माओवादी कोटाका अर्थशास्त्री हटाइएपछि योजना आयोग अधुरो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी कोटाबाट नियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूलाई ‘सुटक्कै’ आयोगबाट हटाएपछि आयोगको संरचना नै अधुरो भएको छ । योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ भने आयोगले मुलुकको आवधिक विकास योजनासहित अन्य आर्थिक योजना तथा नीति निर्माण गर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेशअनुसार आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्षसहित चार जना सदस्य तथा मुख्य सचिव र अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिइ नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः बहाल गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको पुनर्गठन गर्दा माओवादी कोटाबाट सदस्य बनाइएका डा. रामकुमार फुँयाल र डा. दिलबहादुर गुरूङलाई भने निरन्तरता नदिएका हुन् ।

आयोगमा अब उपाध्यक्षबाहेक ३ जनामात्रै सदस्य छन् । योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०६४ मा ७ जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ मा त्यसलाई संशोधन गरेर एक महिलासहित चार जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ, जसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने संसदीय दलका नेता, प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीहरू, संघीय संसदका समितिका सभापतिहरूदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

गठन आदेशको ‘प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा’ आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पनि पदावधि सकिने प्रावधानको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ती दुई सदस्यलाई आयोगमा निरन्तरता नदिएका हुन् ।

‘पुनर्गठित’ भनिएको आयोगमा यसअघि नै नियुक्त डा. पुष्पराज कँडेल उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. उषा झा र मीनबहादुर शाहीलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि नियुक्त सदस्य सुशील भट्ट  लगानी बोर्डका प्रमुखमा नियुक्त गरिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

यसअघि २०७३ सालमै योजना आयोगको खारेजीको योजनासहित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरिसकिएकोले केही अर्थशास्त्रीले आयोगको औचित्यमाथि नै संकट सिर्जना गर्न लागिएको बताएका छन् ।आयोगको भूमिका खुम्च्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सानो युनिटमा सीमित राख्न खोजिएको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको टिप्पणी छ ।

“यो संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्न सिर्जना गर्न थालिएको छ । सरकारको निर्णय हेर्दा यसलाई कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीत गर्न लागिएको देखिन्छ,” आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने-,”केही वर्षदेखि एकातिर योजना आयोगको भूमिका उपेक्षित गर्दै लगेको र अर्कातिर यसका केही अधिकार खोसेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भने प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा आर्थिक नीति, योजना र कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता झल्किन्छ ।”

योजना आयोगको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले यो स्वायत्त निकाय र संरचना हुनुपर्नेमा यसमा समेत राजनीतिक छाप देखिनु स्वभाविक नभएको उनको भनाइ थियो ।