विपक्षी गठबन्धनद्वारा मन्त्रिपरिषद हेरफेर र ढुंगा,बालुवा निकासी गर्ने निर्णयको विरोध
काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद हेरफेर र ढुंगा,बालुवा निकासी गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ ।
आज संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै गठवन्धनले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमा ढुंगा,बालुवा र गिट्टी निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणालाई ‘घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म’ भएको टिप्पणी गरेको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । विपक्षी गठवन्धनले बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ ।”
सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय भन्दै विपक्षी गठवन्धनले यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पुराउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।”
विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जनमोर्चाका राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ ।
विपक्षी गठवन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको समेत विरोध गरेको छ ।
काम चलाउन बन्न पुगेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहको बेला गरिएको मन्त्रिपरिषद हेरफेरलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।”
गठबन्धनले कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत माग गरेको छ ।
