यस्ताे छ आव ०७८/७९ का लागि संघीय कृषि मन्त्रालयकाे २४ बुँदे वार्षिक बजेट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता र केही कार्यक्रममा परिमार्जन गरेर ल्याएको छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी ४५ अर्व ९ करोड रकम विनियोजन गरेको बताए । तर, करिव ४ अर्व रकम भने कृषि विकास बैंक मार्फ्त परिचालित हुने रकम भएकाले मन्त्रालयले चलाउने बजेट ४१ अर्व मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव हरि बहादुर केसीले गत वर्ष ३७ अर्व रहेकोमा यो वर्ष बढेर ४१ अर्व पुगेको बताए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि गरिने कार्यक्रमलाई बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९७ देखि ११७ सम्म समेटेको छ ।
यस्ताे छ अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले वाचन गरेकाे वजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालय मातहत परिचालन हुने बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यवस्थाः
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
१. कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवम् पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
२. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रवर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न रवर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलव्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत 3 सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइनेछ। सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक-एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ। यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु. ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।
३. उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
४. कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल स्वायल म्यापिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
५. विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छु।
६. मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त वहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका ५० लाख विरुवा उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवम् नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदेवाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
७. खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु. १२ अर्ब पुर्याएको छु।
८. अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ। जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
९. सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिनेछ। इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।
१०. न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु. ८४ करोड विनियोजन गरेको छु।
११. प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका १७ स्थानमा कृषि थोकबजार स्थापना गरिनेछ। सल्यानको कपुरकोट र डोटीको सिलगढीमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कार्य गरिनेछ। काठमाण्डौको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
१२. कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्ग गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
१३. उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ। कृषकलाई बीऊ बिजन तथा मलको उपलव्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाईल एप्स मार्फत नियमित रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१४. कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु. ७ अर्ब ६० करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
१५. दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
१६. कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न 35 प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
१७. मनाङ्ग, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याऊ खेती प्रवर्द्धन गर्न वेर्ना खरिदका लागि 50 प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सोलुखुम्बु, जाजरकोट, वैतडी लगायतका 9 जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ्ग, डडेलधुरा लगायतका १० जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१८. सुधारिएको गोठ निर्माण, पशु दाना, आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरण क्षेत्र विकास एवम् विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुलुकका 4 सय 68 स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 7 लाख उन्नत नश्लका गाई, भैसी र बाख्रा उत्पादन गरिनेछ। उच्च प्रजननमान भएका स्रोतपशु स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गाई, भैंसी र कुखरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
१९. सबै प्रदेशमा स्वच्छ र व्यवस्थित नमुना पशुपन्छी वधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन गरिनेछ। विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गरिनेछ।
२०. कृषि अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अन्नवाली, तरकारी तथा फलफूलका वर्णशंकर जात विकास गरिनेछ। रैथाने प्रजातिका बीऊ बिजन र नश्ललाई संरक्षण गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा बीऊ फेर्न किसानलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
२१. कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न दुई वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी, सर्लाहीको नवलपुर लगायत सबै प्रदेशका एक-एक कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
२२. अव कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवम् पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ। भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिनेछ।
२३. खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवम् गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गरी खाद्य स्वच्छता परीक्षणको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरिनेछ। प्रमुख कृषि थोक तथा हाट बजारमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि घुम्ति सेवा शुरु गरिनेछ।
२४. कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ रु. ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छु।
