कोरोना प्रभाव न्युनिकरण र भूमिहीन–सीमान्तकृत किसान केन्द्रीत बजेट ल्याउँदै प्रदेश २ सरकार
काठमाडौं ।
अन्नभण्डारको केन्द्र मानिने प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने तथा भूमीहीन र सीमानन्तकृत कृषकको हित हुने गरि बजेट ल्याउने भएको छ ।
सनिबार एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिष्टस् (अनाज) ने आयोजना गरेको कोरोना महामारी र प्रदेश २ मा कृषि बजेटका सवाल विषय भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहले साना किसानलाई केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याउने बताए ।
“निम्न वर्गीय, गरिब, भूमीहीन, विपन्न, एकमल महिला कृषकहरुलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं,” उनले भने, “उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, युवालाई स्वरोजगार बनाउने कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौं ।”
विगतका वर्षमा महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वीकार्दै उनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
प्रदेश मन्त्रालय मातहत दरवन्दीको ४५ प्रतिशत मात्र जनशक्ति रहेको र त्यसमध्ये पनि १५ प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति रहेकाले यो वर्ष सोचे अनुसार कार्यक्रम कायान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
तीनै तहका सरकारबीचको आपसी समन्वयले मात्र कृषि विकासले गति लिने बताउँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारका कार्यक्रम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेश २ लाई नेपालकै अन्नभण्डारका रुपमा भूमिका खेल्ने गरि कोरोना, कृषि, उद्योग र पर्यट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले नीति कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वय पक्ष कमजोर रहेका कारण प्रदेश आत्मनिर्भर हुन नसकेको बताए ।
कार्यान्यन हुन नसकेका कार्यक्रमको गम्भीर समिक्षा गरी व्यवहारिका कार्यक्रम लागू गर्ने गरी कृषि मूल्य श्रंखला सुधारका योजना अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिले वीउमा आत्मनिर्भरता जोड दिँदै सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानको पहुँचमा हुनुपर्ने बताए ।
“विगतमा किसानसँग रहेको वीउको स्वामित्व ठूला कर्पोट हाउसको नियन्त्रणमा छ, जमिन पनि उनीहरुले ओगटेर राखेका छन् । किसानले पाउनु अनुदान विभिन्न दलका दलाहरुको कब्जामा छ, हाम्रा पौष्टिक रैनाले वालीहरु लोप भएका छन्,” उनले भने ।
चन्द्रकिशोरले प्रदेश सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । उनले अनुसार प्रदेश २ नेपालकै अन्न भण्डार बन्न सक्ने भएपनि पछिल्लो समय आयातित खाद्यन्नमा निर्भर रहेकामा दुख प्रकट गरे ।
कृषि विज्ञ डा हरिवंश झाले विगतमा प्रदेशमा २ बाट खाद्यन्न निर्यात हुने गरेको जानकारी गराउँदै अहिले आयातको अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । सरकारले कृषि उपजको बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकेमा भने कृषि आकर्षण बढाउन उनको भनाइ छ ।
प्रदेश २ का पत्रकार तथा कृषि उद्यमी मनोज यादवले किसानका लागि विद्यमान अनुदान प्रक्रिया निकै झन्जटिलो रहेका कारण अधिकांस वास्तविक किसान अनुदानबाट बंचित रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि उत्पादनलाई धितो स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांस किसान सहुलियत कर्जाबाट समेत बन्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी, राष्टिय कृषक समूह महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादव, वाराका कृषि उद्यमी दिपक घिमिरेलगायतले पनि साना किसानका समस्या र चुनौतिलाई मध्यनजर गरी साना किसान केन्द्रीत बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
