विदेशी लगानीका लागि अब पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने
काठमाडौं । अब नेपालमा सञ्चालन हुने जुनसुकै कम्पनी वा उद्योगका विदेशी लगानी अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा विवरण दर्ता (लेखांकन) गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ अनुसार नयाँ सञ्चालनमा हुने विदेशी लगानीका कम्पनी वा उद्योगले ६ महिनाभित्र र हाल सञ्चालित कम्पनीहरूले एक वर्षभित्रमा आफ्नो कम्पनीमा आएको विदेशी लगानीको विवरण दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो व्यवस्थापछि यसअघि नै कोकाकोला, पेप्सी, युनिलिभर, डाबर, एनसेलसहितका यसअघि नै सञ्चालित बहुराष्ट्रिय लगानीका कम्पनीले पनि यदि विदेशी लगानीको विवरण दर्ता नगरेको भए त्यसलाई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
“नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम र प्रचलित कानूनबमोजिमको विदेशी लगानीलाई लेखाङ्कन गराउन विदेशी लगानी भएको कम्पनी/उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरी विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको छ महिनाभित्र निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ,” विनियमावलीमा भिनएको छ ।
विनियमावली लागू हुनुपूर्व भित्रिएको विदेशी लगानी लेखाङ्कन भइनसकेको हकमा त्यस्तोे विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा एक वर्षभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृति गर्ने निकायबाट बाह्य लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरपछि अब त्यस बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था भने गरिएको छ ।
यद्यपि, विदेशी लगानी स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनु पूर्व राष्ट्र बैंकलार्य लिखित जानकारी दिनुपर्ने विनियावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी बापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कागजातहरूको यकिन गरी सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“यसले वैदेशिक लगानीका लागि बारम्बार राष्ट्र बैंक धाइरहनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नेछ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरलले भने ।
राष्ट्र बैंकले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भइ गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीसँगै विदेशबाट प्राप्त हुने ऋणको प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गरेको छ ।
लाभांश विदेश पठाउनमा कडाइ
विनियमावलीले विदेशी लगानीको स्पष्ट स्रोत नखुलेका कम्पनीका नाममा लाभांश विदेश पठाउनमा कडाइ गरेको छ ।
विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही सुविधा प्रदान गर्दा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकायकोे स्वीकृति÷सिफारिसको आधारमा गरिन विनियामवलीमा उल्लेख छ ।
“विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्दा जुन विदेशी लगानीकर्ता र विदेशबाट विदेशी लगानी भित्रिएको हो सोही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी सामान्यतया सोही देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता हुने गरी विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,” विनियमावलीमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्थाले वन डलर कम्पनी खडा गरि नेपालमा लगानी भएको देखाइ अरु नै नाममा विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिर लैजानबाट रोक्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनका लागि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ ।
समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवम् कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार सुधार गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्नेसहितका कार्याधिकार तोकिएको छ ।
