करमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न तीनै तहका सरकारलाई निजी क्षेत्रको संयुक्त अपिल
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कर प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वय गरी करमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अपिल गरेका हुन् ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नामबाट संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको र स्थानीय सरकारले तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था आएको नीजि उल्लेख छ ।
प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय/प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो विज्ञिप्तमा गरिएको छ । “बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाप्रीत तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन अनुरोध गरिएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर लगायत प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद् र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गरिएको छ ।
“हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं,” समस्या समाधानको लागि सुझाउँदै भनिएको छ, “यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”
संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने तया उद्योगी÷व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
