संसद विघटन र चुनाव घोषणाविरुद्व विपक्षी गठवन्धन सर्वोच्च अदालतमा (रिटसहित)
काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्वा दोस्रो पटकपनि सर्वोच्च अदालतमा गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राती प्रतिनिधि सभा विघटको विपक्षी गठवन्धनका १४६ जना सांसदले संसद विघटन पुर्नस्थापना र बुहमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका छन् ।
रिटसँगै सर्वोच्च अदालतमा १४६ जनाको हस्ताक्षर समेत बुझाइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते ७ गते बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्न समय दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समयभित्र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । दाबी गर्दा ओलीले १५३ जना र देउवाले १४९ जना सदस्यको समर्थनरहेको भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गरेका थिए ।
दुबै जनाको दाबी अनुसार सांसदहरुको नाम दोहोरिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । सोही राति नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद भंग गरेर आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने गरि निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।
विपक्षी दलले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कानूनी र राजनीतिक प्रतिबाद गर्ने घोषणा गरेसँगै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा‘ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ’ भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको जेठ ८ गते को निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेसणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गर्न माग गरिउको साथै ।
प्रतिनिधि सभाको सदस्य हैसियतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।
