बजेटमा उर्जा : पुरानै आयोजनाको निरन्तरता,निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका लागि १ खब २१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उर्जा जलस्रोत र सिँचाइका लािग उक्त रकम छुटाएको हो । बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खा याममा समेत विद्युतको आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी विद्युत उत्पादन गरिने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष तामाकोशी आयोजनाबाट २ सय ६८, रसुवागढी १ सय ११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेबाट ५६, त्रिशूली ३ वि बाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १ सय २ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १५५ गरी जम्मा १ हजार ६ सय २९ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने उल्लेख गरेको छ ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने,“आगामी आर्थिक वर्ष थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिनेछ । विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु.४ अर्व विनियोजन गरेको छु ।”

बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री पौडेलले ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी ऊर्जा दक्षता अभिबृद्धि गरिने बताए ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। उद्योगले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रशारण गर्न ह्विलिङ्ग चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरे ।

जलविद्युत उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाब्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युतगृह छुट्टा छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । जलाशययुक्त बाँधको वहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइने समेत बजेटमा भनिएको छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी– ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिने भनिएको छ । बजेटमा माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिने उल्लेख छ ।

तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिने भनिएको छ भने पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अघि बढाइने उल्लेख छ ।

निश्चित यूनिट भन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ्ग मेशिन, डिसवास लगायत विजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीको भन्सार महसुल समेत घटाइएको छ । गार्हस्थ्य विद्युत मिटरको क्षमता वढाँउदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वाहेक थप शुल्क नलिने बजेटमा भनिएको छ ।

बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तरगंगा र नल्सिङ्गगाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना वित्तिय व्यवस्था गरी निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइने समेत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था छ । भनिएको छ,“विद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ठछ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिनेछ ।”

जलविद्युत तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र राइटअफवे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने,“प्रशारण लाइनको राइटअफवेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति सरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था गरिनेछ। राइटअफवेमा परेका जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।”

बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनको निर्माण कार्य शुरु गर्न र कोहलपुर–लखनउ, लम्की–वरेली अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बनियोजन गरिएको छ ।

खिम्ती–बाह्रविसे–काठमाण्डौ र हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रशारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरिया खण्डको निर्माणको पूर्व तयारी गर्न र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । साथै प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने तथा अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भनिएको छ । यसका लागि ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिन भएको छ । नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने भनिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट खरिद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादन स्थलसम्म प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । यसबाट २ सय ५० स्थानीय तहमा करिव ३ सय ७५ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। सोलार प्लान्ट स्थापना गरे वापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ठूला क्षमताका वायोग्याँस प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।