मलको ठेक्का ७ पटकसम्म रद्द, आपूर्तिकर्ता भन्छन्, ‘नीतिमा सुधार नभए साउनेदेखि अभाव चुलिन्छ’
काठमाडौं ।
धान रोप्ने समयमा मलखाद अभाव भएको गुनासो आइरहँदा आपूर्तिकर्ता भने अहिले नभइ साउनपछि अभाव चुलिने जनाएका छन् ।
मुख्य आपूर्तिकता साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले यो वर्ष मात्र मल आयातको ठेक्का ७ पटकसम्म रद्द भएको जनाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ अत्यधिक बढेको र मूल्य तलमाथि गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण ठेक्का पटक पटक रद्द भएको कम्पनीका महाप्रबन्धक नेत्र भण्डारीले बताए ।
“निषेधाज्ञाका कारण केही समस्या हुन सक्छ तर बाहिर आएको जस्तो हाल मल आपूर्तिमा समस्या हैन, जिल्लालाई तोकिएको कोटा अनुसार उपलब्ध गराइएको छ,” उनले भने । धान खेतिका लागि मल अभाव नभइ केही कमी मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
बुधबार राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको मलखाद र बिउबिजसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलमा बिउ र मल आपूर्तिको असहजतामाथि चर्चा गरिरएको छ ।
“देखिएका नीतिगत समस्या समाधान नभएमा साउनपछि हामीले तोके अनुसार पनि आपूर्ति गर्न नसक्ने समस्या आउन सक्छ तर अहिले नै हाहाकार भएको भन्न मिल्दैन,” उनले भने । साल्ट ट्रडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री मल आपूर्ति गर्ने मुख्य निकाय हुन् ।
खरिद ऐन अनुसार ठेक्काबाट ल्याउन ४५ दिन लाग्ने, रद्द भएमा फेरि २१ दिन लाग्ने, पुनः ४५ लाग्ने जस्ता प्रक्रियाले गर्दा चाहेर पनि भन्ने वित्तिकै आपूर्ति गर्न सहज नहुने उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा नियामक निकायमा जानकारी गराइसकेको बताए ।
मलको टेन्डरमा नीतिगत समस्या रहेकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनु पर्ने, जिटूजी मार्फत् मल खरिदको प्रक्रिया छिटै अगाडि बढाउनु पर्ने, हाल रहेको मलमा ७० प्रतिशत रहेको अनुदान ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लगायतका काम गरेमा मात्र मल आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ ।
साल्ट टे«डिङका विक्री वितरण प्रमुख पंकज जोशीले वार्षिक ६ देखि ७ लाख मेट्रिक टन माग रहेको र सरकारको लक्ष्य ५ लाख मेटन छ भने विनियोजित रकमले अनुदानको मल ४ लाख मेटनको हाराहारीमा मात्र आपूर्ति गर्न सकिने रहको उनले बताए ।
“माग प्रति किसान ३ बोरा छ, आपूर्ति १ बोरा । विगतदेखिकै समस्या हो यो,” जाेशीले भने ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले पछिल्लो समयमा देखिएको रासायनिक मल तथा बिउविजन आपूर्तिमा देखिएको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।
आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटिेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, बिउ बिजन तथा मलखाद आपूर्तिकर्ता, किसान तथा कृषि अभियन्ता लगायतका सरोकारवालासँग समस्याका बारेमा जानकारी लिएको हाे।
बिजबिजन उत्पादक तथा व्यवसायीले पनि कोरोनाका कारण भएको निषेधाज्ञामा बिउबिजनलाई आपूर्तिमा समेत असहज भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले बिउबिजनको महत्व नबुझेकाले बुझाउन जरुरी रहेकोमा वक्ताहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बिउबिजन र मलखादमा परनिर्भर रहनु दुखद् रहेको चर्चा गर्दै प्रांगारिक मल र बिउविजनको उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले छलफलले बिउबिजन र मलखादको समस्या उजागर गरेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।
छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने उपस्थिति थिएनन् । औपचारिक आमन्त्रण गर्दा पनि मन्त्रालयका अधिकारी, कृषि सामग्रीका अध्यक्ष र साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष तथा प्रबन्धकलगायत उपस्थित नभएकोमा अध्यक्ष दंगालले गुनासाे व्यक्त गरे ।
गुनासाे व्यक्त गरे ।
हालै मात्र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदपूर्ति भएको हो । आयोगले देखिने गरी काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । पदाधिकारी नियुक्तीपछि आयोगले पहिलो पटक भर्चुअल रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको हो ।
