको सुनिश्चितता सहित खेतीमा प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनु ६ महिना पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि कार्यन्वयन गर्ने ब्यवस्था गरियोस ।
११. किसानका उत्पादनलाई सडक वा खोलामा फाल्ने स्थीतिको अन्त्यको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण ब्यवस्थापनको लागि विशेष संयन्त्र÷संरचनाको विकास गरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी गरि राज्यद्धारा खरिद गरिने ब्यवस्था मिलाईयोस ।
१२. नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई निर्यात सुचिमा समावेश गरी÷गराई निकासी, पैठारीमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरि कृषि उपज सहज रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सुनिश्चितता गरियोस ।
१३. योगदान र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस । साथै तहगत सरकारलाई १५ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्न गराउन प्रोत्साहित गरियोस ।
१४. अन्न उत्पादनको असिम क्षमता बोकेको तराई क्षेत्रमा सिंचाई गर्न सम्भाब्यता अध्ययन भईसकेका सुनकोशी कमला र बबई डाईभर्सन लगायतका आयोजनाहरुलाई शिघ्र कार्यन्वयनमा ल्याईयोस ।
१५. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका कृषि र पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, मूल्यांकन गरि सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानको पहुँच अभिबृद्धिको लागि ब्यवस्था मिलाईयोस ।
१६. विद्यामान कृषि नीतिहरुले सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले नीतिको पूनरावलोकन र परिमार्जन गरियोस ।
१७. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं कृषिसंग सम्बन्धित गतिविधिहरु तल्लो तहका किसानहरु समक्ष प्रसार गर्न/गराउन र तोकिएका कार्यक्रमहरु ब्यवस्थीता रुपमा कार्यन्वयन गराउन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालसंग सहकार्य गर्ने ब्यवस्था गरियोस ।
१८. सरकारका तहगत रुपमा गठन हुने कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता गरियोस ।
१९. बन्यजन्तुद्धारा किसानको बालीमा पुग्ने नोक्सानी उपर क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि उचित कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश हुँदा पनि सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु लज्जास्पद कुरा हो त्यसैले तत्काल सर्वाेच्च अदालतको निर्देशन अनुसार बन्यजन्तुले (बाँदर) पुर्याएको क्षतिको क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरियोस ।
२०. किसान स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरि सवै किसानको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
२१. विशेषत प्रदेश नं २ को उखु किसानहरुले उखुको मुल्य भुक्तानी नपाएर उखुको मुल्य भुक्तानीको माग गर्दै संघर्ष समिति गठन गरि लामो समय देखि संघिय राजधानीमा संघर्ष गरि रहदा पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको माग सम्वोधन नभएको प्रति उक्त संघर्ष एवं अभियानको महासंघले एैक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । उखु किसानहरुले मुल्य भुक्तानी नपाएको कारण बारे अध्ययन समेत गरि किसानको मूल्य भुक्तानी गर्ने गराउने व्यवस्था र सरकारले दिने अनुदानको भुक्तानी किसानको बैक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ ।
२२. कृषक समूह/पशु सेवा समूह भनेका कृषि पेशामा संलग्न सिमान्त, भुमिहिन महिला र साना किसानहरुको संगठीत रुप हो । राज्यले सबै किसानहरुलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन नसक्दा सरकारको क्षमता अनुसार प्रष्ट सेवा, सुविधालाई समूहमा मिलेर वाँडचुड गरि व्यवस्थापन गर्न पर्ने वाधयताले कृषक समूह र पशु सेवा गठन भई देशको कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउदै आएका छन् । कृषक समूह/पशु सेवा समूहले न त कुनै संघ संस्थको परियोजना पाउँछ न त सरकारको परियोजना गत अनुदान कृषक समूह पशु सेवा समूहहरुले २–५ रुपैया वचत /हितकोष संकलन बैक र साहुले नपत्याउदा पनि २–५ सय ऋणको रुपमा परिचालन गरि २–४ वटा कुखुरा पालन गरि जीविका चलाउदै आएको अवस्थमा सरकारले संघ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने वहानामा कृषक समूह पशु सेवा समूह हरुले एब्ल् लिन पर्ने भनि गरेको व्यवस्थ किसान र समूहको हित विपरित भएको महासंघको ठम्याई रहेको छ । समूहले एब्ल् लिनु ठुलो कुरा होइन । एब्ल् लिनको लागि अडिट गर्नुपर्छ । समूहसंग अडिट गराउन खर्च छैन यस्तो अवस्थामा समूहले एब्ल् कसरी लिन सक्छ । त्यसैले कृषक समूह, पशुसेवा समूहले एब्ल् लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरियोस वा एगदष्अि ब्मगष्त को आधारमा कृषक समूह पशुुसेवा समूहहरुले एब्ल् लिने व्यवस्था गरियोस ।
२३. कृषि व्यवसायलाई प्रर्वधन गर्नका लागि संगठीत भएका कृषक समूह पशु सेवा समूहहरु दर्ता गर्न स्थानीय सरकारले १५००—२५०० सम्म लिने र नविकरण गर्दा ५००— १००० का साथै वडा र पालिका गरि दुइवटा तहमा शुल्क बुझाउन पर्ने गरि भएको व्यवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गरियोस् ।
२४. सम्मानीत सर्बोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश अनुसार अविलम्ब जलवायु परिवर्तन ऐन निर्माण गरी यसबाट वढि प्रभावित सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसान समुदायको मागलाई ध्यान दिईयोस् ।
२५. पछिल्लो समयमा पूर्वी पहाडी जिल्लामा अमिलो जातका फलफुलमा देखिएको किराको प्रकोप, धान गहुँ, तरकारी लगाएतका वालीमा देखिएको फौजी किराको प्रकोपको अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस र
२६. विषदिको अत्याधिक प्रयोगबाट श्रृजित समस्यालाई मध्येनजर राखी अयातित खाद्य सामाग्रीको विषाधी परिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन नाकामा विषदी परिक्षण केन्द्र स्थापना र यसको उचित कार्यन्वयनमा ल्याइयोस ।
