शासनमा तुगलकवाद, अध्यादेशको बजेट र कर अवज्ञा
आफ्नो राज्य-प्रभुत्व विस्तारका लागि तेह्रौं शताब्दीमा नेपालमा समेत आक्रमण गरेर यहाँका मन्दिरका मूर्तीहरूको टाउको छिमलेका दिल्लीका सुल्तान गयासुद्दीन तुगलकका छोरा मोहम्मद बिन तुगलक आफ्नो बाबुको मृत्युको तीन दिनमा आफूलाई सुल्तान घोषणा गरेर सिंहासनमा बसेका थिए । सिंहासनमा बस्नेवित्तीकै तुगलकले जमिनदार र सरदारहरूलाई विभिन्न उपाधि प्रदान गर्न सुरू गरे ।
त्यसबेलाका भारतीय शासकहरूमध्ये पढेलेखेको, ज्ञानवान भए पनि तुगलकलाई हतारमा निर्णय गर्ने र अधिरता, सनकका कारण भारतीय शासकहरूमध्ये अहिलेसम्म ‘विद्वान तर मुर्ख सुल्तान’मा रुपमा सम्झना गरिन्छ । उनी यतिसम्म सन्की थिए कि किसानको धानबाली राम्रो देख्नेवित्तीकै बाली कर लगाइ दिए । त्यही बेलामा खडेरी लाग्यो, उनले कर फिर्ता त गराए । तर त्यस बेलासम्म धेरै किसानले निकै कोर्रा खाइसकेका थिए ।
बालीकर तिर्न नसक्ने, नदिनेहरूलाई समातेर कोर्रा हानिन्थ्यो । तुगलकले सनकै भरमा राजधानी बद्लिने निर्णयमात्रै गरेनन, दिल्लीबासीलाई त्यहाँबाट तत्कालै दौलताबादमा बसाइ सर्न उर्दीसमेत जारी गरे । अनेकन कष्ट सहेर दौलताबाद पुग्दा नपुग्दै धेरै दिल्लीबासी बिमारी भए, कतिपयको मृत्यु भयो । फेरि तुगलकले तिनलाई दिल्ली फर्कन अर्को आदेश जारी गरे ।
यस्तै, उनको अर्को असफल प्रयास थियो, सांकेतिक वा प्रतिकात्मक मुद्रा । सुरुमा उनले सुन र चाँदीको मुद्रा चलाउने प्रयास गरे । राज्यमा सुनचाँदीको कमी आउन थालेपछि उनले सांकेतिक/टोकन मुद्राका रुपमा तामा (कपर)को मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याए । तर, नक्कली मुद्रा सञ्चय हुन थालेपछि उनले त्यो मुद्रा चलाउने निर्णय पनि फिर्ता लिए ।
उनका निर्णयमा स्थिरता हुँदैन थियो, उनी सनककै भरमा कुनै निर्देशन तुरुन्तै जारी गरिहाल्थे । उनको त्यही सन्काह र अस्थिर निर्देशनको त्यो इतिहासलाई सम्झेर आज पनि कसैले अनौठो र सन्काहपनमा आधारित निर्णय सुनाएमा हिन्दीमा ‘तुगलक के फरमान’ (तुगलकका उर्दी) भन्ने गरिन्छ । तुगलकले योजनाहरू त निकै राम्रा बनाएका थिए, जनताले उनीप्रति अपेक्षा पनि ठूलो गरेका थिए । तर, एकातिर समय उनको साथमा भएन भने आफ्नै सनकका भरमा शासन चलाउन खोज्दा उनी असफल भए ।
यतिबेला नेपालको शासन व्यवस्था ‘तुगलकवाद’भन्दा फरक छैन । एक व्यक्तिको सनकको भरमा संसदको हठात् हत्या गरेर फरमानहरूका भरमा मुलुक चलाइ रहिएको छ । र, ती फरमानहरूलाई सुल्तनातको अर्का संरक्षकबाट धमाधम मान्यता प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीका यी तुगलकहरूलाई इतिहासले अवश्य उचित मूल्यांकन गर्नेछ, अहिले यस प्रसंगमा यति नै भनौं ।
आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर अन्ततः प्रतिनिधि सभा नै विघटन गराएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार वैधानिक रुपमा काम चलाउमा परिणत भइसकेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा काम चलाउ सरकारले नियमित प्रशासकीय कामबाहेक अन्य दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत निर्णयहरू गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत निर्णयहरू गर्न/गराउन उद्यत् देखिएका छन् । चल्दाचल्दैको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका ओलीले बजेट अधिवेशन नै बोलाएनन् । त्यसभन्दा अघि गत पुसमा एक पटक संसद् विघटन गराइसकेका ओलीले सर्वोच्चले त्यो निर्णय खारेज गराएपछि अर्को तानाबाना बुन्नतिर लागेका थिए भन्ने उनका अभिव्यक्तिहरूले नै पुष्टि गरेका छन् ।
‘तुगलकवाद’का अनुयायी ओलीले बजेट अधिवेशका सट्टा अचानक आफ्ना लागि विश्वासको मत लिनका लागि संसद बैठक बोलाउन लगाए । उनलाई राम्रोसँग थाह थियो (कतिपय विश्लेषकहरू ओलीको पूर्वयोजना नै मुताबिक थियो पनि भन्छन्), संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा, फेरि पनि उनले संसदमा विश्वासको मत मागे र विफल पनि भए ।
विगत एक वर्षयता नै संसद विघटनका तयारी र त्यसका लागि अनेकन प्रक्रिया चालिरहेका ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पूर्वयोजना मुताबिक नै संसद् विघटन गराइन् । यदि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नलिइकन राष्ट्रपतिको सम्बोधन (नीति तथा कार्यक्रम) र बजेट संसदमा पेश गरेको भए, त्यसलाई विपक्षीहरूले फेल गराउँछन् र त्यसबाट आफ्नो र राष्ट्रपति दुवैको पदमा रहिरहने नैतिकतामाथि प्रश्न उब्जन्छ भन्ने बुझेका चतुर ओलीले आफ्नो पूर्वयोजना मुताबिक नै संसद विघटन गराएका हुन् ।
अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । १४६ जना सांसदको सशरीर उपस्थितिसमेत गराएर रिट निवेदन दायर गराएका शेरबहादुर देउवाको मागअनुसार नै यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराए वा यो मुद्दा केही दिन लम्बिए प्रधानमन्त्री ओलीले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
बालुवाटारमा सत्तारुढ दल एमालेको भातृ संगठनका पत्रकारहरूमाझ आयोजित ‘ब्रिफिङ कार्यक्रम’मा उनले भने– “बजेट १५ गते अब स्वाभाविक रुपमा अध्यादेशबाट आउँछ । …हामी जिम्मेवार ढंगले बजेट प्रस्तुत गर्छौं । मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका घोषणा र नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि आउँछ । विकास निर्माणलाई महत्व दिएर आउँछ । तर यस वर्षको हाम्रो फोकस कोभिडविरुद्धको लडाइ, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र त्यसलाई पराजित गर्ने कुरामा बजेट डेडिकेटेड हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइलाई आधार मान्दा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट चुनावी बजेट प्रस्तुत गर्ने देखिएको छ, जसमा कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि वृद्ध भत्ता वृद्धिसम्मका लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने तयारी छ । ओलीले गत चुनावमा वृद्ध भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने आश्वासन दिएरै उल्लेख्य अनुपातमा मत प्राप्त गरेर नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनाएका हुन् । अहिले ‘वृद्ध भत्ता’ अर्थात् जेष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा जेष्ठ नागरिकलाई मात्र बढाएर भएन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका अन्य समूहका सबैका लागि भत्ता बढाउनु पर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा देशभरिका कुल ३० लाख ६२ हजार २२७ जना लाभग्राहीहरूलाई कुल ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ८ महिनासम्म कायम ३३ लाख ७६ हजार लाभग्राहीका लागि यदि कम्तिमा पनि एक हजारकै दरले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने हो भने राज्यलाई कम्तिमा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको थर व्ययभार थपिने छ । यसको अर्थ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनै हुँदैन भन्ने होइन ।
कुन समय र परिस्थितिमा, कुन स्रोतबाट दिने भन्ने सुनिश्चित नभइ राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम गर्दै जाँदा राज्यमाथि व्ययभार थपिने कुरालाई पनि विचार गरिनु पर्छ । विगत १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभान्वितहरूको संख्या १५ लाखबाट बढेर अहिले ३७ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।
नेपालीहरूको बढ्दो औसत आयु/आयु प्रत्यासा बढ्दै गएसँगै हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या पनि त्यही दरमा बढ्दै जानेछ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै वर्गीकरण गरेर यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत सामाजिक सुरक्षा छाता कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्दै लैजाने कि भोट बैंक फकाउन सर्तरहित नगद वितरणमा आधारित कार्यक्रमअन्तर्गत पैसामात्रै बढाउँदै जाने हो भन्ने विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेजस्ता लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको ध्याउन्न १७ लाख ६३ हजार जेष्ठ नागरिक (जसमा ५० नाघेका कर्णालीका र दलित समुदायका जेष्ठ नागरिकसमेत जोडिएको छ)को भोट फकाउने भन्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी निकटका पत्रकारहरूलाई गरेको ब्रिफिङमा अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट नै आउने संकेत गरेका छन् । बुझ्नु पर्ने तथ्यचाहिँ के हो भने नेपालको संविधान २०७२ ले अध्यादेश बजेटबारे परिकल्पना नै गरेको छैन । असारको अन्तिममा आउने बजेट, संसदबाट पारित हुने प्रक्रिया सकिँदासम्म भदौको अन्तिमसम्म पुग्ने र कार्यान्वयनमा लैजाँदा असोज लाग्ने अवस्थाबाट पार पाउनका लागि जेठ–१५ गते नै बजेट संसदको दुवै सदनसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो ।
संविधान लेख्दा तुगलकवादी सुल्तानहरू सरकार र राष्ट्र/राज्य प्रमुख होलान् भनेर सोचिएन । त्यसैले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नै गरिएन । पेश्की बजेट र उधारो बजेटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । खासगरि, अहिलेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले विशेष परिस्थितिमा उधारो बजेट ल्याउन सक्ने गरि संविधानले विकल्प दिएको छ, जसले लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरूलाई समेटेर अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हल वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाम नखुलेका (विगतको ग्यालरी बैठक) हलमा पत्रकार सम्मेलन वा अन्य नामका कार्यक्रम गरेर पूर्ण बजेट वाचन गर्ने स्वतन्त्रता दिँदैन ।
यदि सरकारमा थोरै पनि नैतिकता बचेको भए आफैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा स्थायी संसद भनिने राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएर त्यहाँ बजेट वाचन गर्नसक्ने विकल्प भनेछ, (यद्यपि संविधानमा संसदको दुवै सदन भनेकाले त्यसका वैधताबारे पनि प्रश्न नै छ), किनकी संविधानले संसदबाट पारित नगरिकन कुनै पनि कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अनुुसार अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमार्फत् सरकारले कर वा गैर कर राजस्वका कुनै पनि दर तोक्न वा अन्य हेरफेर गर्न मिल्दैन । संविधानाको धारा ११४ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको पछिल्लो समयमा सर्वाधिक दुरुपयोग गरिएको छ, जुन व्यवस्थामा दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर तुकलक सरकारले दर्जनौं कानुन बनाउने मात्र नभइ अब बजेट पनि अध्यादेशबाटै जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
कर अवज्ञा
अर्थविज्ञहरूले जनप्रतिनिधिको उपस्थिति नभएको बेला कर लगाउन नहुने (नो ट्याक्सेसन विदाउट रेप्रिजेन्टेसन)का प्रसंग उल्लेख गर्दैै छिटो बजेट (अर्लि बजेट) ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहजीकरणका लागि संविधानमा जेठ १५ गतेको व्यवस्था गरिएकाले अहिले ओली सरकारले र, वा, संसद् पुनर्स्थापना भएमा बन्ने सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताइरहेका छन् ।
यदि सरकारले संसद् विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरू समेटेर पूर्ण बजेट ल्याएमा नागरिक तहबाट कर अवज्ञा हुने अवस्था छ, किनकी यो कुनै संकटका कारण संसद विघटन नभएको नभइ सुल्तान तुगलकको सनकको भरमा आमनागरिकले विश्वासपूर्वक दिएको मतलाई थेग्न नसकेर गरेको विघटन हो ।
सरकार एकहोरो स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गर्दै अघि बढेको सन्दर्भमा कोभिड महामारीका कारण सडकमा गएर प्रतिकारमा उत्रनका लागि समेत समय परिस्थिति अनुकूल नभएको सन्दर्भमा कर नतिर्ने वा कर अवज्ञा एकमात्र प्रभावकारी विकल्प पनि हुनसक्छ ।
