प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउन समस्या छैन
नयाँ संविधान २०७२ सालमा बन्दा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था किन गरियो भन्ने सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यसअघि असार मसान्ततिर बजेट ल्याउने, अनि त्यो संसदमा पास हुन ढिलाइ हुने, कहिलेकाहीँ पास हुन साउन भदौसम्म लाग्ने अवस्था थियो । बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा जादाँ खेरी एकदेखि दुई महिना पहिल्यै सकिने हुने भएको कारणले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिले दिनदेखि नै बजेटमा आएको कुराहरू लागू गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्नका लागि बजेट जेठको १५ गते ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यो भनेको बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसको छलफल गरेर अनि पारित भइसकोस्, असार मसान्त सम्ममा भन्ने ध्येय हो । अब अहिले संवैधानिक संकटका अरु अवस्था पनि सिर्जना भएका छन् ।
बजेटको सन्दर्भमा के हो भने अहिले प्रतिनिधि सभा नै नभएपछि त्यहाँ प्रस्तुत गरेको कुरा बजेट छलफल गरेर पारित गर्न समय लाग्नेलगायतका कुरा नभएकाले जेठ १५ गते नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन । अध्यादेशबाट ल्याउने भनेको बजेट छलफल नै हुँदैन सोझै लागू हुन जान्छ र त्यसैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनावा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको भएको बेलामा प्रस्तुत भएर पास गर्नुपर्छ भन्ने धारण हो ।
त्यस कारण, अहिलेको हाम्रो प्रमुख सोच के हो भने अहिले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था कुनै पनि ऐन कानुन कहीँ कतै पनि तोकेको छैन् । जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधि सभा नरहे पनि कहाँ पेश गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छैन ।
केही मानिसको साधारण बुझाइ भनेको बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश हुने, प्रतिनिधि सभाले पास गर्ने ऐन कानुनसरह बजेटसमेतका नीति तथा कार्यक्रमहरु अध्यादेशबाट ल्याएर काम चलाउन सकिन्छ कि भन्ने रहेको देखिन्छ । तर, अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन संवैधानिक रुपले पनि मिल्दैन । यो आवश्यक पनि छैन किनभने अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने असारको अन्तिममा ल्याए भइ हाल्छ । त्यतिन्जल घटनाक्रम धेरै विकसित भइसक्छ ।
अहिले सर्वाेच्चमा करिब ३० वटा रिट विचाराधीन छ । भोलि गएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाहुन सक्छ, यदि पुनर्स्थापना भयो भने त्यसैमा छलफल गरेर त्यसैमा पूर्ण बजेट ल्याउन पाइन्छ र मिल्छ ।
त्यो एउटा विषय हो, दोस्रो विषय के हो भने यो सरकार कत्तिको अधिकार सम्पन्न हो भन्ने तिर जानु पर्छ । वर्तमान सरकारले जनताको जनप्रतिनिधि हामी हौँ भनेर जान पाउँदैनन । यसले किनभने संसदमा विश्वास गुमाइसकेको, मत लिन नसकेको र अल्पमतमा भएको र जनता तथा पार्टीहरु कसैले नपत्याएको, लुकिछिपि अनैतिक किसिमले सत्तामा बसिरहेको सरकार हो ।
बजेट ल्याउनु भनेको त्यसमा करका दरहरू परिवर्तन गर्ने, राष्ट्र ऋण उठाउनेलगायतका व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरूको स्वीकृतिबिना यो दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्न पाइँदैन । यो संविधान, प्रचलित कानुन, व्यवस्था, प्रणाली सबैको विपरीतको कार्य हो ।
जब बजेटको प्रमुख अंग नै त्यो दुईवटा विषय नै यो हो र यो सरकारले त्यो काम गर्ने वैधानिकता राख्दैन भने यसले त बजेट ल्याउनु हुदैन । त्यसकारण अहिले कुनै पनि कोणबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने असारको ३०, ३१ गते ल्याए भइहाल्यो ।
अर्काे कुरा केही प्राविधिक कुराले गर्दा अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने हो कि भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खाजिएको पनि देखिन्छ । जस्तो जेठको १५ गते संघीय बजेट आउने अनि त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई कति अनुदान दिने भनेर त्यसमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा प्रदेशले र स्थानीय तहले बजेट बनाउन पर्ने हुँदा अध्यादेश आवश्यक पर्छ भन्ने एउटा तर्क छ । साधारण अवस्थामा पो त्यो नीतिगत संरचना (फ्रेमवर्क)मा काम हुने हो, अहिले त असाधारण परिस्थिति हो, संकटको अवस्था हो ।
यसका लागि वैकल्पिक उपायहरू छन् । प्रतिनिधि सभा नभएपछि १५ गते सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पेस हुन नसकेमा अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने कहीं लेखिएको छैन ।
त्यसैले जेठ १५ गते केन्द्रीय बजेट आउन सकेन भने पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याउन सक्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग छ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ । स्रोत बाँडफाँडको गाँठो फुकाउने यी संस्थाले, खासगरि वित्त आयोगले हो । बजेट भनेकै आय र व्ययको अनुमान हो ।
त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशले यो वर्ष संघीय सरकारबाट समानीकरण, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान जति पाएका छन् त्यसैलाई आधार मानेर आकलन गर्ने तथा राजस्व कति संकलन हुन्छ भन्ने आकलन गरेर बजेट ल्याउन सक्छन् ।
अहिले संघीय सरकार छुट्टै दुनियाँमा, प्रदेश र स्थानीय सरकार छुट्टै दुनियाँमा भएको अवस्था होइन । हामी एउटै मुलुकमा छौं । अवस्था एउटै हो । केन्द्रले कोभिड महामारी नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने प्रदेशले गर्ने गर्ने पनि त्यही हो, स्थानीय तहले गर्ने पनि त्यही हो । त्यसकारण यसमा त्यस्तो ठूलो समस्या पर्ने देखिदैन ।
खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको बजेट नआएको अवस्थामा आफ्नो नियमित बजेट बनाउन सक्छन् । त्यसमा संघबाट पाउने रकम न्यूनतम अहिलेको जति पाइन्छ अथवा यसमा १० प्रतिशत वा अघिल्लो वर्षको बजेट बनाउँदा कति सिलिङ बढाएको छ त्यतिले नै मोटामोटी हिसाब गरेर ल्याउन सकिन्छ । संघीय बजेटले ल्याएको पनि ठ्याक्कै तोकिएको अनुसार खर्च भएको पनि हुदैन ।
संविधानमा उधारो खर्च र पेश्की खर्चको व्यवस्था छ भन्नेसमेत तर्क सुनिएको छ । तर ती व्यवस्थामा जाने अवस्था नै हैन अहिले । त्यो भनेको कस्तो भने, नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसक्यो, बजेट पेस भएन वा बजेट पाए भएन भने त्यतिबेला उधारो खर्च, पेश्की खर्च लिने अवस्थाको परिकल्पना गर्ने हो । यस अगाडि पनि त्यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको थियो ।
बजेट पास भएन, तलब त खुवाउनै पर्ने हुन्छ ।। अमेरिकामा पनि यो अभ्यास छ । सम्बन्धित विल पास भएन भने ‘सट डाउन’ भन्ने गरिन्छ । सरकारको अफिस नै बन्द हुन्छ । तलब भत्ता पाइदैन । नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । यदि बजेट पास भएन भने पनि काम चलाउनका लागि भए पनि हालको बजेटको एक तृतीयांश बराबरको रकम खर्च गर्न पाइने व्यवस्था हुन्छ । तर यो अवस्था पनि अहिले हैन ।
असार मसान्तभित्र यी कुनै प्रावधानको आवश्यकता पर्दैन । असार मसान्तसम्म पनि बजेट ल्याउन सकिएन भने मात्र यी विकल्पहरूमा जानुपर्ने अवस्था आउने हो ।
यसरी हेर्दा मुख्य कुरा अहिले बजेट नै ल्याउने हैन । आवश्यकता नै छैन । र अध्यादेशबाट ल्याउने भनेपछि, कानुनमा नभएको कुराहरु गर्नका लागि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सहमतिमा जे पनि हुन सक्छ । किनभने अध्यादेशबाट ल्याएको कुरा प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने अवस्था भयो भने पास पनि हुन सक्छ । अहिलेको बजेट, भोलि घोषणा भयो र अर्को हप्ता प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने पेस गर्नुपर्छ । त्यहाँ अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ र स्वतः फेल हुने अवस्था आउन सक्छ ।
विडम्बना नै भनौं अहिले मुलुकको संविधान, ऐन, कानुनहरु नमान्ने र लहडको भरमा थोरै व्यक्ति समूहका लाभको लागि काम गर्ने संस्कृति अगाडि बढेको छ । यसले भोलि गएर अन्यौलता सिर्जना गर्छ । भोलि बजेट कार्यान्वयनको लागि ठूलो चुनौती थपिन्छ । कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट चित्र के हुन्छ भने, अहिलेको सरकार निरन्तर रहँदैन ।
यसले अब आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिदिने, नेपालको आर्थिक नीति, योजनालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्दछ । त्यस कारणले यसमा हाम्रो असहमति छ । अपराधीले अपराध गर्छन्, अरुले नगर भन्ने हो ।
गत वर्ष कोभिड–१९ को महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पारेको असरका विषयमा निकै गहन अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । कोभिडको कारणले कस्तो असर पर्यो र कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर गहन अध्ययन गरिएको, एकदमै स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।
त्यो प्रतिवेदनमामा मुलुकलाई नयाँ संकटबाट अगाडि बढाउने र आर्थिक पुनरोत्थान गर्ने तथा धेरैको भलाइ हुने काम त्यसमा उल्लेख थियो । जबकी यो सरकार सीमित व्यक्तिको लाभको लागि मात्र केन्द्रीत भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा परेन । यसमा जुन जुन क्षेत्रको क्षति भएको छ, त्यसको मूल्यांकन गरिएको छ । र त्यो क्षति भएको क्षेत्रलाई पुनर्उद्धार र बाहाली गर्नका लागि सरकारले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको थियो ।
जानकारीमा आएसम्म प्रधानमन्त्री र त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भएर सल्लाहकारमा परिणत भएका व्यक्तिले प्रतिवेदन लत्याउनु भयो । यसको फलस्वरूपमा गत वर्षकै बजेटमा ल्याउनु पर्ने आर्थिक पुनर्उद्धारका कार्यक्रम ल्याउनबाट समेत पन्छियो ।
अध्यादेश बजेटबाट यस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन, किनकी सरकारको ध्यान तथ्यांक र वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने, लुकाउनेमा बढी केन्द्रीत देखियो । त्यस कारण पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूका तर्फबाट हामीले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन भनेका हौं ।
