कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्दै प्रदेश १, साना किसान मैत्री बजेट बन्दैछः मन्त्री मगर

काठमाडौं ।

प्रदेश १ सरकारले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने भएको छ । संघीय बजेटको २ प्रतिशत विनियोजन नभइरहँदा प्रदेशले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको हो ।

प्रदेश १ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेलले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराए ।

“प्रदेश १ ले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ,” बिहीबार एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी र प्रदेश १ कृषि वजेटका सवालहरु’ विषयक भर्चुअल बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “प्रदेश सरकारको कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्ने योजना अगाडि बढाएका छौं ।”

बिहीबार नै प्याकुरेलको संयोजकत्वको प्रदेश बजेट मस्यौदा कार्यदल बसेको र वैठकले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखरे प्रदेश सरकारले बजेट बनाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र ब्रान्डिङसमेतलाई समेटेर बजेट तयारी भइरहेको उनले बताए ।

योजना आयोगले दिएको सिलिङ र मार्गनिर्देशन अनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरुले बजेट निर्माण गर्ने अभ्यास छ । “हामीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं तर कुल बजेटमै २२ देखि २५ प्रतिशत घट्ने देखिएको छ, यद्यपी प्रदेश १ अनेत्र भन्दा राम्रो बजेट छ,” उनले भने ।
कृषि उत्पादनमा प्रदेश १ अगाडि रहँदै आएको छ ।

अन्न बालीदेखि चिया, कफि, अलैंची लगायतको उत्पादन क्षेत्रसमेत यसै प्रदेशमा पर्छ । कार्यक्रममा बोल्दै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले आउदो वर्ष चालू वर्षका राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै साना किसान मैत्री बजेटको तयारी भइरहेको बताए ।

चिया, कफि, अलैंची, छुर्पी लगायतका उपज निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि प्रदेशका किसानको भूमिका उच्च रहेको चर्चा गर्दै सहकारी, कृषि समूह र नीजि क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा थप उपजहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट ल्याउने उनले बताए ।

संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको समन्वय र सहकार्यमा तालमेल नमिल्दा कृषिमा क्षेत्रमा पनि थप प्रगति हासिल गर्न नसकेको चर्चा गर्दै उनले समस्या विस्त्तारै समाधानतर्फ गएकाले कृषिले गति लिने बताए ।

कृषि उद्योग विकास गर्न जमिनको समस्या बाधक भएकाले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ छ । कोभिडको प्रभाव कम गर्ने, स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमसमेत प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।

गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष तथा कृषि उद्यमी पवन गोल्यानले पनि प्रदेश सरकारले साना किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । “मजस्ता ठूला किसानलाई अनुदान नदिएर साना किसानलाई अनुदान दिएर कृषिमा लगाउनुपर्छ र उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

जमिनको उपलब्धतामा समस्याका कारण कृषि उपज निर्यातसमेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेका ठूला कृषि फार्म स्थापना र संचालन गर्न चुनौति बनेको उनको भनाइ छ । उनले ठूला किसानले आफै लगानी गर्न सक्ने भएकाले अनुदान भन्दा पनि लगानीको वातावरण सरकारको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बिजविजन, मलखादको उपलब्धता, बजारीकरणमा समस्या, भण्डारणगृहको समस्या जस्ता चुनौति कृषिमा रहेकाले प्रदेश सरकारले सो समस्या हटाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले कोरोना महामारीलाई केन्द्रीत गर्दै वजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । महासंघकी प्रदेश १ को तर्फबाट धारणा राख्दै यानु न्यौपानेले कोरोनाका कारण किसानहरु निकै पिडित भएको र सोही त्यसमा विशेष ध्यान दिएर विगतको भन्दा वजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा अरिहन्त एग्रोफार्मका सञ्चालक सामेनाथ अधिकारीले अनुदान उत्पादमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि भूमिको स्वामित्वका कारण व्यवसायीक कृषि फस्टाउन नसक्ने बताए ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारले साना किसानप्रति ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराए । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको पुष्प व्यसायलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।

अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमितामा राख्नुपर्ने बताए । “कृषि प्रधान मुलुकमा सरकारमा कृषिको पहुँच २० प्रतिशत रहेको अवस्था छ, प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा यस्ता विषयलाई पनि नछुटाओस् ।”
अनाजले यसअघि संघीय कृषि बजेटको विषयमा बहस गरिसकेको छ भने प्रदेश स्तरमा छलफलको श्रंखला बिहीबारबाट सुरु गरेको हो ।