संघीय बजेटमा रोल्पालाई शून्य योजना,नेताहरू भन्छन्,‘रोल्पाली जनताप्रति फेरि विभेद गरियो’
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको संघीय बजेटमा रोल्पाको नाम समेत उल्लेख नभएपछि असन्तुष्टि देखिएको छ ।
रोल्पाका सबै छिमेकी जिल्लामा समेत कुनै न कुनै आयोजना परेका छन् तर रोल्पामा भने महत्वपूर्ण कुनै योजना तथा कार्यक्रम नपरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो ।
यसको सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भएको छ भने राजनीति नेतृत्वले रोल्पामाथि विभेद देखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । रोल्पाका नेता एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले रोल्पा जस्तो दुर्गम जिल्लाको जीवन रेखाको रुपमा रहेका महत्पूर्ण योजनाहरु छुटेको भन्दे दुःख व्यक्त गरे ।
उनले भने,“सहिदमार्ग, माडी हाईड्रो, जलजला संरक्षण, मदन भण्डारी लोकमार्ग (रोल्पा खण्ड) लागायतका योजनाहरू बजेट भाषणमै आउनु पथ्र्यो । यसरी बजेटमा समावेश नहुनु रोल्पाली जनताप्रतिको विभेद हो । ”
उनले पहिलेको सरकारले स्वीकृत गरेका रणनैतिक महत्वका योजना नसमेटिनु लज्जास्पद र आलोचना योग्य भएको नेता पुनको भनाई छ । उनले भने,“ माओवादीको जिल्ला वा माओवादीका नेताहरूको जिल्ला भनेर विभेद गरेको जस्तो देखियो ।”
नेता पुनले भौगोलिक जातीय आर्थिक हिसाबले अझ प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने रोल्पामा नै योजना शून्य बनाउनुले सरकार कति विभेदकारी छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,“सरकारको यो विभेदकारी कार्यको म रोल्पाली जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले पनि निन्दा र विरोध गर्दछु ।”
नेपाली कांग्रेसले पनि बजेटप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस रोल्पाका सभापति एवं पूर्व राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनले सरकार देशको सामानुपातिक र सन्तुतिल विकासको पक्षमा नभएको पुष्टि भएको बताए । अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रधानमन्त्री अर्थ मन्त्री र केही शक्तिमा रहेका मान्छेहरुले निजी जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।”
रोल्पालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको बताए ।
पुनले भने,“बजेटमा एउटा पनि योजना रोल्पाको लागि नपर्नु दुखद हो, हामी जिल्लामा भण्डाफोर र विरोध गर्छौ ।”
रोल्पामा सडक, विद्युत, खानेपानी, पर्यटन लागायत धेरै संघीय क्रमागत योजनाहरू छुटेको भन्दै यो दुखद भएको पुनको भनाई छन् । उनले भने,“ यसको मूल्य जनताले अवश्य हिसाव गर्ने छन् ।”
नेकपा एमाले रोल्पाका नेता गोकुल घर्तीले भने आफूले अस्वस्थ्यताका कारण पुरै बजेट अध्ययन नगरकाले टिप्पणी नगर्ने बताए । उनले बजेट भाषणमै नआएपनि क्रमागत योजनाहरू अनुसूचीमा हुने तर्क गरे ।
उनले भने,“बजेट भाषणमै नआएपनि क्रमागत योजनाहरु अनुसूचिमा हुन्छन् । क्रमागत योजनाहरू विगत गत आर्थिक वर्ष जस्तै सरकारको उत्तिकै प्राथमिकतामा हुन्छन् ।” सामाजिक सञ्जालमा भने अध्ययादेश बजेटको चर्को विरोध भएको छ ।