निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवसायीकरण खेती प्रणालीमा जोड

काठमाडौँ । बागमति प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउँदै व्यवसायीकरणमा लैजाने केन्द्रीत बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन् ।

एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज) को आयोजनमा शनिवार कोरोना महामारी र बागमति प्रदेशमा कृषि बजेटका सवालहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लामाले निर्माणमुखी कृषि प्रणालीले आत्मनिर्भर बनाउनसक्ने तथा त्यसले कृषिलाई व्यवसायीककरण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गराई कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेतिर गइरहेको बताए । यो प्रदेशमा दुध कारखाना र चकलेट उद्योग स्थापना भइरहेको बताउँदै लिफ्ट सिँचाईबाट पहाडको डाँडामा पानी पुर्याउने काम भइरहेको उनले बताए ।

तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको बताउँदै उनले भक्तपुर, चितवन, सिन्धुली र काभ्रेमा यसखालको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । अर्गानिक खेती प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने कुरामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले बागमती प्रदेश कृषिमा क्रान्तकारी काम गरिरहेको दावी गरे ।

बागमती प्रदेशका कृषि सचिव डा. मतिना जोशी वैद्यले प्रदेश सरकारले मकमानपुरमा धुलो दूधको कारखाना स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिइन । त्यो कारखाना स्थापना भयो भने दूधमा देखिएको धेरैजसो समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन । प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋणमा विशेष जोड दिएको बताउँदै उनले यो ऋणको वजेट वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाइकी छिन । फलफूद तथा तरकारी खेती विस्तारका लागि कार्यक्रमहरु तयारी गरेको बताउँदै उहाँले नयाँ बाली, फलफूल तथा तरकारीको विकास गर्न लागेको बताइन् ।

अनाजका सदस्य लेखनाथ पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको भर्चुअल कार्यक्रममा भनिन, “यो आर्थिक वर्षमा नौ वटा शितभण्डार निर्माण सम्पन्न गर्न लागेका छौं, यसले बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास हामीले लिएका छौं । त्यसबाहेक अन्य ठाउँहरुमा साना शितभण्डार निर्मण गर्न काम भइरहेको छ ।”

रैथाने बीउ संरक्षणका लाग बीउ बैंक स्थापना गर्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको उनले जानकारी दिइन । माटोका जाँचका लागि घुम्ती ल्याब सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले सिँचाई कृषिका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो तर यो सिँचाई अर्के मन्त्रालयतिर गएको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताइन् । तैपनि कृषि मन्त्रालयले पनि साना सिँचाईका कार्यक्रम तयार गरी वजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन । प्राङ्गारिक कृषिका लागि पनि मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने सोच बनाएको बताउँदै उनले रसायनिक मल संघीय सरकारबाट वितरण भएका हुनाले प्रदेश सरकारले त्यसको लागि खासै कार्यक्रम नबनाएको बताइन ।

संघीय सरकार खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई कपी पेस्ट गरेको टिप्पणी गरे । “सिंहदवार गाउँगाउँ जाने भनेको छ, तर कपी केन्द्रकै गरेको छ, प्रदेशको कार्यक्रम हो भने प्रदेश जस्तो कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ ।” उनले भने । उनले कार्यक्रमहरु दोहोरिएका पनि देखिएको बताउँदै अर्गानिक कृषिमा, किसान सुचीकरणको कामलाई तीब्रता दिनुपर्ने र असल किसान सूचिकृत हुनुपर्ने जोड दिए । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाको महामारीमा कति किसान पीडामा छन्, त्यसको हालसम्म कुनै तथ्यांक नदेखिएकाले मन्त्रालयले बजेटमा राखेर भएपनि कोरोनाबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

कृषि विज्ञ एवं उद्योगी राजेन्द्रजंग रायमाझीले कृषिमा कामहरु भइरहे पनि लिनुपर्ने गति नलिएको गुनासो गरे । उनले भने, “बागमती प्रदेशका मन्त्रालयको जति बजेट छ त्यो बराबरको कागती निर्यात नै हुन्छ, कृषिमा बजेट खर्च गरेपनि उत्पादनमा वृद्धि देखिदैन ।”  कृषि मन्त्रालयले जनशक्ति र विशेषज्ञमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले कृषिका लागि सिँचाइ, मल र बीउ नभइ नहुने कुरा हो र त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । कृषि मन्त्रालयले विशेषखालको पकेट क्षेत्र तोकेर एक क्षेत्र एउटा बालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै रायमाझीले नेपालमा नै उत्पादन गर्ने क्षमता छ र सम्भावना छ त्यसमा ध्यान नदिनु दुर्भाग्यको कुरा रहेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल डेरी एशोसिएशन नेपालका महासचिव प्रल्हाद दाहालले कोरोनाका कारण सबभन्दा बढी क्षति दूध क्षेत्रमा परेको बताए । दूध विक्रि छैन, त्यसले गर्दा ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था सृजना हुन लागेको बताउँदै उनले सरकारले बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बागमती प्रदेश दूधको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रदेश हो, त्यसैले प्रदेश सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । उनले कृषिका थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएको छ तर त्यो सदुपयोग नभएको गुनासो गर्दै अनुदान दिनुभन्दा सहुलित रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय कृषक महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विजय लामाले कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले किसानहरु निकै मर्कामा परेको बताउँदै अघिल्लो बन्दाबन्दीमा ६८ प्रतिशत तरकारी खेर गएको र अहिले फेरि त्यहाँ अवस्था दोहरिएको कारण किसान झन चिन्तामा परेको बताए । कृषि मन्त्रालयले कोरोनालाई केन्द्रित गर्दै अनुदान तथा राहतका प्याकेज कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सरकारले ल्याउने बजेट किसानमुखी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

किसान महानन्द सापकोटाले कृषक समूहहरुको अवाज सरकारले सुन्नुपर्ने धारणा राखे । साना किसानकै भरमा देशको कृषि चलिरहेको छ, साना किसानले नै देशको खाद्यान्नलाई धानेका छन् तर राज्यले साना किसानप्रति कुनै ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे । त्यस्तै, चितवनका केरा व्यवसायी बेदप्रसाद भट्टराईले बजार जानुपर्ने वस्तु जाँदैन, नजानुपर्ने वस्तुहरु गइरहेको हुनाले त्यसमा सरकारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले केरा खेती तथा किसानका लागि खासै कार्यक्रम नल्याएको बताउँदै उनले अनुदान पाउनुपर्ने किसानले अनुदान नपाएको र जसलाई अनुदानको आवश्यकता छैन तर उसले वर्षेनी अनुदान पाइरहेको गुनासो गरे ।

बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखाका अनुप अधिकारीले कृषि मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षका लागि के कस्तो वजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्दैछ त्यसको बारेमा प्रस्तुती दिए । बागमती प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८८ प्रतिशमा खेती भइरहेको तथा १३ लाख मेट्रिकटन खाद्य उत्पादन लागि कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपैँया बराबरको वजेट प्रस्ताव जानकारी दिएका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेश मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर रहेको छ भने समग्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतिर अग्रसर भएको छ । यो प्रदेशमा २० हजार कृषक दुध व्यवसायीमा आवद्ध छन् ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको १७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशमा १२ वटा कोल्डस्टोर निर्माण गरिरहेको छ भने नौ वटा कोल्डस्टोर यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने तयारी छन् । बाँकी तीनवटा कोल्डस्टोर अगामी आर्थिकमा सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो प्रदेशमा पाँचवटा स्थानमा सामूहिक खेती सञ्चालनमा आएको छ । बाख्रा पालन मिसन कार्यक्रम पनि अगामी आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम रहेको छ भने पोखरीमा ट्राउट माछा पालनका कार्यत्र mम रहेको छ ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नका लागि अनुदान कार्यक्रम तयार गर्नुको साथै कृषि क्षेत्रमा विमाको सञ्चालनका कार्यक्रममा पनि जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने, कृषि पशुपन्छी, मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरण्, यान्त्रिकरण, औधोगिकीकरणका लागि कृषि मन्त्रालय काम गरिरहेको छ ।