कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन: अर्थविद् केशव आचार्य
चुनावी सरकारले ल्याउन लागेको पूर्ण आकारको बजेटलाई कसरी लिनुहुन्छ?
संविधनमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । जेठ १५ गते बजेट आउनुपर्नेमा ७ गते प्रतिनिधि सभा विगठन भयो । अब सीधा अर्थले हेर्दा त१५ गते संविधान लेखेकै, किटान गरेको हुनाले बजेट आउनुपर्ने हो तर सँगसँगै के पनि हो भने त्यो बजेट संयुक्त सदनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, अहिले तल्लो सदन छैन । त्यो हिसाबले हेर्दा अब जेठ १५ गते भन्नेलाई महत्व दिने कि संयुक्त सदन भन्नेलाई महत्व दिने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो कानुनी कुरा हो, यसबारे अदालतले पनि स्पष्ट रुपमा अन्तरिम आदेश नदिएका हुनाले सरकार अन्तरिम बजेटकै बाटोमा जाने देखिन्छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीले आउने बजेट साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यन्वय हुदा, सदन नभएकाले अहिले भर्खर नै बजेट ल्याउनै पर्छ भन्ने छैन भन्छन नि?
केही अब वरिष्ठ मान्छेहरूले नै त्यसो भनिरहनु भएको देखिन्छ । मुख्य सचिव, अर्थसचिव भइसक्नु भएका व्यक्तिहरूले भन्नु भएको विषयमा मेरो धेरै प्रतिक्रिया छैन । असार सम्मका लागि त सदनले नै पास गरिदिएको बजेट छ ।
असार मसान्त भनेको, अब ठ्याक्कै डेढ महिना बाँकी छ । अब यो डेढ महिनाको बीचमा सदन बस्ने हो भने ठिकै छ । यसो हेर्दा मलाई संसद बसिहाल्ला, त्यसबीचमा संसद बैठक आह्वान गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।
दोस्रो कुरा आज सर्वाेच्चमा बसह भइरहेको पनि छ, अब सर्वाेच्चले के निर्णय दिन्छ भन्ने हो । तर एउटा कुरामा म पनि के कुरामा शतप्रतिशत सहमत छु भने अध्यादेशबाट आउने यो बजेटले एकदम नयाँ कार्यक्रमहरू हालेर, नयाँ नीतिहरू ल्याउनु हुँदैन । चालू वर्षकै बजेटको निरन्तरता हुनुपर्छ ।
अहिले मुलुक शताब्दीयौँ पछिको ठूलो संकटमा परेको हुनाले स्वास्थ्यमा कत्ति कन्जुसाइ नगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यो एकदम पारदर्शीतापूर्ण हुनुपर्छ । अहिलेको तत्काल समस्या सम्वोधन गर्नका लागि बजेटले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सबै मानिसलाई खोप लगाइ दिने, सबै मान्छेले अस्पतालमा सिट पाउने, अक्सिजन पाउने, कन्ट्राक ट्रेसिङ गर्नेे प्रक्रियामा बजेट केन्द्रति हुनुपर्छ ।
यसका लागि सरकार पछि हट्नु हुँदैन । तर प्रक्रिया चाही एकदम पारदर्शीता हुनुपर्छ । सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक दिन आज यसमा यति खर्च भयो, यति सहयोग आयो भनेर जसरी महालेखा परिक्षण नियन्त्रय कार्यालयले ५ बजेपछि बजेटको अवस्था भनेर देखाउँछ, त्यसरी नै सरकारले अझ विस्तृतमा अक्सिजन खरिदमा यति, भेन्टिलेटर खरिदमा यति, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता यति, यो खरिदमा यति भनेर दिनैपच्छे आय र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अस्ति नै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभो भने– “ओम्नीको केसमा भ्रष्टचार भएको छैन। यहाँ तपाईहरूको आखाँमै भ्रष्टचार छ, जे पनि भ्रष्टचार देख्ने । अनि यो किन बाहिन ननिकाल्या भनेको छ, महालेखाले निकालीहाल्छ नि अडिट गर्दा” भन्नुभो । अनि, त्यस्तो खालको कुरा गरेर त हैन पारदर्शी रुप खर्च विवरण देखाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले कामचलाउ भइसकेको सरकारले नयाँ कार्यक्रम नयाँ करका दरहरु केही पनि चलाउन पाउँदैन । त्यसैले बजेट पूर्ण नभइ नियमित खर्च र विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अध्यादेशबाट आउने पूर्ण बजेटलाई सामान्य मान्न सकिएला ?
यो स्वभाविक त होइन, यो । यसले निरन्तर भइरहेको कामलाई व्यवधान नगर्ने विषयलाई मात्र जोड दिनुपर्छ । स्वास्थ्यमा स्रोत पुगेन भने बरु त्यो २०–३० वर्षमा सम्म नहुने विकास आयोजनाको बजेट काटेर यता ल्याइदिन सकिन्छ । त्यो बाहेक कर्मचारीलाई नियमित तलब भत्ता दिने, सालबसाली खर्च बाहेक केही पनि गर्न हुँदैन ।
उसो भए कस्तो खालको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ ?
यो बजेटमा विगत भन्दा फरक दुई वटा कुरा हुनुपर्छ, पहिलो स्वास्थ्यमा त बजेट नबढाई हुँदै हँुदैन । राष्ट्रपतिले नै भारत, चीन लगायतका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरिसक्नुभनो । अमेरिका, रुससँग पनि कुरा गर्ने भन्ने छ । त्यसैले एउटा स्वास्थ्यमा र अर्काे सरकार कहाँ चुकिरहेको छ भने वैशाख १६ गतेदेखि लकडाउन भयो काठमाडौंमा । कतिपय जिल्लामा त्यो भन्दा पहिले पनि लगाइयो ।
एक महिनामा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेहरू, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, साना नाङलो व्यापारीजस्ता अति प्रभावित, उनीहरू सिकर्मी होलान्, डकर्मी होलान्, नकर्मी होलान् ज्यामी होलान, ठेल देखि रिक्सा ठेल्ने होलान हैन यस्ता खालका मानिसका बारेमा त मिडियामा पनि आउँदैन । उनीहरूको अवस्था अहिले निकै दयनीय छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राहत दिने र जनस्वास्थ्य हेर्ने । यो दुईवटा बाहेक नयाँ गर्नु हुँदैन ।
सरकारले पैसा पनि बचाएर राख्ने, प्याकेज ल्याउने कुराबाट पनि भागिरहेको देखिन्छ, यसलाई चाहीँ कसरी लिनुहुन्छ ?
म त यो जघन्य अपराध हो भन्छु । सबै नागरिक त भन्दिन म, दिनभरी काम गर्ने भरे किनेर खाने मान्छेको त विवश अवस्था आइसकेको छ । तपाई यसो बाहिर हेर्नुस, चोकमा बसेर ठेलामा सानातिना व्यवसाय गर्ने, मकै, बदाम बेच्नेहरू अहिले के गरि बसेका होलान् । तिनीहरु रहरले त धुँवा–धुँलो खान आएका होइनन् । बाध्यताले आएका हुन् । त्यस्ता मानिसहरूमा लक्षित राहत एकदमै आवश्यक छ, विडम्बना गत वर्ष पनि उनीहरूको राहतका लागि सरकारले केही ठोस काम गरेन । यो वर्ष पनि केही गर्न सकेन भने त्यो गम्भीर अपराध हुनेछ । खाली मेरो सर्त के हो भने पारदशिताचाहिँ कायम होस् ।
सहरमा आश्रित गरिबीको रेखामुनि भएकाहरु, तल्लो मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि सरकारले के कस्ता प्याकेज ल्याउनु पर्छ ?
सबैभन्दा मर्कामा तल्लो मध्यम वर्गका मानिसहरू छन् । उनीहरुले बारेका कोही बोल्दैनन्, तपाईंले धन्न यस विषयमा प्रश्न गर्नुभयो । अहिले सबैभन्दा समस्या त अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अति विपन्न वर्गसँगै निम्न मध्यम वर्गीयका लागि परेको छ ।
बाध्यतामा रहेको सरकारले धेरै त गर्न सक्दैन । सांकेतिक रुपमा खाना पकाउने ग्यासमा अलिकति सहुलियत देओस, बिजुली, फोनमा सहुलियत देओस् । सरकारी संस्थानमार्फत् सहुलियत दरमा खाद्यान्न देओस् भन्ने हो । हामीले प्रयोग गर्ने तिनै हो । पोहोर साल विद्युतमा सहुलियत दिने भन्यो मात्रै झुक्कायो, दिएन । न विद्युतले दियो न टेलिकमले दियो ।
सरकारले यो बजेटबाट पहिले एकदम निरिह वर्ग, आज काम गरेर आजै खाने वर्गलाई मात्र पनि सम्बोधन गरिदियो भने हामी खुसी हुन्छौँ । तल्लोमध्यम वर्गका लागि राहतका अन्य सामान्य प्याकेजमात्रै ल्याए पनि पुग्छ ।
अर्थशास्त्रीको नाताले अहिलेको अस्थिर राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ ?
अहिलको अन्योलले मुलुकलाई दिशाहीन बनाएको छ । यसबीचमा अर्थशास्त्रीका रुपमा म के कुरामा खुसी थिएँ भने उद्योग वाणिज्य महासंघले भिजन २०३० निकाल्यो । उसले २०३० मा हाम्रो जिडिपीलाई १०० अर्ब डलरको पु¥याउने सोच अघि सा¥यो । त्यसका कति लगानी चाहिन्छ पनि भन्नेबारे पनि उल्लेख गरेको छ । त्यो लगानीमध्ये निजी क्षेत्रले कति गर्ने, सरकारले कति गर्ने भनेर एउटा कार्यक्रम नै ल्यायो । त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ‘मेक इन नेपाल’को सम्बन्धमा अध्ययन गरेर कार्यक्रम ल्यायो । अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले यसमा अध्ययन गर्नुभएको थियो ।
यसरी निजी क्षेत्र आफै सहयोगी भएर हात अगाडि बढाइ रहेको अवस्था थियो । गत वर्ष लकडाउनका बेला कर नउठाउनु भनेर सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्दा सर्वाेच्चले निषेधाज्ञा भरिलाई सुन्य समय मान्ने यसको १ महिना पछि मात्रै कर उठाउ भन्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले सल्लाह गरेर सरकारलाई कर बुझाए । निजी क्षेत्र त्यसरी सहयोगी बनेर आइरहेको छ ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने काम पनि निजीले गरिरहेको छ । अब यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रलाई थुमथम्याएर ’ल तिमीले राम्रो ग¥यौ’ भन्नुपर्ने बेलामा कुनै सरसल्लाह, सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यसैले मेरो सल्लाह के छ भने एकचोटी भर्चुअल मिटिङ नै गरेर भए पनि अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर बसेर तीन चार दिन लामो छलफल गरेर अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरौं ।
त्यतातिर पहल मैले देखिन । अहिले निजी क्षेत्रको साथ भएन भने न सरकारले राजस्व पाउँछ, न अगाडि सारेका कुनै योजना अघि बढ्छ । भुँइचालो जादा पनि राजस्व आयो । कारोना महामारीले सताउँदा पनि राजस्व आयो । राजस्व दिने निजी क्षेत्र नै हुन् । लगानी गर्ने निजी क्षेत्र नै हुन् । रोजगारी दिने निजी क्षेत्र नै हुन् । मुलुकको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजी क्षेत्र नै हुन र अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आर्थिक मामलामा प्रतिस्थापन हुनै सक्दैन । राज्य निजी क्षेत्रको परिपूरक हुन सक्छ ।
त्यसैले मैले सरकार, निजी क्षेत्रबीच एकचोटी त्यस्तो डाइलग खोजी रहेको छु । एकचोटी टेलिभिजनमा फोटो देखाउनका लागि मात्र होइन । निजी क्षेत्रका र राज्यका पदाधिकारीहरु बसेर बृहत छलफल गर्ने र राज्यले पनि एउटा टेक्निकल टिम बनाइ दिने र त्यसमा काम गर्ने । फेरि सिनियर मानिसहरु बसेर फाइनल सेप दिने । हामी राज्यले यो गर्छाै यसमा तपाईहरु हस्तक्षेप नर्गनुस् यो तपाईहरु गर्नुस यसमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौ भनेर एउटा मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्ने । तर यसमा कुनै सोच नै देखेको छैन ।
