प्रदेश २ प्रमुख झाका अभिव्यक्तिले उब्जाएका प्रश्न
प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले गर्वका साथ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर आफ्नो कार्यकक्षमा सजाएर राखेका छन् । उनले पृथ्वीनारायण शाहकी पत्नीलाई सन्तान जन्माउने अवयवको रूपमा भित्र्याइएको थियो, अधिकार दिनका लागि होइन भनिरहँदा तिनका सन्तान दर सन्तान र शाहलाई छोरी दिने आमाबाबुका सन्तान दर सन्तानलाई कस्तो चोट पर्ने हो त्यसको ख्याल नराखेर प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा एक अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा शाहवंशका उत्तराधिकारीहरू भारतको बनारस काशीका अभिमानसिंह राजपुतकी छोरी नरेन्द्रलक्ष्मीसँग जन्मेका दुई सन्तान प्रतापसिंह शाह र बहादुर शाहका सन्तान दर सन्तान हुन् ।
जनताको हैसियतमा रहँदा डा. राजेश झाले जे बोले पनि त्यतिको अर्थ नभए पनि प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा बोल्दा त्यसको अर्थ हुन्छ । झाले हालै ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा वंशजको पक्षपोषण गरिरहँदा अंगीकृत नागरिक र त्यसमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने वा अधिकार नदिने भन्नुको अर्थ सन्तान जन्माउन मेसिन मात्रै हो भन्ने अर्थ लाग्छ । डा. झा आफै अधिवक्ता हुन्, आफ्नै बोलीलाई तक्र्याउन सक्छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले टाढाको बनारसमा बिहे गरे । तत्कालीन राजपरिवारले जे गरे पनि ठिक तर धनुषाको तुल्स्याहीजब्दीको मुसहरले दश मिनेट पारीको गाउँमा बिहे गरी ल्याउँदा बेठिक हुँदैन ।
तर, प्रदेश प्रमुख झाले त्यसमा त्यस्तै भनेका रहेछन् । वैवाहिक अंगीकृतलाई वंशजसरह अधिकार दिनु भनेको वंशजको अधिकार खोस्नु हो भनेका छन् । वैवाहिक अंगीकृतलाई अधिकार नदिनु भनेको सन्तान जन्माउने मेसिन सरह राख्नु भन्नु बाहेक अन्य केही अर्थ हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, जसलाई अधिकार दिन्छु भनी ल्याइएको छ । त्यसको अधिकार कटौती गर्दा असन्तुष्टि बढ्छ कि बढ्दैन् ? यस्तै असन्तोष भड्काउने काम झाले गरेका छन् ।
अर्को कुरा, वंशजको अधिकार खोस्यो भनेर आक्रोश पोख्ने झाले कुन वंशजको कुरा गरेका हुन् ? उनले वंशज नागरिकको अधिकार कटौती भयो भनेका छन् ।
योसँगै हालैको अर्को प्रसंग प्रतिनिधिसभा विगठन भएपछि सरकारले नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा मन्त्री भइसकेका एमालेका नेता भीम रावलले वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको लाम लागेको ट्वीट गरिहाले । त्यसको विरोध भएपछि उनले त्यो ट्वीट हटाए । पर्सा जिल्लाले विज्ञप्ति पनि निकालेको थियो । त्यस्तो लाम लागेको खबर झूठो हो भनेर ।
अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता अध्यादेशक सचेततापूर्वक ल्याएका छन् । यस बीचमा ओली आफैले नागरिकता चकलेट जस्तो बाँड्ी हिँड्ने वस्तु नभएको भनेको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिए । ओली बोली फेरेको भनेर आलोचना भए ।
पञ्चायतकालमा नागरिकताको राजनीति गरेजस्तै ओलीले पनि राजनीति गरे । ओलीले बोली फेरेका होइनन् राजनीति गरेका हुन् । संविधान संशोधनको विषयलाई उनले औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा गरिने भन्दै आएका थिए, अध्यादेशबाट गरे ।
पञ्चायतका बेला बहुदल र निर्दलको निर्वाचनमा निर्दल जिताउन तत्कालीन सत्ताधारीले पारीबाट मतदाता ल्याएका थिए । निर्दल जिताए । तर मतदाता नामावलीबाट नक्कली मतदाताको पहिचान हुन गाह्रो भयो । किनभने नागरिकता सबैलाई बाँडिसकिएको थिएन, मतदाता बनाउन सजिलो थियो, बनाइयो ।
नक्कली मतदातालाई हटाउने उपायस्वरुप तत्कालीन जन्मसिद्धको प्रावधान हटाइयो । त्यो हटाउने काम तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट भएको थिएन । अध्यादेशबाट हटाइएको थियो । सम्भवतः २०३८ सालमा अध्यादेशबाट जन्मसिद्ध हटाइएपछि त्यतिखेर २०१९ को नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान अनुसार नागरिक ठहर्नेहरू मर्कामा परे । आवाज उठ्यो । पैसावाल हुने जुनसुकै नागरिकता लिन सक्ने भए । वास्तविक नागरिक मर्कामा परे ।
०४६ सालमा यसको समाधान सहज हुने विश्वास गरिएको थियो । तर त्यो भएन । नेताहरूको पहुँचका आधारमा नागरिकता दिने काम गरियो । नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको पुराना संविधानहरूमध्ये २०१९ र २०४७को संविधानमा नागरिक हुने र नागरिकता पाउने विषय यस्तो छ:
बिसं २०१९ को भाग दुईको धारा ७ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता: नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहायको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ:
(क) जो नेपालमा जन्मेको हो ; (ख) जसको आमा बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो ;
(ग) नेपालको कानून वा रीत बमोजिम नेपालको नागरिकका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नीमानिस ; वा
(घ) नेपालको कानून बमोजिम जसले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेको छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित
८. नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति कानुन बमोजिम निर्धारित हुने ः
(१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अरु कुरा कानूनले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ ।
२०४७ को संविधान भाग २ नागरिकता
८. संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता: नेपालमा स्थायी बसोवास भएका देहायका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालका नागरिक ठहर्नेछन्ः
(क) नेपालको संविधान (२०१९) को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू, (ख) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू ।
९. संविधान प्रारम्भ भएपछि नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति ः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हँुदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।
यी दुवै संविधानमा समानताको हक पनि उल्लेख छ ।
बिसं २०१९ को संविधानको धारा १०
समानताको हकः
(१) सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणका हकदार हुनेछन्।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिकमाथि केवल धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुनेछैन ।
२०४७ संविधानको मौलिक हक मौलिक हक
११. समानताको हकः
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(४) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(५) समान कामका लागि महिला र पुरूषका बीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन ।
बिसं २०४७ को संविधानले वंशजको नागरिकतालाई प्राथमिकता दिएको छ । यो भनिरहँदा नेपाल भारत–मैत्री सम्बन्ध १९५० र सुगौली सन्धिले नेपाल निर्धारण गर्छ । यो आधारमा नागरिकताको प्रावधान तय गरियो, गरिएको छ र गरिनुपर्छ । २०४७को संविधानले वंशजको नागरिकता तय गरिरहँदा सैद्धान्तिकरूपमा जन्मसिद्धलाई इन्कार गरेको देखिदैन । तर दिन इन्कार गरेको छ ।
बिसं २०१९को नागरिकता धारा ७ बमोजिम नागरिक ठहर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक मानेको छ तर दिएइन । यो समस्यालाई समाधान गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको देखिन्छ ।
केही अघिसम्म पैसाले लिएर कर्मचारीहरूले, नेताहरूले नागरिकता बाँडे, त्यतिखेर स्थानीय नेताहरूले केहीलाई बाँडेका होलान् । यो भनिदैमा जो पाउने हकदार छन् र थिए तिनलाई दिनु हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
कुनै पनि राज्यले मेरो देशका जनता खराब छन भन्दैन तर खराब निस्कन्छ भने त्यसका लागि सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
प्रदेश प्रमुख झाले नागरिकताका विषयमा पोखेको आक्रोश हेर्दा सबै दोषजति माओवादी आन्दोलन र मधेश आन्दोलनका नेताहरूमाथि थोपरिरहेको स्पस्ट हुन्छ । तर माथिल्ला नागरिकताका प्रावधान र समानताका हकको प्रावधान पुराना संविधानमा कुनै प्रचण्ड, कुनै उपेन्द्र न राजेन्द्रले राख्न लगाएका हुन् ।
यी पञ्चायतकालको भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा निर्माण गरिएका प्रावधानहरू हुन् । यी सबै परिदृश्यमा नागरिकताको उपयोग राजनीतिक सत्ता टिकाउन लागि भइआएको छ । यसको समाधान हुनुपर्छ । नक्कलीले पाएर भनी कराउनु भन्दा नक्कलीलाई दण्ड गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । नक्कलीलाई पहिचान गर्ने बाटो खोज्नु पर्छ ।
प्रदेश प्रमुख झा लगायतका राष्ट्रवादीले पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट बिहा गरी ल्याएकी रानीलाई सन्तान उत्पादन गर्ने मेसिनको रूपमा ल्याएको भन्न सक्ने आँट गर्न सक्छन् ।
यस्ता राष्ट्रवादीहरूको भारत विरोधी भनाइको अन्त्र्य बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको सहज दृष्टान्त ग्रेटर नेपालका अभियानीहरू रहेका छन् । ग्रेटर नेपाल पूर्व र पश्चिमको सीमा मात्रै बढ्ने होइन दक्षिणतर्फ पनि फैलिने छ । ग्रेटर नेपाल भइहाल्यो भने दक्षिण तिरको जनसंख्या र तिनका नेताहरूका धुत्र्याइको सामुने यहाँको को टिक्लान । सहजै सिक्किम बनाउने बाटो हो । यस विषयमा बुझ्नु जरुरी छ ।
प्रदेश दुईका प्रमुख राजेश झा अहिराजले नागरिकतासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्य बुझ्नुस । म वंशजको नागरिक हुँ भनेर नाक नफुलाउनु होला । उनको बोलीको आवरणमा वर्षा भइरहेको तापलाई बुझ्नुस । उनले देश जोगाउने होइन खरानी बनाउने भाषा बोलिरहेका छन् । यो सही बाटो होइन ।
मुलुकभित्रै जन्मेर यहीँको माटोमा जीवन बिताइरहेका हजारौं आमा र तिनका सन्तान अहिले नागरिकताबाट बञ्चित भइरहेका छन् । नागरिकता अध्यादेशको अन्तर्य पनि ती नागरिक, नागरिकतबाट बञ्चित नहुन् भन्ने नै हो ।
