१० मंसिर २०८१, सोमबार

कृषि मन्त्रालयमा अर्यालकाे १६० दिन, यस्ताे छ १० बुँदे उपलब्धी

प्रकाशित मिति :  6 June, 2021 9:14 pm


काठमाडौं। निर्वतमान कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल औपचारिक रुपमा मन्त्रालयबाट विदा भएकी छिन् ।

कृषि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको विदाई कार्यक्रमपछि उनी औपचारिक रुपमा १६० दिन मन्त्रालय सम्हालेर बिदा भएकी हुन् । विदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयमाआफुले छोटो समय काम गर्ने अवसर पाएपनि सो अवधीमा केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्ने मौका पाएको बताएकी छिन् । उनले जिम्मेवारीमा कतिसमय रहिन्छ भन्दा पनि जिम्मेवारीमा रहँदा के काम गरिन्छ भन्‍ने कुरा महत्व हुने बताइन।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छोटो समयमै उखु किसानहरुको समस्या समाधान गरी आन्दोलन बिश्राम गराउने कार्यमा सफल भएको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको केही समस्या समाधान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिएको बताइन् ।

सरकारले पहिलोपटक देशैभरको डिजिटज कृषि नक्सा बनाउन सफल भएको भन्दै उनले त्यसको घोषणा पनि आफ्नै पालामा गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन । कृषिको डिजिटल नक्साले देशभरको माटोको अवस्था पत्ता लगाउन सकिने भन्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले व्यवसायिक कृषि कार्य गर्दा त्यसबाट सफल भइने समेत बताइन ।

पशुजन्य उत्पादनमा आंशिकरुपमा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरिएको भन्दै उहाँले सरकारले दुध उत्पादनमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको बताइन् । अघि बढिसकेका मलको आयात र व्यवस्थापन प्रक्रियामाा सानो गल्तिले पनि पुरै चक्रमा प्रभाव पार्ने बताउदै त्यस काममा जिम्मेवार भएर लाग्न उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

यस्ता छन् निर्वतमान कृषिमन्त्री अर्यालले दावी गरेका मुख्य उपलव्धिहरूः

२. भन्सार नाकाहरूमा Nepal National Single Window System वाट क्वारेन्टाइन सेवा संचालन आरम्भ।
३. कालीमाटी बजारमा कृषकहरूको बजार सुनिश्चितताको लागि होल्डिङ्ग यार्ड व्यवस्था।
४. सार्क क्षेत्रमा नै पहिलोपटक देशभरिकै माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिकीकरण र प्रयोग।
५. प्रधानमन्त्रीबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ।
६. प्रधानमन्त्री बाट पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू अण्डा, कुखुराको मासु र पाउडर दुधमा आत्मनिर्भरताको घोषणा।
७. स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन।
८.  पहिलोपटक उत्तरी नाकाबाट रासायनिक मल आयातको सुरुवात।
९. इजरायल सरकारको सहयोगमा सवै प्रदेशका एक एक वटा सरकारी फार्म केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन।
१०. नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच रासायनिक मलको आयातको लागि सरकार सरकार (G to G ) प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्वाट स्वीकृति प्राप्त।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !