निषेधाज्ञामै निपुणता, नियति कि निरीहता?
देशभित्र कोरोना भाइरसको महामारी फैलिए दोस्रो वेभ फैलिएसँगै अहिलेसम्म गृह प्रशासनले यसको नियन्त्रणका नाममा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्रमसः निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन् । अहिलसम्म देशका ७५वटा जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा घोषणा भइसकेको छ । स्थानीय प्रशासनलेहरुले सर्वसाधारणको अनावश्यक हिँडडुलमा रोक लगाउनु र अत्यावश्यकबाहेकका सबै किसिमका सेवा प्रवाहमा पनि रोक लगाइ रहेका छन् ।
नेपालमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलन थालेसँगै स्थानीय प्रशासनमार्फत् निषेधाज्ञा लगाउने क्रम बढेको हो । यद्यपि, निषेधाज्ञाहरूका यी निर्णयलाई हेर्ने हो भने यो विकल्प नै नेपालका लागि नियति बन्न पुगेको हो कि सरकारको निरीहताको द्योतक हो? भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । देश संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा तल्लो तहका दुई सरकारहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रुपमा बाइपास गर्दै सीसीएमसी र कोभिड व्यवस्थापन अध्यादेशमार्फत् पञ्चायतकालीन अञ्चालाधीसहरूसरह सीडीओहरूलाई जुन अधिकार निक्षेपण गरिएको छ, त्यसले समग्र संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उब्जाइरहेको छ ।
दोस्रो वेभको कोभिड महामारीका संक्रमित देखिन थालेपछि नै जुन रुपमा, जुन अनुपातमा संक्रमितहरूको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गरिनु पर्ने हो, जुन रुपमा संक्रमितहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने हो र संक्रमितहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने हो, आईसीयू, एनआईयू, पीआईसीयूहरू बनाउनु पर्ने हो, भेन्टिलेटर सेवा बढाउनु पर्ने हो, पर्याप्त अक्सिजन र अन्य जीवन रक्षक स्वास्थ्य सुविधाका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारले ध्यान दिन नसकेकै हो ।
पर्याप्त परीक्षण र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ नहुँदा अहिले देशभरि नै संक्रमितहरू सामान्य रुघाखोकी वा ज्वरो भन्दै घरमै बसिरहने र स्थिति अझ बिग्रँदै गएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको स्वयं संक्रमितहरूले नै बताइरहेका छन् । यसले संक्रमण अझ तीव्र दरले बढ्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सले छिमेकी मुलुक भारतको बढ्दो संक्रमण दरलाई मूल्यांकन गरेर अहिलेकै गति रहेमा कम्तिमा ४० करोड ४२ लाख व्यक्ति संक्रमित हुने, करिब ६ लाखको मृत्यु हुने, स्थिति अझ बिग्रेमा ५३ करोड ९० लाख संक्रमित हुने कम्तिमा १६ लाखको मृत्यु हुने र सर्वाधिक खराब स्थितिमा ७० करोड ७ लाख व्यक्ति संक्रमित हुने र ४२ लाखको मृत्यु हुने डरलाग्दो प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालको स्थिति योभन्दा भयावह हुनसक्छ, किनभने जनसंख्याको अनुपातमा संक्रमण दर र संक्रमितहरूको मृत्युदरको अनुपातमा नेपालको आकडा अहिले नै चिन्तालाग्दो अनुपातमा पुगिसकेको छ । पर्याप्त परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा स्थिति डरमर्दो हुने जोखिम छ ।
नेपालसँग १८०० किमि खुला सीमा रहेको भारतमा संक्रमितहरूको संख्या यो तीव्र दरले बढ्दै गएको र गित नेपालमा यही सिलसिलामा संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा सरकारले भने कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन । गत वर्ष माघमा जब पहिलो पटक कोरोना भाइरसको पहिलो लहर देखा प¥यो र संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो त्यसपछि नै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा महामारीको सम्भाव्य अवस्था र यसको नियन्त्रण व्यवस्थापनका लागि चाल्नु पर्ने कार्यहरु सम्बन्धमा तीन पटक कार्ययोजना बनाइएको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका सहायक, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले महमारीको पनि कहीँ पूर्वतयारी गर्छन् भनेर हचुवा र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यदि यस्तो तयारीको आवश्यकता थिएन भने स्वयं सरकारकै एउटा अंग स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा राष्ट्र संघीय संस्था र डब्लूएचओले कार्ययोजना बनाउँदैन थिए होलान् । अनि, स्वयं सरकारले पनि बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट छुट्ट्याउँदैन थियो होला । तर, अहिले आफैले बनाएको बजेटअनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू बनाउन नसकेको, जनशक्ति थप्न नसकेको र अन्य व्यवस्थापकीय पाटोमा भएका चुकहरूलाई ओली र उनको सरकारले स्वीकार गर्न चाहिरहेको र स्वीकार्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
यदि साँच्चिकै गत वर्ष नै तयार पारिएका कार्ययोजना अनुसार कोरना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजनाहरु बनाएर अगाडि बढ्न सकेको वा संरचनागत सुधारका लागि चालिएका कदमहरूलाई निरन्तरता दिने र अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकेको, स्वास्थ्य संरचना बनाउन सकेको भए स्वास्थ्यकर्मी, जीवन रक्षक स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको भए धेरै हदसम्म यो महामारीको व्यवस्थापन हुनसक्थ्यो ।
रात परेपछि मात्रै ब्युँतिने नेपाली उखानजस्तै, जब अहिले संकट गहिरिँदै गयो, अनि सरकारले सबै रोगको एकै उपचार अर्थात् निषेधाज्ञा मात्रै कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणको एउटै पत्र उपाय देखेको छ र त्यही अनुसार धमाधम निषेधाज्ञाहरू जारी गर्ने काम गरिरहेको छ तर, सुरुमा एक साता भनेर सुरु गरिएका निषेधाज्ञाका आदेशहरूलाई लम्ब्याउँदै अहिले कतिपय जिल्लामा एक महिना पुर्याइँदा पनि संक्रमितको संख्या घटेको छैन, उल्टै चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै गएको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका सीडीओहरुले कडाइपूर्वक जारी गरेको निषेधाज्ञाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो संक्रमण विस्तार नियन्त्रण रोक्नका लागि हो वा यसका पछाडि राजनीतिक कारकहरू पनि कतै जोडिएका त छैनन् भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अचानक सरकारले ल्याएको कोभिड संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नेगरि उपत्यकाका सीडीओहरूले जारी गरेको कडा आदेशसहितको निषेधाज्ञा संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयपछि विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक दल र नागरिक संगठनहरूप्रति लक्षित योजना त होइन भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाहरूलाई मात्र कोभिड नियन्त्रणका लागि एउटैमात्र रामवाण देखेको सरकारले यसकै कारणले आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्यामा परेका अतिविपन्न र तल्लो मध्यम वर्गका संकटलाई भने देखेको नदेखै गरिरहेको छ । गत वर्ष कोभिड संक्रमण विस्तार रोक्न लगाइएको पाँच महिने लकडाउनका कारणले पुनः ६ प्रतिशत नेपाली चरम गरिबीको रेखामुनी धकेलिएको आकलन छ, जसका लागि सरकारले यसबीचमा कुनै पनि राहतका कार्यक्रम दिन सकेन नै, अर्थतन्त्र बहालीका लागि समेत केही गरेन ।
काठमाडौं उपत्यकाको मात्र कुरा गर्ने हो भने सन् २०११ को जनगणना अनुसार उपत्यकामा ११.५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडको कारणले बढेर यो जनसंख्या १६ प्रतिशत नाघेको छ । चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको यो जनसंख्याले एकै पटक एक हप्ता वा १५ दिनको खाद्यान्न जोहो गर्न सक्दैन । कोभिडका कारण दैनिक ज्यालादारीको धेरै काम बन्द भएकोले यो समूहसँग पनि अतिरिक्त खाद्यान्न व्यवस्थाका लागि पर्याप्त बचतसमेत नहुने कुरालाई ध्यान नदिईकन हठात् दुई दिनभित्र खाद्यान्न जोहो गर्न तुगलकी फरमान जारी गरिएको छ ।
यस्ता चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गका लागि न त कुनै राहत कार्यक्रम, न उनीहरूको संकट व्यवस्थापनको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो एकदमै गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय हो । गत वर्ष ५/१० किलो चामल, १ किलो दाल र साबुन बाँडेर ६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको बजेट खर्च देखाएका स्थानीय तहहरू पनि यतिबेला अक्सिजन सिलिन्डर र आइसोलसनमा अलमलिएका छन् ।
सरकार भनेको दूरदर्शी मात्रै हैन, जनताप्रति संवेदनशील पनि हुनुपर्छ । स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापनसँगै तल्लो तहको जनताको सामाजिक र आर्थिक संकटको व्यवस्थापन पनि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा सरकार अहिले जुन ढंगले गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले सरकारप्रतिको आशा, भरोसा र विश्वास क्षय गराउँदै लगेको छ ।
