राजनीतिक संकटको समाधान : भारत र अमेरिकाको नजरमा चुनाव
प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो चक्रको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटसम्बन्धी कानुनी उपचारको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा परेको रिटको विषयसँग जोडिएको विषयहरूको व्याख्या हुने नै छ । तर सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला झट्ट हेर्दा रिटमा माग दाबी गरिएअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा फेरि ब्युँत्याउने हुने देखिन्छ ।
सिक्काको अर्को पाटोमा राष्ट्रपतिले गरेको सिफारिस संविधानको अन्तिम प्रावधानको प्रक्रियागत विवादका कारण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले बडो चलाखीपूर्वक राष्ट्रपतिबाट अर्को तथा अन्तिम प्रावधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गर्न लगाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारलाई चुनौती दिने काम नहुने बुझाइका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले यो पहल अगाडि बढाएका हुन् ।
ओलीको अन्तिम उद्देश्य भनेको यो संविधान मास्नु नै हो । यसको निरन्तरता चाहनेहरूका लागि नै यो गलपासो ओलीले फालेका हुन् ।
हिन्दुवादी, राजावादीसमेतको साथ लिएर राजतन्त्रसहितको नयाँ संविधानको खोजीका लागि ओलीले पहल नगर्नेमा शंका छैन । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएका बेला कानुनी क्षेत्रमा यो संविधानको स्वामित्व लिने र संरक्षण गर्ने संस्थाको अभाव भएको टिप्पणी गरिएको थियो । यो संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपतिबाट नै सदनबाट प्रधानमन्त्री चुनिने प्रावधान हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएपछि यी टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
कोरोना भाइरस महामारीमा खोपको प्राथमिकता भएको बेला नेपाल सरकारले गरेको कमजोर निर्णय र तिनको कार्यान्वयनले भयावह बनेको स्वास्थ्य संकट र यही बेला उत्पन्न राजनीतिक संकटले नेपालको स्थायित्व खतरामा पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको फैसला जसको पक्षमा आए पनि यो संविधानको अवसान भने प्रायःजसो निश्चित देखिएको छ । अहिले यो संविधानको घोषणा गर्नेहरू र विरोध गर्नेहरू पनि विभाजित अवस्थामा छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनावबाट पछि हट्न नहुने भनाइ सार्वजनिक गरेको धेरै भएको छैन । ओली नेतृत्वको एमाले विभाजित भएको छ । ओलीको पार्टीका १२१ सांसदहरूमध्ये २५ जना सांसदहरू हटाइ दिने हो भने पनि ओलीको सांसदहरूको स्थिति बलियो छ । अर्कोकुरो यो संविधान मास्नेहरूको उद्देश्य मास्न भएपछि अन्य कुनै पनि बाटो उनीहरूको अर्थहीन छ ।
संविधान मास्ने निकटहरूका अनुसार मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने प्रमुख खेलाडीहरू विभिन्न राजनीतिक दलको ओत लाग्न पुगेका थिए । मधेश आन्दोलनको ब्याज खाने सर्वाधिक चर्चित विजयकुमार गच्छदार अन्ततः नेपाली कांग्रेसमै फकिए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीको समयदेखि सँगै मधेशको राजनीतिमा सक्रिय रहेर मन्त्री बनेका हृदेयश त्रिपाठीलगायतले एमालेको सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्न गएका थिए । गच्छदारसँग उपाध्यक्षभएर बसेका रामेश्वर राय यादव माओवादीमा छिरेका थिए । अन्य दल राजपा भएर चुनाव लडेका थिए । संक्षेपमा भन्नुपर्दा मधेश केन्द्रित राजनीतिमा उदाएका प्रायः जसो सबै नेताले चुनाव जितेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले हृदयेश त्रिपाठी सरकारमा जानु र उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएको बेला यो संविधान मास्ने योजना बनेको एक नेताको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बेला जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले सम्बोधन गर्दा भनेका थिए– “हामीले संविधान संशोधन गर्नु भनेका थियौं । तपाईहरूले गर्नु भएन । अहिले समस्या आएको छ । हामी कसैको पक्षमा मतदान गर्दैनौं ।” ठाकुरको भनाइ ‘संविधान संशोधन गर्नु भएन’ भन्नु महत्वपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ संविधान संशोधन औचित्य र आवश्यकता अनुसार गर्ने ओली र उनको पक्षका नेताहरूको पुरानो अडान रही आएको थियो । ठाकुर महतोको पक्षबाट सांसदमा जितेका रेशम चौधरीलाई अदालतबाट सजाय सुनाइयो । संविधान संशोधन हुन नदिन र रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भित्री मनसाय नभएको बुझाइ महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेको छ । ती नेताहरूका अनुसार चौधरीको फैसला सुनाउने न्यायाधीश प्रचण्डको कोटाबाट बनेका थिए । उनले अदालतबाट फैसला सुनाउन लगाउने काम कतै कतै जानी–जानी त भएन भन्ने परेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेबाट नेपाललाई उथलपुथल र अनिश्चित द्वन्द्वमा फसाउने चिन्ता भारतीय संस्थापन पक्षमा रहेको विभिन्न मिडियामा प्रकासित उनीहरूको टिप्पणीबाट देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ ओलीले तपाईँहरूको मागलाई पूरा गर्छु भनी दिएको आश्वासन अनुसार कारबाही अगाडि बढाएको देखेर ठाकुर महतो ओलीको पक्षमा गएका हुन् ।
अहिले नेपालको लोकतन्त्र खतरामा परेको टिप्पणी भारतका अधिकांश संस्थापन पक्षका व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक हुँदै आएको देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेबाट नेपाललाई उथलपुथल र अनिश्चित द्वन्द्वमा फसाउने चिन्ता भारतीय संस्थापन पक्षमा रहेको विभिन्न मिडियामा प्रकासित उनीहरूको टिप्पणीबाट देखिन्छ ।
कोरोना भाइरस महामारीमा खोपको प्राथमिकता भएको बेला नेपाल सरकारले गरेको कमजोर निर्णय र तिनको कार्यान्वयनले भयावह बनेको स्वास्थ्य संकट र यही बेला उत्पन्न राजनीतिक संकटले नेपालको स्थायित्व खतरामा पारेको छ । पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेकपामा बहुमत नुगेपछि गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले ब्युँत्याइदिएको भएपनि ओलीले फेरिे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण मात्रै विभाजन गरेनन्, आफ्नो पार्टी फुटाउने प्रायः निश्चित गरिसकेका छन् ।
संसदीय समीकरणका आधारमा ओली नेतृत्वको समूह पहिलो, देउवाको कांग्रेस दोस्रो, प्रचणको माओवादी तेस्रो, माधव नेपालको समूह चौथो र महन्थ ठाकुर तथा उपेन्द्र यादवका दुई समूह पाँचौ छैटौं स्थानमा छन् । यी ६ मध्ये ओली र ठाकुर एक ठाउँमा रहेका छन् भने बाँकी सबै अर्को ठाउँमा छन् ।
संसदमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूहको सहयोगमा ओलीले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न लगाएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक कुनै पनि देशमा संसदमा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि ३० दिन भत्र विश्वासको मत लिने गरी तिनलाई शपथ खुवाउने गरिदैन । शपथ खाए पनि ओलीले संसदमा फेरि विश्वासको मत नमागी आफू पदमै बसेर संविधानका अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिको मनमौजी प्रावधानअनुसार आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पहल गरे । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नदिइ, पद औपचारिक रूपमा खाली नबनाईकन अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने कामलाई संस्थागत गराउने गलत अभ्यास राष्ट्रपतिबाट भयो । यही गलत अभ्यासका कारण राष्ट्रपति भण्डारी सर्वत्र आलोचित भएकी छिन् ।
संविधानमा यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने नलेखिएको तर्क गर्दै २१ घन्टा भित्रै प्रतिपक्षीहरूलाई सरकार बनाउन दिएको समयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेपाल समूह, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिपक्षीसमूह दाबी पुग्नु अघि ओलीले १५३ जनाको समर्थन भएको हस्ताक्षर पहिले नै बुझाएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष पुगेर छलफल गरे ।
जसपाको समर्थन आफूसँग भएको ओलीले बुझाएको र देउवाले बुझाएको दुवैमा केही नाम दोहोरिएको देखिएकोे विवाद समाधान गरी मेरिटको आधारमा देउवालाई सरकार बनाउन नभनी राष्ट्रपतिले दुवै दाबीलाई खारेज गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनवाको घोषणा कातिक मंसिरमा तोकेकी छिन् ।
यो चक्र पूरा हुँदासम्मको अवस्थामा सबै कार्यकारी अधिकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । महामारीको विद्यमान अवस्थामा निर्धारित समयमा चुनाव हुने अवस्थाको विचार गर्दा, राष्ट्रपति भण्डारी–प्रधानमन्त्री ओली विरूद्ध प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँ आरम्भ गरेपछि अबको स्थिति सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रतिपक्षी समूहले विद्यमान प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने चुनावमा भाग लिन चाहेको पनि देखिएको छैन् । नेपालमा आन्दोलन देखिएको अवस्थामा चुनाव नभए अर्को संवैधानिक संकट खडा हुने आशंका नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेको रहेको छ ।
रेले लेखेका छन् “सर्वोच्चमा जाने मुद्दाको फैसला कहिले आउने , कस्तो आउने त्यसको यकिन छैन । भारतले जहिले पनि बहुदलीय लोकतन्त्र तथा प्रगतिशील परिवर्तनको पक्षमा समर्थन गरेको छ ।”
भारतले संवैधानिक सुशासनको समर्थनमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै रेले नेपालका सबै राजनीतिक खेलाडीसँगको सम्बन्ध पूर्णरूपमा विस्तार भारतले गर्नुपर्ने पक्षपात गरेको देखिनु नहुने सल्लाह दिएका छन् ।
रेलगायतले नेपालको अस्थिरताले भारतलाई समस्यमा ल्याउने भएकोले पक्षपात गरेको देखिनु नहुने सल्लाह दिएको केही दिनभित्रै भारतको विदेशमन्त्रालयले एक टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सार्वजनिक गरेको ट्वीटरमा “हाल नेपालको राजनीतिक विकासहरूलाई ध्यान दिएका छौं । नेपालका यी आन्तरिक मामिलाका समस्याहरूलाई त्यहाँको आन्तरिक ढाँचा तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने चाहन्छौं । नेपालको प्रगति, शान्ति, स्थायित्व र विकासको यात्रामा समर्थन गर्न एक छिमेकीको नाताले भारत सदैव साथ छ ।”
विदेशमन्त्रालयको यो टिप्पणीमध्ये आन्तरिक ढाँचा तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नु भनेको परेको छ ।
राष्ट्रपतिले गरेको गल्तीबारे पदमा रहेका बेला अदालतमा सवाल उठाउन नपाउने अवस्था रहेको र राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक गल्तीका लागि महाभियोग लगाउने ठाउँ संसद भएको एकथरिको तर्क देखिन्छ । अहिले संसद अहिले छैन । यसो हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको चुनाव हो ।
ठिक यही बेला अमेरिका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकाको सहयोग अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौताबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । डा. खतिवडाले एमसीसीको विषयमा संसद नभएको अवस्थामा वैकल्पिक बाटो खोज्ने अमेरिकी पक्षसँग विश्वसनीय तथा सकारात्मक छलफल भएको विषय सार्वजनिक गरेका छन् ।
डा. खतिवडाको तर्फबाट सार्वजनिक वैकल्पिक बाटो खोज्नु भनेको अमेरिकाले यो संसदबाट एमसीसी पारित गराउन नखोजेको देखेको हो । यसले पनि चुनावी प्रक्रियाबाट नै राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न भनेको सहमति दिएजस्तो देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ आजदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको रिटमा सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गर्ला भन्ने सवाल बहसपछि जे तय होला तर कुटनीतिक आवरणमा भएको भारत र अमेरिकाको चाहनालाई कमजोर भनी भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
