४ पूर्व प्रधानन्यायाधीसले भने,‘प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत’
काठमाडौं । ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीसले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसला विपरित भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गर्नुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको ठहर गरेका छन् ।
उनीहरूले भनेका छन्,“यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ ।”
मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७/९/५ को सिफारिस कार्यान्वयन भएकोले सो कार्य असंवैधानिक ठहर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको कुरा सर्वविदितै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन भईसकेको छ ।”
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो :
