महासंघले भन्यो, ‘कृषि बिमाको अनुदान ७५ प्रतिशत नै कायम गरियोस्’ (बजेट समीक्षापत्र पत्रसहित)
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रमप्रति राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
देशभरका साना किसानहरुको छाता संगठन महासंघले अघिल्ला वर्षमा कायम गरिएको कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थालाई घटाएर ५० प्रतिशत बनाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै बजेट समीक्षापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
यस्ताे छ समीक्षापत्रकाे पूर्णपाठः
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/७९ बजेट बक्तब्यको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्र
किसानी समिक्षा पत्र
१. मल कारखाना र दुध कारखाना जस्ता केही महत्वकांक्षि योजनाले गर्दा झट्ट हेर्दा बजेट बढेको देखिए पनि देशको अर्थतन्त्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिले गरेको योगदानको आधारमा बजेट पाएन । यसपाली पनि कृषि क्षेत्र हेपियो ।
२. कृषि क्षेत्रलाई उत्थानशिल क्षेत्रको र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रुपमा विकास गरिने, खाद्य पोषण सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित गरिने, कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दि, सामुहिक र करारखेतीको विषय भनिएको छ । तर यसलाई सुनिश्चित गर्ने आधारको रुपमा रहेका ग्रमिण कृषक समूह र कृषि सहकारीको समन्वय र स्थानीयतहहरुको स्वामित्वमा साना भूमिहिन र सिमान्त किसानको सहभागिताको सुनिश्तिता आवश्यक छ । उत्थानशिल र पर्यावरणीय कृषिको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने समुदायलाई सम्बोधन गरिएन ।
३. कृषि विमाको दायरा बढाउने पनि भनिएको छ फेरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिईदै आएको कृषि विमालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो प्रतिगामि भयो यसलाई सच्याई पुन ७५ प्रतिशत बनाईयोस । विमा प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारलाई समेत नजोडिए सम्म प्रभावकारीता रहदैन ।
४. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारीता बृद्धि गर्ने कुरा ठिकै छन् । सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सोंच एवं कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने नीति स्वागत योग्य छ । तर विगतको नीति, कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनसंरचना गरिने भनिएकोमा व्यवहारत त्यो गरिएन । ज्ञान केन्द्रमा करारमा कोरा स्नातक र इन्टर्न खटाईने कुरा भन्दा पनि पालिका तहमा विज्ञ र वडा तहमा प्राविधिक सेवा नपुर्याईए सम्म कृषि विकास र प्रभावकारीता हासिल हुदैन । अर्को कुरा कृषिका अन्य ठूला योजनाहरुमा वास्तविक किसानको पहुँच स्थापना गरिनुपर्दछ ।
५. सरकारी फर्म र बाँझो जमिन नीजि क्षेत्रलाई, पशुपालन पनि नीजि क्षेत्रलाई भाडामा दिने कुरा बजेटमा भनिएको छ । कृषि कर्मलाईनै जीवनको रुपमा अंगिकार गर्दै आएका करिव ३८ लाख घरपरिवार सम्बद्ध साना किसानको खाद्य अधिकार सुनिश्चिता गरिने कुरा प्राप्ति उक्त समुदायलाई कृषि पेशामा संलग गराउने र कृषि उद्यमी बनाउने सोच नराख्दा सम्म पुरा हुदैन । खाद्य बाढ्ने भन्दा पनि उत्पादनलाई सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
६. कृषि योग्य भूमिको माटो परिक्षण र परिक्षणको आधारमा कृषि उत्पादनमा लागिने कुरा निकै पुरानो कुरा हो । हरेक वर्ष यसैमा अल्मलिनु चाहि राम्रो होईन । नर्सरी उत्पादन र राजमार्गमा फलफुल खेति विगत वर्षकै कर्णप्रीय कुरा हुन तर काममा तदारुकता देखिएन ।
७. रासायनिक मलको उपलब्धताको प्रतिवद्धता राम्रो हो । कार्यन्वयनमा देखिएको बेतिथिको अवस्थाले किसान हैरान छन् । सरकार ब्यवसायिक आधुनिक खेति प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै रसायानिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा गर्दै छ र १० वर्षमा जैविक उत्पादनमा लैजाने भनेर आफैले लिएको नीति विर्सदैछ । जैविक मल उत्पादनलाई पनि अनुदान राखिएको पनि छ । यसरी रसायनिक की प्रांगारिक भन्नेमा सरकारले दुई धारे कुरा देखायो । यसले फेरि पनि नेपालको कृषि कस्तो भन्नेमा सवालमा सर कार नीतिगत अलमलनै रहयो ।
८. कृषकले लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरि कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध भण्डारण गरिने । बाली लागउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका बस्तुको सहज आपुर्तिको लागि संयान्त्र बनाईने कुरा राम्रा छन् । समर्थन मुल्यमा नै उत्पादनको विक्रीमा किसानलाई ढुक्क तुल्याउन तहगत सरकारको कसिलो समन्वय आवश्यक छ ।
९. स्थान विशेष कृषि थोक बजार, हाट बजार स्थापनाको कुरा राम्रा छन् । किसानलाई प्रविधिसंग जोड्ने कुरा, मध्यस्थतालाई कम गर्ने कुरा राम्रा हुन् । दुध चिस्यान केन्द्र र धुलो दुध बनाउने कारखाना बनाउने कुरा र सहकारीको संलग्नताको सोच राम्रो छ । पशु गर्भाधान सेवालाई निशुल्क गरिने कुरा राम्रो छ । धान, मकै, कोदो लगायतका बालि विशेषमा समय तोकेर आत्म निर्भरता भन्ने पुरानै तरिका हो । आत्म निर्भरताको लागि ठोस योजना र क्षेत्र विशेष लक्षित कार्यक्रम विना यो पुरा हुदैन । मुल्यांश्रृखला विकासको लागि कर्जा ब्यवस्था गरिनुले श्रृखलाको संयान्त्रमा निर्माण र ब्यवस्थिकरणमा राज्य पन्छन लागेको हो की भन्ने भएको छ । राज्यले समन्वयकारी भुमिका नखेल्दा सम्म यसको उचित परिचालन र ब्यवस्थापन हुँदैन ।
१०. विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता र केही महत्वकांक्षी योजना सहित आएको कृषि बजेटले नेपाली उत्पादक साना किसानलाई उत्साहित गर्ने बजेट रहेन । नेपालको कृषि संस्कृति र उत्पादनको विविधताको क्षमतालाई नजरअन्दाज गरियो । विमा अनुदानमा बजेट पश्चगामी आयो । दिगो कृषि प्रवद्र्धनको विषयलाई समेटिएन । कृषि र खाद्य प्रणालीको ब्यवस्थापनको मुल दायित्वबाट राज्य पन्छदै जान लागेको हो की जस्तो देखिदैछ । यसो गर्दा नेपालको कृषि पद्धति बच्दैन । कृषि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनको अवस्था अनुगमनको पक्षलाई फेरी समेटिएन । यसर्थ सार्थक उत्पादनको वाताबरण विना नेपालको कृषि विकास निकै टाढा छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
राष्ट्रिय, सचिवालय
