बजेट २०७८ : स्रोत र कार्यान्वयन सुनिश्चितता बिनाको महत्वाकांक्षा
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा २०७४ सालमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा अघिल्ला सरकारहरूले स्रोतको सुनिश्चिता नगरिकन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारले कार्यभार समालेको तीन वर्षको अवधिमा ल्याएका बजेटहरूको कार्यान्वयन अवस्था र तिनको स्रोतसमेत अवस्थालाई हेर्ने हो भने आफैले गरेका आलोचनाको आफैले प्रमाणीकरण गर्दै गएको देखिन्छ अर्थात् बजेट पर्याप्त स्रोत बिना तयारी पार्ने र कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा पर्याप्त स्रोत नभएर बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्ति यस बीचमा देखापर्यो ।
उदाहरणका लागि वर्तमान सरकार गठन भएपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेट ल्याउँदा सुरूमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याइएकोमा मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट ११ खर्ब ९९ अर्बमात्रै खर्च हुनसक्ने आकलन गरियो । वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र हुन पुग्यो ।
यसैगरी, दोस्रो बजेट २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षामा यो अनुमान घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने आकलन गरियो भने वास्तविक खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र हुन पुग्यो ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा मध्यावधि समीक्षामा १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा २०७८ जेठ १७ गतेको वास्तविक खर्च ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । अब संशोधित अनुमानअनुसार बजेट खर्च गर्न दैनिक औसत १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तथ्यांकअनुसार हालको दैनिक खर्च औसत साढे ३ अर्ब रुपैयाँबराबरी मात्र छ । यो जेठका मध्यपछि दैनिक ५ अर्ब हाराहारी हुने गरेको छ भने असारको अन्तिम सातामा अन्धाधुन्ध पुँजीगत बजेट निकासा गरिन्छ ।
असारे विकास गरेर असार महिनाका अन्तिम सातामा धमाधम बजेट निकासा गरिए पनि संशोधित लक्ष्य समेत हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन । अझ सरोकारको विषय, आजका मितिसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशतमात्र छ । असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको एक चौथाइ निकासा हुने र त्यसको ठूलो हिस्सा पुँजीगत बजेटले ओगट्ने गरेको परिप्रेक्षमा गत वर्षहरुका औसतभन्दा नाघ्ने अवस्था छैन ।
विगत पाँच वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने औसतमा २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिँदैन भने चालू खर्च लगातार बढ्दै गएर ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएका तीन वर्षका पुँजीगत खर्च हेरौँ ।
सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष आव २०७४/७५ मा वास्तविक पुँजीगत खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसपछि लगातार घट्न थालेको देखिन्छ । २०७४को चैत अर्थात आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा ओली सरकारले नेतृत्व लिएको थियो । आव २०७५/७६मा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा घटेर २ खर्ब ४१ अर्बमा झरेकोमा र गत आव २०७६/७७मा अझ गिरावट आइ १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ भने चालू आव २०७७/७८ को पहिलो १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्रै देखिन्छ । यसबाट सरकारको कमजोर बजेट परिचालन र कार्यान्वयन क्षमता झल्कन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुका पछाडि कोभिड-१९ महामारीलाई कारक देखाउने गरिन्छ, तर भुल्न नहुने तथ्य भनेको चैतपछि मात्र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन लगाइएको थियो र पहिलो ८ महिनाकै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको आर्थिक सर्वेक्षणका आँकडाहरूले देखाएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने विगत तीन वर्षको औसत राजस्व ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्रै छ । उदाहरणका लागि आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब, आव २०७५/७६मा ७ खर्ब ३३ अर्ब र गत आव २०७६/७७मा ७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयामात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वको संकलन औसत साढे ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको देखिन्छ । यसले हाम्रो राजस्वको तन्किने क्षमता (इलास्टिसिटी) कमजोर छ भन्ने देखिन्छ ।
यस्तो कमजोर संरचना, कार्यपद्धति र खर्च प्रणालीको आलोकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई हेरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता र शक्ति सञ्चयका तिकडमहरू लगाएर संसद विघटन गरेको र त्यस विषयमा सर्वोच्च् अदालतमा ३० वटाजति रिट निवेदनहरू न्यायिक निरूपणका क्रममा रहेका बजेटका संवैधानिक वैधानिकताका विषयलाई अहिले केही क्षण परै राखेर यसको संरचना र कार्यान्वयनका पक्षबारे मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु ।
अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपयाँको बजेट पेश गरेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको झन्डै ५१ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट भन्दा ३० प्रतिशत ठूलो आकारको छ । बजेटले १० खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जबकी गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भयो, जुन लक्ष्यको ७५.६६ प्रतिशतमात्र हो ।
कोभिड महामारीका कारण विगत पाँच दशककै सर्वाधिक ठूलो धक्का बेहोरेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै बहाली भएको छैन । सरकारले अर्थतन्त्र बहालीका लागि प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको परिप्रेक्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य यो निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको घाटा ल्याएका छन्, जसलाई पूर्ति गर्नका लागि ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
देशभित्रको आन्तरिक स्रोतले नपुग्दा ऋण लिएर खर्च चलाउनु अस्वाभाविक नभए पनि पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले जति ठूलो बजेट ल्यायो, उत्ति नै सफल अर्थमन्त्री भइन्छ भन्ने भ्रम, अनुत्पादक साधारण खर्च कटौतीमा सरकारको कमजोर इच्छा शक्ति र नयाँ संघीय संरचनाका कारण ऋणभार चुलिँदै गएको छ ।
ऋणभारको वृद्धिदर हेरौँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा कुल ऋणभार अघिल्लो वर्षका अनुपातमा ३१.४८ प्रतिशतले बढेकोमा, २०७५/७६ मा १४.२६ प्रतिशतले ऋणभार बढ्यो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा हालसम्मकै उच्च अर्थात ३५.४६ प्रतिशतले ऋणभार बढेर तिर्न बाँकी खुद ऋणभार १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ८ महिनामा अझ वृदधि भइ १५ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको समान अवधिका तुलनामा यो करिब ४० प्रतिशतको वृद्धिदर हो ।
काम चलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्ति हुने अपेक्षा गरे पनि विगत पाँच वर्षको औसत ऋण परिचालन, गत वर्षदेखि कोभिडजनित विश्व आर्थिक महामन्दी र त्यस कारण विश्वभरिको औपचारिक विकास सहायता परिचालनमा भइरहेको परिवर्तनका कारण ३ खर्बको सहायता परिचालन हुनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
पहिलो त संवैधानिक समस्या र यसका लागि भइरहेका कानुनी लडाइँहरूका कारणले यो बजेटको कार्यान्वयनका सम्भावना कम छ । यदि ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै यस किसिमको बजेट ल्याएर त्यसलाई बलियोसँग कार्यान्वयमा लगेको भए प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले पाउने श्रेय अर्कै हुन्थ्यो। भलै, केही कार्यक्रम र योजना प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गरिने खालका र अधिकांश विगतका कार्यक्रमका निरन्तरता छन् । यी सबै कारका बाबजुद अर्थमन्त्री पौडेलले जोखिम मोलेकै हुन् ।
बजेट भनेको पूरै आर्थिक प्राविधिक दस्तावेजमात्रै होइन, यो अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसमा सरकारका राजनीतिक कार्यक्रम र योजनाहरू समावेश हुनु अस्वाभाविक होइन । जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि, जुनसुकै राजनीतिक दलका अर्थमन्त्रीले बनाएर ल्याए पनि बजेटको संरचना हुने यस्तै हो । सरकारअनुसार प्राथमिकता फरक हुनेमात्र हो । कि त बजेट प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने साहसिक नेतृत्व हुनु पर्यो ।
माथि नै चर्चा गरेजस्तो बजेट कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार नै अस्तित्वमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने मूल प्रश्न जीवित छ । र, यदि अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक पत्रकार समाजको अन्तरक्रियामा दाबी गरेजस्तो अर्को वर्षको बजेट पनि यही सरकारले ल्याउने अवस्था रह्यो भने पनि यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था निकै कम छ ।
यसका पछाडि दुई कारण छन् । पहिलो त स्रोतको सुनिश्चितता नभइकनै बजेट बनाइएकाले विगत वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट संशोधन गरेर खर्चको आकार घटाइने नै छ । र, अर्को पक्ष हो, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार घोषणा गरेको निर्वाचन । यदि, मानिलिउँ, सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै निर्वाचन हुने अवस्था आएछ भने राजनीतिक दलहरूको सहभागिता, राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले बजेटबाट आशा गरौँ, धेरै भर नपरौँ ।
