सम्पादकीय: संविधानमाथि जाफरवाद
सात दशकभन्दा अधिक समयदेखि नेपाली जनताले पटक-पटकको आन्दोलन र क्रान्तिहरू, सयौँको सहादतपछि हासिल गरेको स्वायत संविधानमाथि यतिबेला निर्लज्ज हस्तक्षेप भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति पदमा विराजमान रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा जुन प्रकारले निर्णय सुनाएकी छिन्, त्यसले लामो समयको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले गरेको पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिको फैसलाले मुलुकलाई पुनः अनिश्चितताको अँध्यारोमा धकेलेको छ ।
सम्पूर्ण विश्व नै यतिबेला कोभिड-१९ को महामारी दोस्रो वेभको चपेटमा छ । विशेषज्ञ चिकित्सक र चिकित्सा विज्ञानका अध्येताहरूले छिट्टै नै तेस्रो वेभ आउने जोखिम औंल्याइ रहेका छन् ।
गत वर्षदेखि देखापरेको नोबल कोरोना भाइरस, नेपालमै तीन प्रकार (भेरिएन्ट) देखापरेको छ । तेस्रो भेरियन्ट सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिएको छ । संक्रमितहरूको संख्या दैनिक ८-९ हजारको संख्यामा लगभग स्थिर छ भने मृतकहरूको संख्या ओसत २ सयको हाराहारीमा छ । सरकारले सर्वाधिक जोखिम सूचीमा रहेका नेपालीहरूकै लागि समेत खोपको प्रबन्ध गर्न सकेन ।
महामारीको यस्तो अवस्थामा मतपत्र थमाएर आमजनताको जीवन रक्षा हुँदैन । उनीहरूको जीवनमाथि झन् गम्भीर खेलबाड हुनेछ । मत दिने जनतामात्रै होइन, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, प्रहरी सबैको जीवन दाउमा लाग्नेछ । हुन त, कतिमय मानिसहरू प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने उद्देश्यले संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गराएकै होइन भन्छन् ।
स्वास्थ्य संकटका कारण देखाउँदै आफ्नो तानशाही सरकारको आयु लम्ब्याउन चालबाजी भएको भन्ने तर्कको कुनै दिन पुष्टि होला वा नहोला । तर, उनको नियत सफा नेखिएको शुक्रबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै उनी आफैले स्वीकारेको तथ्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अकर्मण्यताको दोष विगतमा विपक्षीमाथि थोपार्ने गरेका थिए भने अहिले आफ्ना पूर्वसहकर्मीमाथि थोपर्न थालेका छन् ।
२०७३/७४ को निर्वाचनमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने भनेर एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गराएका ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बहाल भएदेखि नै आफ्ना सहकर्मी, सहयात्री नेताहरूलाई गन्न, भाउ दिन छाडेको कसैबाट लुकेको छैन । त्यही असन्तुष्टि एकपछि अर्को गर्दै चुलिँदै गएपछि नेकपाभित्रको विवाद चुलिएको हो । यद्यपि, त्यस बीचमा पनि सरकारका कामकारबाहीहरू नियमित रूपमा चलिरहेकै थिए ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा गत पुसमा नै संसद विघटन गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको शकुनी चालको चक्रब्यूहमा मुलुक फँसेको छ । आफ्ना हरेक निर्णयहरूमा कार्यालयको रबर छापसरह शीघ्र निर्णय गराउन परिचालित गरिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा गरेको स्वेच्छाचारी व्याख्याले उनको स्वतन्त्र बस्नु पर्ने आचरण र स्वायत्ततामा मात्र होइन, राष्ट्रपति पदकै गरिमामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
ओली पदमा नरहने स्थितिमा संसद् नै विघटनमा जाने व्याख्या र निर्णयसँगै संविधानविद्, संवैधानिक कानुनका जानकार र राजनीतिक तप्काबाट राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्ने माग बढ्न थालेको छ । यदि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढी हालेमा संसदीय अंक गणितका हिसाबले पारित होला-नहोला तर संविधानमाथि जुन तरिकाले मध्यरातमा निर्लज्ज खेल खेलियो, त्यसले जनताका तहमा राष्ट्रपतिको छवि र मर्यादा धुलिसात बनाएको छ ।
इतिहासका विद्यार्थीहरूले भारतीय रजौटा मीर जाफरलाई जसरी महा-विश्वासघातका पात्रका रुपमा चिन्छन्, त्यसरी नै लामो समयको संघर्ष र बलिदानपश्चात नेपाली जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधानमाथिको खुला नग्न नृत्यलाई इतिहासमा अभिलेखित गरेर राख्ने छन् । संविधानमाथिको यो ठाडो हस्तक्षेपका विरुद्ध राजनीतिक, कानुनी र नागरिक तहबाट समेत प्रतिवाद गरिनै पर्छ ।
