७ मन्त्री पदमुक्त भएपछि मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेपछि रिक्त रहेको ७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरि तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्को व्यस्था नभएसम्मका लागि ७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरि जिम्मेवारी तोकेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार ‘सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/२/६ को अन्तरिम आदेश बमोजिम रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निजहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा निजहरूले सम्हाली आउनु भएको मन्त्रालयहरूको कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी’ तोकिएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जिम्मेवारी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयलेजनाएको छ । गैर सांसदको रुपमा ६ महिना मन्त्री भएर फेरि पुनः निययुक्ति पाएपछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री, मणिचन्द्र थापा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ पदमुक्त भएका थिए ।
