गण्डकी प्रदेशका सांसद थापामाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापामाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीस कुमार चुडालको एकल इजलासले थापामाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, “निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू, निज निवेदकलाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमितरुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु, नगराउनू ।”
पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै थापालाई जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएपछि उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससहितका गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउन चाहेको थियो । तर थापाले समर्थन नगर्न उक्त योजना सफल हुन सकेन । त्यसपछि थापालाई जनमोर्चाले कारबाही गरेको थियो ।
