चुरेको संवेदनशीलता बुझ
हरेक वर्ष जुन ५ का दिन ‘कर्मकाण्डीय’ रूपमा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ । धन्न मानौं, विगत दुई वर्षदेखि कोभिड कहरका कारण ‘वृक्षारोपण’सहितका ६/८ महिने वातावरणमन्त्रीहरूको वातावरणीय अर्ति–उपदेश सुन्नु परेको छैन । यस पटक सरकारले बजेट भाषणमार्फत् ‘देशको व्यापार घाटा कम गर्न गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणा गरेपछि दुईचार दिन सामाजिक सञ्जाल भने तातेको छ । खासगरि, वातावरणसँग सरोकार राख्ने र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको विनाससँगै त्यहाँको वातावरणीय क्षयले सर्वाधिक प्रभावित हुने तल्लो तटीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो मुद्दालाई गहन रूपमा उठाइ रहेका छन् ।
हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको कान्छो पर्वत मानिने शिवालिक पर्वत अर्थात् चुरे बेल्टमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर, रौतहट, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, तनहुँ, सल्यान, प्युठान, दाङ, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरासहित ३६ जिल्लाको चुरे क्षेत्र पर्छ । कुनै जिल्लामा छोएको वा न्युन हिस्सामात्रै छ भने कुनै लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा चुरेमै पछै । त्यसैले यो कुनै सीमित व्यक्ति वा समूहको मात्र सरोकारको विषय नभइ आधा नेपालकै गम्भीर चासो र सरोकारको मुद्दा हो ।
उत्पत्ती र बनावटका दृष्टिले चुरे पर्वत निकै संवेदनशील मानिन्छ । अधिकांश बलौटे चट्टानले निर्मित चुरेमा मानव दोहनसँगै ती ३६ मध्ये ३१ जिल्लामा गम्भीर वातावरणीय प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । पानीको अभावमा गाउँबस्ती नै पूरै सर्नु परेकोदेखि चुरेमा प्राकृतिक वन र वातावरणको क्षयले जैविक विविधता नष्ट हुन थालेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तुहरू र संरक्षित प्रकृतिका वन्यजन्तु अब त्यस क्षेत्रमा देखिन छाडेका छन् । रामसार र सीमासारहरू नष्ट हुँदा सरिसृपहरूका थुप्रै प्रजाति लुप्त भइसकेका छन् । आगन्तुकमात्र नभइ रैथाने पक्षी, बोटविरुवा पनि लुप्त भइसकेका छन् ।
भिरालो चुरे पहाडबाट तीव्र गतिमा ढुंगा, गेग्रान लिएर आउँदा भावर तथा तराई क्षेत्रको खेतीयोग्य भूमि कटान गर्दै खोला बहने क्षेत्रको चौडाई तीव्र दरमा बढ्दै गएको छ । चुरेबाट बगेर आउने माटो, बालुवा र ढुंगाले तराईका नदी खोलाको सतह माथि उठाउँदा हरेक वर्ष वर्षायाम तराईका प्रायः सबैजसो जिल्लामा बाढी र डुबानको समस्या बढ्दो छ ।
चुरेको अत्याधिक दोहनकै कारण पानीका मूलहरू सुक्दै जाने, जमिन मुनिको पानीको तह घट्दै जाने समस्या बढ्न थालेको छ । यसले पिउने पानीको संकटमात्र होइन, खेतीपातीका लागि सिंचाइका स्रोतको समेत असर पार्दा देशकै अन्न भण्डार मानिने तराईको कृषि प्रणालीमाथि नै गम्भीर संकट सिर्जना गरिरहेको छ ।
चुरेबाट निस्कने खोलाहरू भित्र र किनारहरूबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्दा माथिल्लो भागमा खोलाको पिधको प्राकृतिक भिरालोपन बदलिने क्रम बढेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । चुरेबाट उत्सर्जित हुने नदी, खोलाहरूले आफ्नो मूलधार हरेक वर्ष परिवर्तन गर्दै गएका छन् । बहाव क्षेत्र बदलिँदै जाँदा खेतीयोग्य भूमिको कटान हुने, डुबान हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । पहाडको एक खण्ड नै धस्किने गरी डोजर, स्क्याभेटर लगाएर बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् गरिँदा त्यसको प्रभावले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बालुवा, ढुंगागिट्टीले थुप्रिएर त्यसले मरुभूमीकरणको समस्या पनि समस्या पनि बढाउँदै लगेको छ ।
अहिले बजेट वक्तव्यमा ‘व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा, ढुंगागिट्टी निर्यात गर्ने’ भनिए पनि व्यापक विरोध भएपछि, यो चुरेबाट चाहिँ होइन है भनेर अर्थमन्त्रालय तर्किन खोजेको देखिन्छ ।
विगतमा पनि यस्तै निर्णय गरेर पुरै चुरे पहाडकै स्वरुप बिग्रने गरी डोजर, स्क्याभेर लगाएर यहाँबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी भारत कौडीका भाउमा निकासा गरी भारतीय पूर्वाधार निर्माण गराइएको प्रकरण यहाँनेर भुल्न हुँदैन । किनभने, उत्खनन् र भारत निर्यातका दृष्टिले चुरे पर्वत र त्यहाँबाट उत्सर्जित हुने नदी–खोलाहरू सबैभन्दा नजिक र सहज हुने भएकाले भाइचारावादी व्यापारीहरूले चुरेलाई नै निशाना बनाउने गरेका हुन् ।
यस बीचमा देशको निर्माण क्षेत्रका लागि चाहिने नाममा नदी, खोला र पर्वत श्रृङ्खलाहरू व्यापकरूपमा दोहन गरेर गिट्टीढुंगा निकालेर भारतको सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कौडीका भाउमा देशको प्राकृतिक साधन दोहन र शोषण गरियो । नेपालका डाँडापाखा नाङ्गा भए छिमेकी मुलुक भारतले भने नेपालकै स्रोत प्रयोग गरेर सीमाक्षेत्रमा बाँधजस्ता अग्ला सडक संरचना बनायो । जुन नेपालको अन्न भण्डार तराईको डुबानको मुख्य कारक बन्दै आएको छ ।
अहिले नै नेपाल प्राकृतिक विपदका दृष्टिले विश्वमै अत्याधिक जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ । वार्षिक रुपमा औसत ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको प्राकृतिक विपदकै कारणले ज्यान जाने गरेको छ भने करोडौंको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ ।
तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा सबैभन्दा बढी खडेरी तराईमा र त्यसपछि हिमाली भेगमा अनुभव गरिएको छ, पहाडी भेगमा राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम भए पनि त्यहाँसमेत खडेरी बढ्दैछ । तराईमा तीव्र बढ्दो मरुभूमीकरण र पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले भइरहेको खडेरीका कारण देशभित्र खाद्यान्न उत्पादन लगातार घट्दै गइरहेको छ ।
मध्य र सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा खडेरी, अनावृष्टि सर्वाधिक रूपमा देखिएको छ भने तराईको हकमा मध्य र पूर्व तराईमा खडेरी बढ्न थालेको छ । आईयुसीएन, डब्लूडब्लूएफ र केयर नेपालको अर्को अध्ययन अनुसार सन् २००६ मा चुरे क्षेत्रमा ७ प्रतिशत भूभाग मरुभूमीकरण भएकोमा सन् २०१६ सम्म पुग्दा यो ११ प्रतिशत नाघेको छ, अर्थात् एक दशकमा चुरे क्षेत्रमा औसत ६ प्रतिशतले मरुभूमीकरण बढेको छ । यसको असर चुरे पहाड र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने ५१ प्रतिशतभन्दा अधिक जनसंख्याले भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैले चुरे पर्वत दोहनको कुनै खालका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्णय स्वीकार्य छैन, सरकारले तत्कालै संशोधन गर्नु अति जरुरी छ।
विगतमा सरकार आफैले तयार पारेका रोडा, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्पादन्, उत्खनन् र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिहरू २०७०, २०७२, २०७४, २०७५, ७ जना सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७० लगायतका दस्तावेजलाई कुल्चेर ‘व्यापार घाटा घटाउने’ नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनको निर्यात फुकुवा गर्ने निर्णयलाई कुनै पनि रूपमा सही ठहर्याउन सकिँदैन । व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने उत्पादन निर्यात गर्ने हो, अमूक मुलुकलाई खुसी पार्न, उसको पूर्वाधार निर्माण आवश्यकता पूर्ति गर्न कौडीका भाउमा संवेदनशील पर्वत श्रृङ्खलामाथि नै धावा बोल्ने नीतिले सरकारको नीति र नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ को परामादेश र २०७३ सालको अर्को पूरक आदेश नै जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको परामादेशविपरीत रोडा, गिटी, ढुंगाको निकासी खुला गर्नु भनेको अदालतकै आदेश कुल्चनु सरह हो । यदि समयमै यस्तो दोहनको नीतिलाई सच्याउन नसकिए सरकारको पाउ मोल्ने नीतिकै कारण भोलि गएर नेपालले ठूलो वातावरणीय क्षति बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
