संसद विघटनपछि विप्लव नेतृत्व नेकपाको प्रस्ताव : अब जनमतसंग्रह घोषणा र संयुक्त सरकार
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ‘२०७३ साल देखि दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खादैन, यो सफल हुँदैन भन्ने आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष सही भएको’ बताएको छ ।
महासचिव विप्लवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,“शान्ति, स्थिरता एवं संमृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुई तिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी शर्मा ओलीको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो ।”
विप्लवले राज्यको संकटलाई उचित निकास दिन संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नु पर्ने विप्लवको माग छ ।
उनले भनेका छन्,“त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ ।”
उनले यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरी पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने बताएका छन् ।
महासचिव विप्लवले भनेका छन्,“दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको संकटको निकास निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विचार सही सावित भएको छ । यो आज पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको छ ।”
विप्लवले भनेका छन्,“जनमत संग्रहको निकास कुनै पार्टी विशेषको विषय नभएर देश र जनताको लागि दीर्घ शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवं संमृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकोले यसको पक्षमा एकताबद्ध भएर उत्रिन हामी सबै प्रगतिशील, देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिष्ट पार्टी, सहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते योद्धा, मजदूर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकिल,पत्रकार साथै पार्र्टीका नेता–कार्यकर्तालाई विशेष अपिल गर्दछौं ।”
