सांसद नभएका ७ मन्त्रीको पुन:नियुक्ति बदर,माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएर मन्त्री भएका पदमुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएपनि ६ महिना समय सकिएर फेरि सपथ ग्रहण गरेका मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिरम जादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै सांसद नभएका तर मन्त्री भएर छ महिना पुगेर फेरि नियुक्त भएका मन्त्रीले निरन्तरता पाउने छैनन् ।
माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादीका ७ जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गराएका थिए ।
यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
