कर्णालीको प्राथमिकतामा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन, स्याउका बोट गनेर किसानलाई अनुदान
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रांगारिक (अग्र्यानिक) कृषि प्रवद्र्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
प्रदेशले कृषि प्रवद्र्धन लागि जडिबुटी, रैथानी बाली, फलफूल, बिउ बिजन, पशुपालन, युवा रोजगार तथा व्यवसायीक खेतीमा केन्द्रीत रहेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले बताए ।
सोमबार एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी र कर्णाली प्रदेशमा कृषि बजेटका सवालहरु’ विषयक भर्चुअल बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन र अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने योजना नै प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
“अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रम प्रदेशको प्राथमिकतामा छ, स्थानीय तहमा भएका फाइदाजनक तर ओझेलमा परेको स्थानीय बालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी भइरहको छ,” उनले भने ।
कार्यक्रमम बोल्दै भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र मिश्र विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै स्रोत केन्द्रलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
कृषि नाफा मुलुक हुनुपर्ने र किसानलाई नाफा नभए कृषिमा टिक्न नसक्ने भएकाले कृषकको आयस्रोत बृद्धि गराउन कृषि मन्त्रालयले जोड दिएको उनले बताए ।
“किसानको स्याउको बोट गनेर अनुदान दिने कार्यक्रम, अन्य बालीमा पनि उत्पादनका आधारमा किसानलाई सिधै अनुदान पठाउने कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ,” उनले भने ।
भैंसी, बाख्रा, पालनमा विशेष जोड दिएको बताउँदै उनले रैथानेबालीमा धेरै उत्पादकत्व बढाउने अवस्था नभएकाले रैथाने बालीका लागि बजारीकरणमा जोड दिएर किसानको आयस्तर बढाउने काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
“उच्च मूल्यमा काम गर्ने व्यवसायीहरु कर्णालीमा आएर काम गर्न सक्छ त्यसमा हामीले सहयोग गर्छौ,” उनले भने, “प्रांगारिकको दिगो आधार भनेको गोठ र बोट नै हो, त्यसका लागि आधुनिक फार्महरु बनाउनुको साथै गोठ सुधारका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका लागि ल्याएका छौं ।”
कर्णालीमा बिउ उत्पादनलाई प्राथमिकता, सिंचाइ, युवा स्वरोजगार, सहकारी मार्फत् बजारीकरण जस्ता कार्यक्रम मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
मिश्रले चालू वर्ष र अघिल्ला वर्षहरुमा महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको समिक्षा गर्दै आगामी वर्ष कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम तयारी भइरहको उनले बताए ।
ठूला कारखाना स्थापना नभएकाले प्रांगारिक मलका लागि सानासना उद्योगहरु स्थापना गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । १० वर्षभित्रमा सम्पूर्ण पालिकालाई अर्गानिक पालिकाको रुपमा घोषणा गर्ने योजना अनुसा काम भइरहको उनले बताए ।
अग्र्यानिक कृषिका अभियन्ता डा.कृष्ण पौडेलले बिउ उत्पादनका लागि कर्णाली प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र रहेकाले सो क्षेत्रका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
“मार्फा रायो साग त्यहीको उत्पादन साग हो, अन्य मुख्य जडिबुटीहरु त्यहीबाट आउने गरेको हुनाले सरकारले कर्णालीमा कृषिका लागि विशेष क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्छ,” उनले भने ।
कृषि उद्यमी राज शाही कर्णालीको भौगोलिक, हावापानी फरक भएका हुनाले उत्पादित बस्तुलाई भ्यालु एड गरेर कृषकको आम्दानी बढाउनेतर्फ जोड दिए ।
“कर्णाली क्षेत्र अर्गानिक कृषिका लागि मात्र नभई जडिबुटी र पशुपालनका लागि पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, यसलाई बुझेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले संघीय बजेट निरासाजनक आएकाले प्रदेशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“किसान तथा उद्यमीले के कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, किसानबाटै सल्लाह सुझाव लिएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, १० वटा पालिका अग्र्यानिक पालिका बनाउने योजना ध्यापूर्वक लागू होस्,” उनले भने ।
फ्लोरी कल्चर एसोसिएशनका अध्यक्ष कुमार कशजुु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश पुष्प क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको, परम्परागत जंगली पुष्पहरुको पनि व्यवसायीक उत्पादन सम्भव भएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रम अनाजका बोर्ड सदस्य तथा हलोखबर डटकमका सम्पादक मनोज श्रेष्ठले संचालन गरेका थिए ।
अजानको आयोजना तर हलो खबर मिडिया पार्टनरको रुपमा रहेर संघीय कृषि बजेटपछि सुरु गरेको प्रदेश कृषि बजेट बहसको यो छैटौं श्रंखला हो । यसपछि कर्णाली प्रदेशको कृषिमा बहस गरिन बोर्ड सदस्य सुरेश यादवले जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले कर्णालीको दूधलाई व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
“कर्णाली प्रदेशमा छुर्पीको निकै सम्भावना रहेको छ, त्यसमा पनि कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम र वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, हामी पनि सहकार्य गर्न तयार छौं,” उनले भने ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता वास्ताकोटीले कर्णाली प्रदेशमा अधिकांस किसानहरु साना, भूमीहीन, सिमान्त र महिला किसानहरु रहेकाले उनीहरुलाई खाद्य सुरक्षा जोखिमबाट जोगाउनु पर्ने सुझाव दिइन् ।
कृषक राम वस्ताकोटी कोरोनाका कारण कृषिमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कस्तो खालको असर परेको त्यसको लागि पनि अध्ययन गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पत्रकार सविन धमलाले अब कोरोना महामारीको असर कम गर्दै कृषकलाई बचाउने गरी अध्ययन गरेर बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
