यी कारण देखाएर राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न हिजो बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।

तोकिएको समयभित्र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । ओलीले १५३ जना र कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ जनाको समर्थन रहेको भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी गरेका थिए ।

ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । ओलीलाई समर्थनका लागि जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको थियो ।

तर ओलीले दाबी गरेको संख्यामा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेका थिए ।

देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जनासहित १४९ जनाको हस्ताक्षर थियो ।

नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन भन्दै राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार विपक्षीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने भएकाले हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखिएको थियो ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरीदिन भन्दै पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोलेपनि हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दुबैजनाको समर्थनकर्ता भनिएका एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको ठहर गरेको छ ।

साथै सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने राष्ट्रपति कार्यालयले निष्कर्ष निकाल्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गर्‍यो,“राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।”

राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक रातमै बोलाए र प्रतिनिधि सभा विघट र चुनावको मिति घोषण गर्न सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै दुई चरणमा हुने गरि चुनाव घोषणा गरिन् ।