पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वउपाध्यक्षहरुले भने- अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट नल्याऊ
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । पाँच जना पूर्व अर्थमन्त्री र आयोगका ९ जना पूर्वउपाध्यक्षहरूले चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको माग सुनुवाइको क्रममा रहेको अवस्थाले गर्दा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका हुन् ।
डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले सम्मिलत पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठकले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
यसैगरी आयोगका ९ जना पूर्वउपाध्यक्षहरूले संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।
योजना आयोग सरकारको आर्थिक योजना निर्माण गर्ने उपल्लो निकाय हो । आयोगले खासगरी आवधिक विकास योजना निर्माण गरी सरकारलाई वार्षिक बजेट र योजना तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्ने गर्छ ।
सामान्यतयाः आयोगले बनाउने आवधिक योजना र त्रिवर्षीय योजनाहरूकै आधारमा सरकारले बजेट बनाउने गर्छ । सरकारले आयोगले दिएको सिलिङभित्रै रही बजेट बनाउने भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा दिशानिर्देशसमेत गर्ने गर्छन् ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल,. डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी सो आग्रह गरेका हुन् ।
‘बजेट अधिवेशनका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको छ,’ योजनाविद्हरूद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’
लामो समयसम्म मुलुकको बजेट तथा योजना निर्माण प्रक्रियालाई नेतृत्व गरेका ती योजनाविद्हरूले संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिन नहुने बताएका हुन् । मुलुकको आर्थिक योजना तथा वित्तीय नीति निर्माणसँग सम्बन्धित रहिसकेका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अध्यादेश बजेटबारे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुले विशेष अर्थ राख्छ । कतिपय पूर्वउपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सरकारले विज्ञका रुपमा बजेट निर्माणदेखि अन्य आर्थिक योजना र अध्ययनमा समेत सामेल गर्ने गर्छ ।
आमसरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रमसमेत समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्नेजस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने भन्दै पूर्वउपाध्यक्षहरूले यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन अपिल गरेका छन् ।
‘वास्तवमा यो सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त नसकेका कारणले गर्दा सामान्य किसिमको सरकार चलाउने बाहेक यस्ता दीर्घकाललाई असर गर्ने गराउने कुनै पनि नैतिक हक हुँदैन,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्- ‘राज्य व्यवस्था नै अध्यादेशबाट चलाउने दूषित मनसायबाट काम हुँदैछ । यसले मुलुकको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नेछ ।’
