किन कमजोर छ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार?
मानिसको पहिलो लडाई प्रकृतिसँग थियो । मानिसले प्रकृतिसँग लडेर बाँच्न सिक्यो । २० हजार वर्षअगाडि भाला बर्छिएर शिकार गर्न सिक्यो । ९ हजार वर्षअघि आफूले खाने अन्न पत्ता लगाएको मानिसले ७ हजार वर्षअघि कोदालो, हँसियाजस्ता घरेलु हतियार बनाएर खेतीपाती र पशुपालन गर्न सिक्यो ।
मासिनको एक समूहले अर्को समूहलाई दबाउने काम सुरू भयो । मालिक र दासको रूपमा भेदभाव सुरू भयो । मानिसको दुश्मन अब प्रकृति हैन, मानिस नै हुन थाल्ययो । यहीँबाट अधिकारको लडाई सुरु हुन थाल्यो । यही बीचमा ठूल्ठूला विद्रोह भए । फलतः अधिकार प्राप्तसमेत भए ।
मानव अधिकार भनेको त्यस्ता प्रावधानहरू हुन्, जसले सम्पूर्ण मानव जाति शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न र मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक आधारभूत पक्षको सूनिश्चितता गर्नुका साथै व्यक्तिमा निहीत सम्पूर्ण क्षमता विकास गर्ने अवसर हुन्छ, मानव सबै बराबरी हुन । कसैलाई पनि सुविधा र अवसरबाट बञ्चित गरिनु । सरकारको लगाम जनताको हातमा हुनुपर्छ ।
महिला तथा पुरुष बीचको शारीरिक भिन्नता नै लिङ्ग हो । यो प्राकृतिक कुरा हो जसलाइ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । मानिस जन्मजात नै प्राकृतिक गुण वा जैविक भिन्नता लिएर जन्मेको हुन्छ जसले उसलाई महिला वा पुरुष भनेर छुट्याउनने आधार प्रदान गर्दछ ।
जन्मिएपछि उसको प्राकृतिक लिङ्गको आधारमा समाजले भूमिका स्थापित गरिदिएको हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कुनै पनि समाजको मूल्य, मान्यता, परम्परा, चलन आदिको आधारमा महिला वा पूरुषले निर्वाह गर्ने भूमिकाको आधारमा विभेदको सुरुवात भएको मानिन्छ । लैंगिक विभेद, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, महिला सहभागिता, महिला सशक्तीकरण, महिला स्वास्थ्य अहिले देखिएका महिलासम्बन्धी गहन मुद्दाहरू हुन् ।
नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । उक्त हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य बनाउन संघीय संसदले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आएको प्रगतिशील कानुन हो ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक महिला तथा किशोर–किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार,गर्भनिरोधको सामाग्रीहरुको जानकारी पाउने र प्रयोग गर्ने अधिकार, गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषण, सन्तुलिन आहार र आरामको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसुती सेवा र सुत्केरीपश्चात गर्भनिरोधक सेवा पाउने अधिकार छ । जीवन चक्रका विभिन्न अवस्था आइपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपमा पाउने अधिकार छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा नवजान शिशुअन्तर्गत गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने, प्रसुति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आकस्मिक प्रसुति तथा नवजात शिशु सेवाको अधिकार तोकिएको छ । नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार, शिशुको जन्म अभिलेख राख्नुपर्ने, परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने तथा बलपूर्वक गर्भनिरोधका साधन प्रयोग गराइन नहुने, प्रसुति विदा र अतिरिक्त विदा दिनुपर्ने अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए–नभएको जाँच वा परीक्षण गर्ने अधिकार रहन्छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्ने अवस्था वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को थप व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्म र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी प्रावधान छ ।
भ्रुणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्नेगरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
बलपूर्वक गर्भपतन गराउने तथा गर्भपतन गर्दा लिंग पहिचान गरि गर्भपतन गराउने कुरालाई पनि कानुनले मान्यता दिएको छैन । तोकिएका मापदण्ड पूरा भएकाहरूले गर्भपतन गर्न पाउने गरि राज्यले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवा समेत तोकिदिएको छ । गर्भपतन गर्दा गोपनियता कायम राख्नुपर्ने कुरा पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य महिला अधिकारको यो अधिकतम खुड्किलोको रूपमा आइरहदा अझै पनि यसका केही भ्रम र परम्परागत मूल्य–मान्यताको कारण महिलाहरू हत्तपत्त यो सेवाका लागि तयार भएको देखिदैन । खासगरि गर्भपतन गराउनु पाप हो, गर्भपतन गराउने महिलाको चरित्र राम्रो हुँदैन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनावश्यक छ र यसलाई स्रोत परिचालन गर्न फाइदा छैन भन्ने लगायतका भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।
विश्वमा हरेक वर्ष ५ करोड ६० लाख महिलाले गर्भपतन गराउने गर्छन्, तीमध्ये ठूलो संख्याले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस अध्ययनअनुसार असुरक्षित गर्भपतनका कारण बर्सेनि ४४ हजार महिलाको मृत्यु हुन्छ ।
यस्तै, ५० लाख महिला यही कारणले विभिन्न शारीरिक जटिलताको शिकार हुन्छन् भने यही कारण करिव २ लाख २० हजार बालवबालिकाले अभिभाववक गुमाउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अब हामी आफै अनुमान गरौँ, यति धेरै महिलाको मृत्यु हुने र बालबाालिका समेत प्रभावित हुने असुरक्षित गर्भपतनको सट्टा सुरक्षित गर्भपतन पाप हो?
प्रकृति सँंगको लडाईबाट अधिकार प्राप्तिको लडाई सुरू गरेका महिला आजको उन्नत सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थासम्म आउदा पनि हेपिएको वा दबिएको अनुभूतिमा दैनिकी बिताउन विवस छन् । प्राप्त भएको अधिकार कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती तथा समयसापेक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारका पक्षमा समेत लडिरहनुपर्ने महिलाको विवशता बनेको छ ।
तथ्याङ्कमा नेपालमा बालिका र किशोरीको अवस्था
महिला मात्रै हैन, बालिका तथा किशोरीहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या विकास कोषको अध्ययन अनुसार साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा बढी ५३ प्रतिशतले १८ वर्षमुनि विवाह गरेको देखाएको छ । १८ वर्षमुनिका विवाहित किशोरीमध्ये १७.६ प्रतिशतले मात्रै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्छन् ।
१८ वर्षमुनिका विवाहित किशोरीहरूमध्ये ७२ प्रतिशत निरक्षर, ५७ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेका र २३ प्रतिशत माध्यामिक शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । यसले शिक्षाको स्तर बढ्दा बालविवाहको संख्या घटेको देखाउँछ ।
१० देखि २४ बर्षका १२ प्रतिशत किशोरीहरुले कहिलै पनि विद्यालयमा उपस्थित हुन पाएका छैनन् । ४७.६ प्रतिशत बालिकाहरू बालश्रमिक छन् । १५ वर्षमुनिका ५ हजार बालिकाहरू यौनशोषणबाट पीडित छन् ।
काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै ११ देखि १३ हजार किशोरीहरू रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योगमा कार्यरत छन् । वार्षिक १२ हजार किशोरीहरु बेचिन्छन् । १५ देखि १९ वर्षभित्रका २८.८ प्रतिशत किशोरीको विवाह भएको छ । १५ देखि १९ वर्षभित्रका १७ प्रतिशतले बच्चा नै जन्माइसकेका छन् । यौन शोषणका घटनामा ४० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका किशोरीहरु पीडित छन् र उनीहरु शिक्षण संस्था, काम गर्ने ठाउँ र घरमा यौन शोषणमा परेका छन् ।
