सिटीईभिटी सदस्य सचिवमा ७ जनाको दाबी, दल निकटलाई नियुक्त गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको दबाब?
काठमाडाैं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले व्यावसायिक कार्ययोजना माग गरेको अन्तिम दिन आइतबार सात जनाको दाबी परेको छ ।
योजना आयेगका सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र पूर्व सचिव लक्ष्मीराम पौडेल सहित तीन सदस्यीय सिफरिस समितिले तीस दिनको समय दिइ व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्ने प्रचलन भए पनि सात दिनको मात्र समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुमध्ये बाट छनोट गरिने भएकाले अन्तिममा सातजना प्रतिस्पर्धामा छन् । बाजी कस्ले मार्नै हो ? भन्ने विषयमा सिटिइभिटीमा चर्चा शुरु भएको छ ।
चार वर्ष अवधिका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना माग गरिएको भए तापनि अधिकांश आकांक्षीहरुको चार वर्ष सेवा अवधधि बाकी नरहेकाे परिषद्मै चर्चा छ । तर पनि पूरा कार्यकाल नभएका अधिकारीले नै वाजी मार्ने चर्चा हुन थालेको परिषदभित्र छ ।
परिषद्को नियमावलीमा केही उल्लेख नभए पनि हालसम्म परिषद्मा प्रशासनतर्फ बाट सदस्यसचिव नियुक्त भएको विगत छैन । यस पटक पनि प्रतिस्पर्धी देखिएका मध्ये प्रशासनका अधिकारीले पनि बाजी मार्न सक्ने सम्भावना रहेकाे सिटिइभिटी स्राेतकाे दाबी छ ।
हाल निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका जिवनारायण काफ्ले प्रशासन सेवाकै अधिकारी हुन् । उनकाे समेत सेवा अवधि दुइ वर्ष मात्र रहेको छ । आईतबार मात्र अन्तिम समयमा बाँकी कार्यकालका लागि उनले पनि दाबी पेश गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार ‘म दाबी गर्ने तयारीमा छैन, तर आईतबारसम्म के हुन्छ भन्ने सक्दिन’, भनेका थिए । तर अन्तिम समयमा उनले पनि समिति समक्ष दाबी पेश गरेपछि उनले नै बाजी मार्न संभावना पनि उत्तिकै रहेको सिटिइभिटी स्राेतकाे भनाइ छ ।
उनको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गर्दै पूर्व एक अधिकारीले उनलाई सदस्य सचिव बनाउनु भनेको दलका मन्त्रालय चलाउने दलका कार्यकर्ताले सिटिइभिटी जस्तै रहेकाे स्राेतकाे दाबी छ । नाम नबताउने शर्तमा उनले भने, ”काफ्ले भन्दा प्राविधिक तर्फको जोकोहीलाई बनाउन सके केही मात्रमा भए पनि सिटिइभिटी अवस्थामा सुधार गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।”
त्यसै गरी अर्का निर्देशक अकिम श्रेष्ठको समेत एक वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि रहेको छ भने मिष्टरकान्त मैनालीको पनि दुइ वर्ष मात्र सेवा अवधि बाकी छ । काफ्ले नभए सम्भावना रहेकाे अर्का प्रतिस्पर्धी मैनाली नै हुन् ।
उनको दलीय आस्थाले काम नगर्ला भन्न सक्ने अवस्था नरहेको स्राेतकाे दाबी छ। त्यसो त गोविन्दराज जोशी हुँदा बाट नजराना बुझाउने आन्तिरिक प्रतिष्पर्धीलाई सदस्य सचिव बनाईने गरेको विगत छ ।
यतिवेला सदस्य सचिव हुनेले करिब ५ देखि ७ करोडको नजारानाको ग्यारेण्टी गरे मात्र नियुक्त हुन सक्ने संभावना छ । सिटिइभिटीलाई शिक्षा मन्त्रालयको भन्सार। किनकी हजारौ नीजि प्राबिधिक शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी परिषदको रहन्छ ।
दुइ वर्ष भन्दा बढीको मात्र सेवा अवधि हुनेमा टेकबहादुर मल्ल र दिपकप्रसाद पौडेल रहेका छन् । मल्ल नेपाली कांग्रेसका सभापति निकट भनेर चिनिन्छन् । क्षमता भए पनि दलीय आस्थाका कारण मल्लले दाबी गरे पनि सम्भावना न्यून रहेकाे स्राेतकाे भनाई छ । उनीहरु बाह्र वर्षे स्वतः (पानी बढुवा) बढुवामा परेकाले नीजहरुको पद समायोजन समेत नभएके स्रोतको दाबी छ ।
चार वर्ष सेवा अवधी बाँकी रहनेहरुमा भुवनेश्वर ढुङ्गाना र महेश भट्टराइ रहेका भए पनि उनीहरुको दलीइ पहुँच उच्च तहमा नभएकोले सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसाे त भट्टराइले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा कोरियन प्राबिधिक केन्द्र संचालनमा आएको प्राबधिक केन्द्र निर्माणमा सघाएकोले अर्थमन्त्रीले गुन तिर्न सक्ने संभावना रहेको स्रोतकाे दाबी छ । भट्टराइ पौडेल कै निर्वाचन क्षेत्रका मतादाता समेत हुन् ।
संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रवधान अनुसार हुने गरी शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नु पर्ने भएकाले सदस्य सचिवको नियुक्ति एकदम चासेकासाथ हेरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भए पछि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धन तथा १ हजार ७ सय भन्दा बढी पुराना प्रस्तावनाहरुको सम्बन्धनकाे विषय थाँती छन् ।
ती प्रस्तावनालाई अघि बढाउँदा करोडौको चलखेल हुने भएकोले शिक्षामन्त्री आगामी निर्वाचन केन्द्रित गरेर उपयुक्त र प्रतिवद्ध प्रतिष्पर्धीलाई छनोट गराउने दाउमा रहेको बुझिएको छ ।
समितका संयोजक झा योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने अधिकारी हुन् । उनी यही सरकारले नियुक्त गरेकी अधिकारी हुन् । मन्त्री निकटकी रहेकोले शिक्षा मन्त्रीको चाहेको व्यक्ति सदस्य सचिव हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
यतिबेला पार्टी लाईन भन्दा बाहिरको प्रतिष्पर्धी सदस्य सचिव हुने सम्भावना कम रहेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । परिषद्ले सम्बन्धन प्राप्त निजी संस्थाहरुमा शिक्षालय प्रमुख तथा प्रशिक्षकहरुको विषयगत येग्यताका बारेमा बलाबेलामा झमेला गर्ने गरेको अवस्थामा आफ्ना निर्देशक तथा कार्यकारीको योग्यताकाबारेमा के गर्ने हो सर्वत्र चासेकासाथ हेरिएको छ ।
छोटो अवधिको सूचना तथा कोरोना माहामारीका वेलामा अत्यावश्यक सेवा वाहेक अन्य कामकाज नगर्ने सरकारी निर्णयका वावजुद स्तर निर्धारण महाशाखामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु द्रुततर काम लागेको देखिएकाले लेनदेनके चक्कर त छैन भनेर शंका नजरले हेरिएको छ ।
बाजी जसले मारे पनि करिब ३ वर्षदेखि थाँती रहेका प्रस्तावलाई निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल कै आधारमा हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको परिषदभित्र चर्चा छ ।
