सकारलाई किसान आयोगकाे २५ बुँदे सुझावः दूध, पोल्ट्रीदेखि पुष्प क्षेत्र बचाउने उपायसम्म (प्रतिवेदनसहित)
काठमाडौं। राष्ट्रिय किसान आयाेगले सरकारलाई काेराेना महामारीले कृषिमाथि पारेकाे प्रभाव र समस्या समाधानकाे उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदन पेस गरेकाे छ ।
प्रतिवेदनमा महामारीको कारण जारी निशेधाज्ञाको कोरोना महामारीको चपेटामा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा परेको भन्दै उत्पादनमा प्रयोग हुने कृषिजन्य सामग्रीहरुको उपलब्धता तथा ढुवानीमा भएको अवरोधको कारणले कृषकहरुको उत्पादन ठूलो परिमाणमा क्षति भएको र किसानहरुले ठूलो मात्राको घाटा व्यहोर्नु परेकोसमेत उल्लेख गरिएकाे छ ।
आयाेगले महामारीमा खासगरी पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, तरकारी, फलफूल, मत्स्यपालक, कुखुरापालक, अन्डा उत्पादक, च्याउ उत्पादक समेतका किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार गुमाउनु पर्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएकाे विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेकाे हाे ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले जेष्ठ १९ देखि २२ गतेसम्म कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधान उपायहरुका विषयमा नेपाल सरकार र
सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू समेतलाई समेटेर सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरुबाट आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था हुन र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
यस्ता छन् किसान आयोगले दिएका २५ बुदे सुझाव:
कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनमा रासायनिक मल मौजाद अवस्थामा रहेको भएता पनि आन्तरिक ढुवानीमा
अवरोध श्रृजना भएको देखिएकोले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट यो अवस्थाको अन्त्य गरी मल, बीउको सहज आपूर्ती
तथा वितरण गर्ने र सोको अध्यावधिक सूचना प्रवाह हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट तत्काल पहल गरिनु पर्ने,
रासायनिक मल खरिदका लागि Government to Government (GtoG) मार्फत गर्दा सबै हिसावले उपयुक्त हुने देखिएकोले समय मै
खरीद प्रकृया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारबाट तत्काल पहल गरिनु पर्ने,
मल वितरण प्रणालीमा कृषकको माग अनुसार प्रयाप्त नभएको र केही जिल्लाहरुमा कृषकले सहज रूपमा मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने
गुनासो आएकोले जिल्लाको मागअनुसार वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनु पर्ने,
कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनलाई मलमा प्रदान गरिने आगामी आ.व.को अनुदान रकम पेश्कीको रूपमा चालु
आ.व. मा उपलब्ध गराईनु पर्ने,
मल तथा बीउ बिजन ढुवानीमा अवरोध र रोकतोकका कारण बिक्री वितरण तथा उपलब्धतामा सुस्तता आएकोले सहज आपूर्तीको
व्यवस्था गरिनु पर्ने,
दूग्ध किसानहरुको बक्यौता रकम अविलम्व भुक्तानी गरिनु पर्ने,
दूग्ध उत्पादक किसान, व्यावसायी र दूग्ध उद्योगहरुलाई सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने,
यस्तै खालका महामारी तथा अनेक प्राकृतिक प्रकोप पर्दा दूग्ध किसान र दूग्ध उद्योगीहरुलाई राहत पुर्याउने उद्धेश्यले राष्ट्रिय दुग्ध
विकास वोर्ड अन्तरगत रहने गरी एउटा छुट्टै कोष स्थापना गरिनु पर्ने,
पशुमा गरिने कृतिम गर्भाधानको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार तथा सो को लागि आवश्यक पर्ने लिक्युईड नाईट्रोजनको
यथाशिघ्र व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
हाल कुखुरामा फैलिएको रानीखेत रोगको संक्रमणबाट कुखुरापालक कृषकहरु धेरै मारमा परेका छन र कोभिडको महामारीसंगै यसले
थप जटिलताको रुप नलेला भन्ने अवस्था नरहेकोले राज्यका सम्बन्धित निकायले यस विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक कदम
चालिनु पर्ने,
कुखुराको मासु, अण्डा तथा दाना ओसारपसार गर्न रात्री समयमा मात्र सवारी साधन गुड्न अनुमति भएकोले यस्ता सामाग्री ढुवानी
गर्न गन्तब्य तर्फ जाँदा सहज भए पनि फर्कदाँ अवरोध श्रृजना भएको भन्ने गुनासो आएकोले त्यस्ता साधनलाई निर्वाध संचलन हुन
दिईनु पर्ने,
कुखुरापालक कृषकको लागि सरल र सहुलियत दरको कर्जा, प्रभावकारी विमा, राहतका कार्यक्रम घोषणा पर्ने,
दानाको लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लगाईएको भन्सार तथा कर महशूलमा पुनरावलोकन गरी दाना उद्योग तथा मकै
र भट्टमास उत्पादन गर्ने किसानको हितमा हुने गरी महशूल निर्धारण गरिनु पर्ने,
यतिवेला आँप र लिचीको उत्पादन समय भएको तर बजारहरु निशेधाज्ञका कारण बन्द भएकोले प्रतिस्पर्धी बजारको अभाव भएको छ
। यसैले फलफूल उत्पादन गर्ने किसानहरु आफ्नो उत्पादन सस्तो मूल्यमा विचौलियालाई बेच्न वाध्य छन । यस्तो अवस्थामा कृषकको
उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट आवश्यक पहल गरिनु पर्ने,
यो समय फलफूलका विरुवा लगाउने समय भएकोले विरुवा उत्पादन, ढुवानी र लक्षित किसानहरु समक्ष सहज रुपमा पुर्याउन
ढुवानीमा सहजीकरण गरिनु पर्ने,
निषेधाज्ञाको समयमा पूष्प व्यवसाय ज्यादै प्रभावित भएको, बजारको अभावमा प्रायः सवै नष्ट भएको, तत्कालै बजार सामान्य
अवस्थामा फर्किने नदेखिएको अवस्थामा पूष्प व्यवसायी किसानलाई राहत प्रदान गर्न उनीहरुले लिएको कर्जाको ब्याज १ बर्षको
मिनाह गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दी अवधिभरको किस्ताको पूनर्तालिका गरी किस्ता सार्ने व्यवस्था र पूष्प व्यवसायका लगि १ प्रतिशत
व्याजमा सुलभ कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने,
निषेधाज्ञाको समयमा जिउंदो माछाको बजारीकरणको लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको सर्भसुलभ आपूर्ती गरिनु पर्ने,
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कृषि विमाको विस्तार गर्नु पर्ने र विगत वर्षहरुमा प्रदान गरिदैं आएको विमाङ्क रकमको ७५ प्रतिशत
अनुदानलाई कायम गरिनु पर्ने,
आत्मनिर्भर भएका कृषि वस्तुमा आयात रोकिनु पर्ने र वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाईनु पर्ने,
चैते धान भित्र्याउनेसमय हुन लागेकोले उक्त धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल तोकिनु पर्ने,
मल, बीउ, सिंचाई, भण्डारण लगायतका कृषि कार्यमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने,
कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रदान गरिनु पर्ने,
कृषि औजार र साधनहरुमा पूर्ण रुपमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने,
किसानहरुको हकहित र अधिकार संरक्षणको लागि किसान कोष खडा गरी किसानको हितमा कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गरिनु
पर्ने,
गरिब तथा श्रमजिवी किसानहरुलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उपलब्ध गराईनु पर्ने,
कृषि क्षेत्रको योगदान अनुसार बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।
