साना किसान उत्थान, बाँझो जमिन सदुपयाेग र बगरखेती प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याउदै लुम्बिनी प्रदेश
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश साना किसानदखि ठूला किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँझो जमिन र बगरखेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याउने भएको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरको पहिलो आधारभूमी भएकोले भूमीको उचित व्यवस्थापन गर्दै मल, सिचाइ, वीउ व्यवस्थापनका साथै बाँझो जमिनकाे सदुपयाेग र बगरखेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय बहादुर यादवले बताए ।
एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिष्टस् (अनाज) द्धारा शुक्रबार आयोजित कोरोना महामारी र लुम्बिनी प्रदेशका कृषि बजेटका सवालहरु विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै सबैलाई समेट्ने गरि बजेट ल्याउने बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवले भूमि चक्लावन्दीको व्यवस्था नभएसम्म कृषिले फड्को मार्न नसक्ने भन्दै यसमा यसमा केन्द्र सरकारले न पहल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले जनशक्ति अनुदान कार्यक्रमबाट राम्रो उपलव्धी पनि प्राप्त भएको भन्दै अनुदानलाई नकारात्मकरुपमा लिन नहुने बताए ।
सानादेखि ठूला किसानसम्मलाई समेट्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । मल, सिचाइ, वीउ व्यवस्थापनका साथै बाँझो जमिन र बगरखेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने पनि उनले जानकारी गराए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमले मन्त्रालयको आगामी पाँच वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरेको जानकारी गराउँदै सोहीअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वय भइरहेको बताए । लुम्बिनीमा २५ प्रतिशत जमिन बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गर्न जमिनको प्रदेशले नै तिरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
गौतमले विदेशमा गएको युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीतिअन्तर्गत प्रदेशले गरेको एक सर्वेअनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋण चाहेको पाइएको छ । लुम्बिनी माछा, अण्डा, दुधमा र खाद्यमा आत्मनिर्भर रहेको र लुम्विनीको उत्पादन कर्णालीमा समेत जाने गरेको गौतमले बताए ।
कार्यक्रममा बाेल्दै कृषि कर्ममा रमाइरहेका पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले वास्तविक किसानले जमिन, सिचाइ, वीउकाे समस्या रहेकाे बताए । सरकारले दिने सहुलियत ऋण र अनुदान पनि टाठा वाँठाले मात्रै पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
अनुदान भन्दा सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्ने विष्टको सुझाव छ । ड्रागन फ्रुट खेतीका अभियान्तासमेत रहेका विष्टले किसान सरकारसँग नभइ सरकार किसानमा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ”अनुदान लिनेले काम गर्दैन, काम गर्नेले अनुदान पाउँदैन । अनुदानभन्दा सहुलियत ऋण व्यवस्था गरिनुपर्छ, कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ, देशविदेशको अनलोकन भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडलले हालसम्मको अनुदानबाट खासै प्रतिफल नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिने बताए । आगामी बजेट तथा कार्यक्रम कोेरोना लक्षित हुने जानकारी गराउँदै उनले उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिइने बताए ।
कार्यक्रममा कृषि उद्यमी मेघराज भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा घोषित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । उनले कोरोना प्रभावित केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रममा जोड दिए ।
विगत १० वर्ष देखि कृषिमा संलग्न रामलाल पुरीले देशमा कृषिको मुख्य समस्या मल, विउ, सिंचाइ, कृषि प्राविधिक र बजारको समस्या रहेको बताए । सरकारले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा त गर्ने तर ती घोषणाहरु कगजमा नै सिमित भएको र कार्यन्वयन हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
रुपन्देहीका पोल्ट्री व्यवसायी विष्णु प्रसाद पाण्डेले किसान अनुदानका कार्यक्रम कागजमामात्रै सीमित रहेको र विचौलिया कारण किसान उपभोक्ता पीडित रहेको गुनासे गरे ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी दुग्ध किसान र डेरी उद्योग पीडित बनेको बताए । दाहालका अनुसार डेरी उद्योगमा ३ अर्बभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ थन्किएको छ ।
अवसरमा राष्टिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता वस्तोकोटी, फलोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठलगायतले पनि लुम्विनी प्रदेशको कृषि बजेटमा सुझाव दिएका थिए ।
