गण्डकी प्रदेशले कृषिमा आत्मनिर्भर केन्द्रीत बजेट ल्याउँदै, उत्पादन र बजारीकरण प्राथमिकतामा
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले कृषिमा आत्मनिर्भरता उन्मुख कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ ।
छरिएका कार्यक्रमले प्रतिफल नदिएको निश्कर्ष निकाल्दै प्राथमिकताका कृषि क्षेत्रमा केन्द्रीकृत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयसमेतको जिम्मेबारी सम्हालीरहेका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री किरण गुरुङले बताए ।
बिहीबार एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी र गण्डकी प्रदेशमा कृषि बजेट’ विषय भर्चुअल बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले आत्मर्निभर हुने गरी एककृत कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन् ।
गण्डकी क्षेत्रका जनप्रतिनिधी, कृषि विज्ञ तथा सरोकारवालाले धेरैतिर बजेट छर्नुको साटो कुनै निश्चित कृषि उपजमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै देखिने उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
कोरोना महामारीका कारण बजेट वृद्धि हुने सम्भावना न्युन रहे पनि भएको उपलब्ध बजेटबाटै राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरता र आत्मनिर्भरता केन्द्रीत कार्यक्रम तय गरिरहेको बताए ।
“कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म हामीले जेजस्तो कार्यक्रम ल्यायौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्यौं, अब समिक्षा गरेर प्रतिफल दिने कार्यक्रम ल्याउँदैछौं,” उनले भने, “सबै उत्पादन गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ तर जुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं त्यो कुरालाई समेट्दैनौं ।”
मन्त्रालयले स्याउ लगायत फलफुलका पकेट क्षेत्र, ट्राउट माछा लगायत सम्भावित क्षेत्रमा जुन बाली वा कृषि उपजको सम्भावना छ त्यही अनुसार कार्यक्रम तय गरिरहेको जानकारी गराएको छ । किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर कम गरी कृषि मूल्य श्रंखलामा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कृषिलाई अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न नसकेका कारण सोचजस्तो प्रतिफल ल्याउन नसकिउको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधर शर्मा पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार युएनडिपीले बनाएको ग्लोबल टुल प्रयोग गरेर गण्डकी प्रदेशमा कोरोना महामारीले पारेको असर र अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन बजेटको प्रभावकारीता ख्याल गरेर बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बताए ।
किसानको सर्वे गर्दा केही घरमा जतिपनि खाद्यान्न छ कतिपय किसानमा खाद्यान्न छैन। व्यावसायिक हिसाबले जान नसकेका किसानलाई व्यावसायिक रूपमा लैजान पर्ने देखिएको छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयकी सचिव सवनम शिवाकोटीले कृषि उत्पादन र बजारीकरण चालू वर्षमा पनि प्राथमिकतामा रहेको बताइन । कार्यक्रम उत्पादनमुखी भएर पनि जनशक्ति अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको बताइन् ।
करिव ४५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेकोमा यो वर्ष करारमा पूर्ति गरेकाले अबका दिनमा मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइन् । “उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा केन्द्रीत भएर कार्यक्रम ल्याउदैछौं,” उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञ इश्वरमान श्रेष्ठले कृषि अनुदान मुख्य किसानसम्म पुग्न नसकेको औंल्याउदै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको वर्गीकरण गरेर साना कृषक र व्यवसायिक दुवै किसानलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउन उनको सुझाव छ ।
गण्डकी प्रदेश पर्यटनको पनि आकर्षक स्थल भएकाले यसलाई कृषिसँग जोडे किसानलाई फाइदा वक्ताहरूकाे भनाइ छ । कृषि उद्यमी उषा पौडेलले साना किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउन जोड दिइन् ।
नेपाल कृषक समुह महासंघकी महासचिव रिता बास्कोटाले बाली संरक्षणका कार्यक्रम पनि ल्याइनु पर्ने बताइन् । “गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँका किसान फौजी किराको मारमा परेकाले प्रदेशले बाली संरक्षका कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ,” उनले भनिन् ।
गण्डकी प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी दूध उत्पान भएकाले कोरोना महामारीका कारण किसान उद्योगीलाई परेको घाटा पूर्ति गर्ने कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । पछिल्लो समय दूध बिक्री आधा घटेकोले पाउडर दूध बनाउन सरकारले अनुदान दिनु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी, नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल लगायतका वक्ताहरुले साना किसानमुखी र कृषि मूल्य श्रंखलाका विकास र सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
यस्ता छन् मन्त्रालयका कार्यक्रमः
मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख ग्रिष्म न्यौपानेले प्रस्तुति दिएका थिए । तीन तहका सरकारका कार्यक्रम नदोहोरिने गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ग्रिष्म न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार चालू आवमा कृषिमा ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष केही हेरफेर हुनेछ ।
चालू आवमा सञ्चालन गरिएको नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । आयातित बिऊमा भर पर्नेपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न खाद्यान्न बालीको बिउ वृद्धि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बिउ, प्रशोधन केन्द्र, बाझो जग्गा खेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना व्यवसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहनको कार्यक्रम, चक्लाबन्दी गरिएका स्थानहरूमा कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, घरघरमा प्रांगरिक मल उत्पादन कार्यक्रम, स्याउ विशेष कार्यक्रम, बीमा प्रिमियम शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
आगामी वर्ष पशुक्षेत्र अन्तर्गत पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम, दूधमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, साना व्यवसायिक फार्म विस्तार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि शहकारी तथा गरिवी निवारण क्षेत्र पनि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिने उनले बताए ।
