लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम [पूर्ण पाठ]
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको आ. व. २०७८/७९ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको परिपूरण गर्न नेपालको संविधान बमोजिम स्थापित लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८रठढ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु।
सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना सम्मको विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिहरूमा राष्ट्र र जनताको हित, कल्याण र उन्नतिका लागि जीवन समर्पण गर्नुहुने सबै ज्ञात अज्ञात सहिदहरू प्रति म उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता नागरिक र घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासमा नयाँ शासकीय संरचनाका रुपमा प्रदेश सरकार स्थापनाको झण्डै साढे तीन वर्षको कार्यकाल पुरा हुँदासम्म प्रदेश सरकारले पर्याप्त कानून निर्माण, संगठन संरचनाहरूको स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को दीर्घकालिन सोच पुरा गर्न सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउन सक्षम रहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष देखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड(१९ महामारीले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या पैदा गर्दा स्वास्थ्य पूर्वाधार र क्षमता विकासका क्षेत्रमा हामीले थप लगानी गर्नुपर्ने समस्या र चुनौती सिर्जना भएको थियो। हामीले नेपालमै पहिलो पटक चार वटा कोभिड विशेष अस्पताल र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रयोगशालाहरूको स्थापना गर्दै विद्यमान अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती र क्षमता अभिवृद्धि तथा प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरी कोभिड(१९ सँगको युद्ध लड्यौं। यस वर्ष समेत कोभिड(१९ को दोस्रो लहर झनै भयावह रुपमा देखापर्यो। कोभिड(ज्ञढ को दोस्रो लहरका क्रममा अस्पतालहरुमा बेडको अभाव, अक्सिजनको कमी जस्ता समस्याहरु व्यहोर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारको निरन्तरको प्रयासबाट अहिले ती समस्याहरु समाधान भएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमणमा कमी आएको छ र निको हुने दर उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । कोभिडको जोखिम पूर्णरुपमा अन्त्य नभएपनि स्थिति नियन्त्रण तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यस घडीमा कोभिड-१९ को कारण ज्यान गुमाउनु हुने मृतकहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा संक्रमित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।साथै कोभिड(ज्ञढ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिनुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत आ-आफ्नो ठाउँबाट स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पुर्णमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
कोभिड-१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी प्रदेशवासीको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई उन्नत र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन।
प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने गहन कार्य जिम्मेवारी सक्रियतापूर्वक सम्पादन गरेकोमा यस गरिमामय प्रदेश सभालाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नदी सभ्यतामा आधारित एवम् न्यून जनघनत्व भएको जमिन (भर्जिनल्याण्ड) मा राजधानी तोकिएकोले आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू शीघ्र रुपमा अगाडि बढेका र राजधानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयहरू र कार्यालयहरू स्थानान्तरण समेत भइसकेका छन्। राजधानी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहहरूसँग निरन्तर समन्वयको कार्य भइरहेको छ ।
कोभिड(१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। आइ।सि।यु। एवम् भेन्टिलेटर सहितका कोरोना विशेष अस्पतालहरू, प्रयोगशालाहरू, एच।डि।यु।, आइसोलेशन तथा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण, यथेष्ट बजेट सहित कोभिड कोष स्थापना गर्नुका साथै सीमा नाकामा आवश्यक निगरानी गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाईका साथ पालना गराउँदै कोभिड(ज्ञढ नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार जुटिरहेको छ।
सभामुख महोदय,
प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना भै नयाँ जनशक्ति भर्ना र छनौटको कार्य प्रारम्भ भै सकेको छ ।स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी कार्यहरू समेत सञ्चालन भैरहेका छन्।
प्रदेशमा शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि आवश्यक कानूनहरू शीघ्रताका साथ निर्माण भइरहेकोमा हालसम्म छढ वटा ऐन र द्दद्द वटा नियमावलीहरू तयार भएका छन्।
समन्वय, सहकार्य र सह(अस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संघ र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरू बिच समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को स्थापना भै परिषद्को चार वटा बैठक सम्पन्न भईसकेका र बैठकका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ। साथै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य थप सुदृढ भएको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न घरपरिवार वा व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारी, सीप विकास, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू मार्फत गरिबी निवारण गरी जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग सामञ्जस्यता गर्दै प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटहरू सञ्चालित छन्। प्रदेशको विकासलाई व्यवस्थितरुपले अगाडि बढाउन रणनीतिक कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा २० वर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा सुरु गरिएको छ ।
नेपालको संविधान प्रदत्त प्रदेशको अधिकारक्षेत्र बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनमा संशोधन गरी मन्त्रालयहरूको पुर्नगठन र संख्या थप गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयको कार्य विशिष्टिकरणको माध्यमद्वारा जनशक्ति माग र आपूर्तिमा रहेको अन्तर न्यून हुनेगरी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।
प्रदेशमा विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सेवाग्राहीमैत्री विद्युतीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। प्रदेश रोजगार पोर्टलको निर्माण गरी गरिखाने वर्गहरूलाई श्रम बजारसँग जोडी रोजगारी वृद्धि गर्दै जीवनस्तरोन्नती गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले सक्रियतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।
सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।
कोभिड लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । साथै, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ। प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ बलम ः क्गचखभथ० गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ।
५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरूमा पर्याप्त पूर्वाधार सहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइनेछ।प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ सेवा सहितका स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सेवा इकाइ र इलभ सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
आपतकालीन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ साथै जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न प्रसुती अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रसुतिको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालमा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि ल्क्ष्ऋग् सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै गर्भवती महिलाको ग्क्न् लगायतका परीक्षणहरू निस्शुल्क गरिनेछ।नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गरिनुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश अन्तर्गतका सवै अस्पतालहरुमा ज्म्ग् स्थापना गरिनेछ ।
प्रदेशका आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चिकित्सालयहरूबाट आयुर्वेदिक औषधीहरूको उत्पादन र वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेदिक चिकित्सालयको स्थापना गरिनेछ। विद्यार्थीहरूमाझ जडिबुटी पहिचानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
आयूर्वेद तथा प्रदेशमा प्रचलित अन्य परम्परागत प्राकृतिक चिकित्सा, योग लगायत अन्य बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूको आधारभूत, बिशेषज्ञ तथा बिशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराईनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक चिकित्सा लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरूलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
“निस्शुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान” अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ।
जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणकार्य थालिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको आपुर्तिका लागि केही अस्पताललाई मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ।
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ। दाङ्गको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ।प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिनेछ।
राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा सुविधायुक्त अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई द्यक्ी(क्ष्क्ष् का लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। थाईराईड, लिपिड प्रोफाइल तथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालहरूमा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनुका साथै जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, प्राथमिक आँखा उपचार सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरू विस्तार गरिनेछ।
स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको खरिदलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन यस सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रादेशिक खरिद सम्बन्धी नियमावलीलाई तदनुरुप परिमार्जन गरिनेछ।
सरुवा रोगको उपचारको निमित्त संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा एक विशिष्टिकृत अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
प्रदेश भित्रका नागरिकलाई मृगौला डायलासिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुई ९भ्चथतजचयउयष्भतष्ल० औषधिमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईनेछ। नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ।ज्ञट वर्षभन्दा कम उमेर समुहका क्यान्सरका विरामीको उपचारमा विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि प्रदेशमा आवासीय तालिम दिनसक्ने गरी स्वास्थ्य तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईनेछ।स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिमको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपन्छीजन्य रोग एवं सिकल सेल एनेमिया, थालासेमिया जस्ता निश्चित स्थान र समुदायमा विद्यमान रोगहरू तथा खुला सिमानाबाट भित्रिन सक्ने रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिनेछ। स्वास्थ्यजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वातावरणबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरहरू न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन तीनै तहका सरकार, सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग सहकार्य तथा लागत सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित रणनीति निर्माण गरी पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्य साझेदारी नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित ९ क्त्भ्ः० सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरी आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संस्थागत गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानव पूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह(लगानीमा एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम शुरुवात गरिनेछ।
माध्यमिक तहमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्दै स्तरीकृत परीक्षाको तयारी, मुल्यांकनका नयाँ विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रदेशस्तरमा व्यवहारिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका लागि कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, बर्दिया, बाँके र नवलपरासी ९ब।सु।प।०का ट वटा विद्यालयमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी नमूना विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ। मुस्लिम समुदायका र अन्य सीमान्तकृत समुहका बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहभागिता बढाउन मातृ भाषामा पाठ्यसामग्री विकास गर्नुका साथै महिला छात्रावासहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ।
प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि र ईन्जिनियरिङलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा बाँकेको खजुरामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक विषयमा पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिनेछ।
विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तह तथा संघीय सरकारसँगको सह(लगानीमा रुपन्देही जिल्लाको कञ्चन गाँउपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आवासीय सुविधासहितको विशेष विद्यालय ९सुस्तःमनस्थिति० निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
विज्ञान(प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सीप विकास, सीप तथा सीपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। हरेक जिल्लामा स्थानीय तहसँगको सह(लगानीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याईनेछ। पूर्वी रुकुमको भुमेमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई थप पुर्वाधारको व्यवस्था सहित गढवा गाउँपालिकामा स्थानान्तरण, विस्तार, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको उन्नयन र विकासका लागि अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको विकास, विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण, अनुसन्धानमुलक वातावरणको विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
युवाहरूको सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई प्रदेशको विकासमा लगाई युवा रोजगारीको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। उच्च सीपको आवश्यकता भएका युवाहरूलाई लक्षित गरी सीप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराईनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई प्रयोग गर्न प्रदेशमा सीपको नक्शांकनको माध्यमद्वारा प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङसिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेत्रलाल अभागी रंगशाला, दाङ र उजिरसिंह रंगशाला, रुपन्देही लाई दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० स्तरमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गरिनेछ।
नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ ।
प्रदेश भित्र रहेका अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले प्रयोगमा ल्याएका भाषाहरूको शोधकार्य, लिपि विकास र संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ।
बालविकास केन्द्रलाई बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकासकेन्द्रको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमुना बालविकास केन्द्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्लाहरूमा बालविकास स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सुधार गर्दै लगिनेछ।
बाबु(आमा नभएका बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मूख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराईनेछ।
स्थानीय तह एवम् समुदायसँगको सहकार्यमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै विद्यालयहरूमा मुख्यमन्त्री स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रम नमुनाका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको कार्यस्थल सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश श्रम नीति निर्माण गरिनेछ।
लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन निराकरणसँग सम्बन्धित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्ररपुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको निरन्तरता दिनुका साथै क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगारका लागि तालिमको अवसर प्रदान गर्दै बेसाहारा वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि प्रदेश स्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
महिला, दलित, अति विपन्न तथा पछाडि परेको वा पारिएका वर्गहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक तथा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरूलाई समावेश गरी सीप विकास र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
बालविवाह, बालश्रम, सडक बालबालिका, छुवाछुतमुक्त पालिका बनाउन स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै बालमैत्री प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।कठिन परिस्थितिका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय बालसंरक्षण गृहको निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ।
विभिन्न सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेशलाई बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री र अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशका रुपमा विकास गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक बजेट तथा लैङ्गिक परीक्षणको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
महिला,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित वर्गबाट भएका उत्पादनलाई बजार प्रबर्द्धन गरी जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन प्रदेशस्तरीय एक बिक्री कक्ष निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाईनेछ।
प्रदेशमा स्काउट आदर्शको विकास गराउन स्काउटका सघन तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
सभामुख महोदय,
प्रदेश यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।प्रदेश सरकारले विगत देखि सञ्चालन गरेको स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमलाई शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गको रुपमा निर्माणाधिन धागो कारखाना(चरङ्गे(झुम्सा सडकमा आवश्यक पर्ने सडक पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गरी नियमित यातायात सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधिन ११९ वटा सडकपुल मध्ये आगामी आ।व।मा कम्तिमा १०१ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। प्रस्तावित सडक गुरुयोजना भित्र परेका ५४ वटा सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरुवात गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त अन्य सडक पुलहरूको सूची तयार गरी थप अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सडक पूर्वाधारहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नति गर्नुका साथै सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिलाई आगामी आ।व।मा समेत निरन्तरता दिइनेछ।
भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीका समुदाय लाभान्वित हुने गरी प्राथमिकताको आधारमा मुख्य मार्ग ९ःबष्ल त्चबष्०ि मा पर्ने झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवं मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशस्तरमा एक सुविधा सम्पन्न निर्माणाधीन निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा भएका निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सबलीकरण गरी निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको “एक घरः एक धारा” को संकल्पलाई पुरा गर्न सबै स्थानीय तहहरूको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना ९वास प्लान० सम्पन्न गरी सोही योजनाको आधारमा खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ।
पूर्व(पश्चिम लोकमार्गमा निर्माणाधीन ५ वटा पुनर्ताजगी केन्द्रहरू मध्ये सैनामैना न।पा, रुपन्देही र शिवराज न।पा।,कपिलवस्तुको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन विधि समेत तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
प्रदेश सरकारको समन्वय र स्थानीय तहहरूको संयुक्त लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्यानिटेशन पार्कको निर्माण गरिनेछ।
नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेश राजधानी क्षेत्र तथा अन्य सघन सहरी क्षेत्रमा बहुतले आवासको निर्माण, व्यवस्थित बस्ती विकास, सीमावर्ती सहरहरूमा ठुला व्यापारिक भवन लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक(निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सोको आधारमा सरकारी कार्यालय तथा आवास भवन र अन्य पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ।
सघन सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको सहलगानीमा पार्क, सहरी सडक, ढल निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका सहर उन्मुख क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चालु आ।व।मा सम्पन्न गरी आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
स्थानीय मौलिक एवं प्राचिन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। भवन निर्माण गर्दा प्रदेश भवन ऐन, राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण लगायतका कार्यलाई मापदण्ड तयार गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गरिनेछ।बाढी, पहिरो, आगजनीबाट विस्थापितहरुको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको सिंचाई सेवाको लागि सतह सिंचाई योजनाका अतिरिक्त लिफ्ट, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई, भूमिगत सिंचाई, जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई आगामी आ।व।मा समेत निरन्तरता दिइनेछ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाईनेछ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सबै खाले सिंचाई आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा जल उपभोक्ता समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइनेछ।
जलविद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न इजाजत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सौर्य र बायो ग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गरी “उज्यालो प्रदेश” को रुपमा स्थापित गराइनेछ।
आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एवं निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सभामुख महोदय,
म किसान, प्रदेशको शान भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषकर कृषि उद्यमीरकृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषकर कृषि उद्यमीरकृषि सहकारी पुरस्कारले पुरष्कृत गरिनेछ। संघीय सरकारबाट सुरु गरिएको किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ।
स्वदेशी उन्नत तथा हार्इब्रिड जात र नश्लको विस्तार गर्न र बिउमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशहरूमा समेत बिउ बिजन निर्यात गर्ने गरी सम्भाव्य जिल्लाहरूमा बिउ बजारीकरण पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ।
सिंचाई पुगेका क्षेत्रहरूमा सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै कृषिका संभावित क्षेत्रमा सिंचित क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। प्रदेश भित्रका रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीहरूको उत्पादनमा जोड दिंदै जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको रुकुम पूर्व जिल्लामा अर्गानिक उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिँदै लगिनेछ र तीन बर्ष भित्र दिगो उत्पादन गरी प्रदेशका मुख्य बजारसंग जोड्दै लगिनेछ। प्रदेशमा माटो परीक्षणका आधारमा माटो सुधार अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।साथै, माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको वितरण कार्यलार्इ विस्तार गरिनेछ।
ूगुईठा रहितको भान्छाघर, गोबर ग्याँसमा परौं भरू भन्ने नारासाथ गुईठा बाल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्याँस निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तह स् एक बिउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारी फार्महरूको क्षमता अभिबृद्धि तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। रोल्पाको रुन्टिगढीमा कृषि तथा पशु विकास फार्म स्थापना गरिनेछ। सामुदायिक स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।
विद्यमान मिसन कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै तेलहन, दलहन बाली तथा मत्स्यपालनलार्इ समावेश गरिनेछ।ूस्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमू लार्इ बाली तथा वस्तु विशेष उन्नत कृषि प्रविधि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम, कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, करार खेती, कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी बनाइनेछ।
मुख्य बाली तथा वस्तुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिए बमोजिम निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा बजार संरचना, प्रशोधन र भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार तीन वटै सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी तथा सहकारी मिलहरूसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक धान प्रशोधन तथा भण्डारगृह ९साइलो० निर्माण गरिनेछ र ब्रानबाट तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदार्थमा समेत सुधार गरिनेछ।
प्रदेश भित्र निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारहरूलार्इ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिनुका साथै ती शीत भण्डारमा बाली तथा वस्तु राख्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि प्रविधिको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रदेशस्थित प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गरी बाली तथा वस्तु विशेषका थप प्रयोगशालाहरूको स्थापना गरिनेछ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग दाउन्ने–चिसापानी खण्ड लक्षित कृषि बजार व्यवस्थित गरी स्थानीय रैथाने बाली तथा परिकार बिक्रीका लागि निजी तथा सहकारी मार्फत कोसेली घर, मिल्क पार्लर, एग्रोमार्ट स्थापना गरिनेछ। कृषि व्यवसायलाई विस्तार गर्दै संजालहरूको सहकार्यमा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश भित्र सम्भावना भएका च्याउ, मह, पुष्प, अदुवा, बेसार, रेशम, कफी, उखु लगायतका बाली तथा पशु वस्तुहरूका उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै औद्योगिकीकरणमा जोड दिइनेछ।
प्रदेशभित्र दुग्ध खपत वृद्धिका लागि दुग्ध प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना तथा दुग्ध उत्पादन विविधिकरण ९छुर्पी, चिज, दुग्ध चक्लेट, ग्ज्त् प्रशोधन० गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
कृषि सेवालार्इ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक सेवा पुर्याउन सहयोग गरिनेछ। हरित स्वयंसेवकलाई प्रविधि प्रर्दशनी तथा सिकार्इ केन्द्र सञ्चालन गर्नका लगि सम्पर्क तथा स्रोत ब्यक्तिको रूपमा परिचालन गरिनेछ।
कृषकको उद्यमशिलता विकास गर्न मागमा आधारित पूर्ण व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। तालिम लिएका कृषकहरूलार्इ कृषि सामग्री उपलब्धता सहित ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशमा रहेका कृषि सेवा निवृत कर्मचारी तथा विज्ञहरूको विज्ञतालार्इ सदुपयोग गरिनेछ ।साथै, स्थानीय तह तथा प्रदेशका कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता तथा वृति विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
भूमि, पुँजी र प्रविधीको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा स्थापना हुने भूमि बैंक मार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सुबिधा उपलव्ध गराई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न जग्गाको चक्लाबन्दी सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाईनेछ।पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा उपयोग भएका जग्गाहरूको लगतकट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहहरूको समन्वयमा अगाडि बढाईनेछ।
भूमिबाट दिगो लाभ हासिल गर्न प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, विशेष संरक्षित क्षेत्र लगायतका विषयगत योजना समेटी प्रादेशिक भू(उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।साथै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ ।
भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाई जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन प्रादेशिक भू(सूचना प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ। भूमि स्रोतको पहिचान, दिगो उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि भूमि स्रोत नक्शाङ्कन गर्न आवश्यक क्षमता र पुर्वाधारको विकास गर्दै लगिनेछ।
ूमहिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयालीू भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सहकारी विकास कोषलाई व्यवस्थित तरीकाले परिचालन गर्नको लागि आयमूलक कार्यक्रमहरूलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।
सहकारी संघ, संस्थाको प्रवर्द्धन र नियमनका लागि जिल्लास्तरमा संस्थागत व्यवस्था र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।सहकारीका माध्यमबाट सहकारी गाउँ कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
संघीय सरकारको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तयार पारिनेछ।
सभामुख महोदय,
प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी सम्वन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरूमा प्राथमिकताको आधारमा प्रहरी इकार्इ भवन निर्माण गरिनेछ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलार्इ आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइनेछ। नेपालगंजस्थित फरेन्सिक ल्याबलार्इ साधन स्रोत सम्पन्न बनार्इ क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नती गरिनेछ।
प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रविधि मैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गरिनेछ ।अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गरी प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रणालीको माध्यमद्वारा अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानलार्इ थप प्रभावकारी बनाइनेछ। शान्ति सुव्यवस्थाका लागि नागरिक प्रहरी सहकार्यमा जोड दिइनेछ।
सडक सुरक्षा एवम् ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि संवेदनशिल सडक क्षेत्रमा सिसीटिभी जडान कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ। सडक दुर्घटना कम गर्न जोखिमपूर्ण यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश भित्र लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट प्वाइन्टमा कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ। लागुपदार्थ विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश भित्रका कारागारहरूको आवश्यकता अनुसार निर्माण, पुनर्निमाण एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरूको सकारात्मक सोच विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा कानूनी परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेशमा आत्महत्याको दरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय तह तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सामाजिक मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापन गरिनेछ। विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरी पूर्व सूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत गरिनेछ। आकस्मिक उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाईते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाईते र पूर्व लडाकुहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ ।
यातायात सेवा सञ्चालन योग्य थप सडकहरूमा रुट इजाजत प्रदान गरिनुका साथै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमन एवं नियमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइ सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिइनेछ।
प्रदेशस्तरीय यातायात प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानून, प्रशासकीय भवन र परीक्षण केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी प्रदेश भित्रका समग्र सवारीको वैज्ञानिक सूचीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमती पत्रको वितरण गर्ने कार्यलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्ययोजना बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरूको मस्यौदा बनाउने कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ।कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई सहभागितामूलक बनाउन विभिन्न सरोकारवालाहरू सँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्डको गठन र सञ्चालन गरिनेछ।
संचार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।
संचार माध्यम, पत्रकार एवं संचारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवम् सचेतना प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकार्य गरिनेछ। विकास तथा संचारमैत्री सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने नीति लिइनेछ।
डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलार्इ अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारका कामकारवाहीलाई सूचना प्रविधिसँग जोडी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ ।प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानहरूलार्इ व्यवस्थित गर्न अनुदान अनुगमन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेश प्रविधि पार्क निर्माणको कार्यलार्इ अगाडि बढाउनुका साथै सूचना प्रविधि सम्वन्धी क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारीमा बृद्धि गरिनेछ।
प्रदेश सरकारको आधिकारिक पोर्टल सञ्चालनमा ल्यार्इनेछ। द्ययिअप ऋजबष्ल र क्mबचत ऋयलतचबअत को माध्यमद्वारा साना,मझौला तथा स्थानीय कृषक व्यवसायीलार्इ आवश्यक इ(बजारको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै भौगोलिक सूचना प्रणाली ९न्क्ष्क्० को स्थापना गरी एकीकृत रूपमा सूचना व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय तालिमहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नको लागि म्ष्नष्तब िीभबचलष्लन ःबलबनझभलत क्थकतझ स्थापना गरी लागु गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई परिलक्षित गरिनेछ।
प्रदेशमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत राजस्व संकलनलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाईनेछ।
गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेगरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कार्यक्रम र बजेटलाई परिलक्षित गरिनेछ। समृद्धिका लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट परिचालन गरिनेछ।
प्रदेशमा स्वदेशी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रदेशभित्र लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका संभावनाहरूसँग जोड्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन, २०७८ आगामी आ।व। को शरद ऋतुमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरिनेछ।
प्रदेशस्तरमा पुँजी बजार प्रवर्द्धनका लागि धितोपत्र बोर्डको प्रादेशिक संरचना स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
प्रदेश भित्र लगानीको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत प्रदेश भित्रैबाट जुटाउने सन्दर्भमा प्रदेशमा पुँजी परिचालन गर्ने ठुला पूर्वाधारका लागि लगानी गर्न सक्ने गरी प्रदेशस्तरीय वित्तीय संस्थाको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्थाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
सभामुख महोदय,
प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।परम्परागत सीप र उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै दक्षता अभिवृद्धि गर्नुको साथै त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा जोड दिइनेछ।
न्द्रौटा(कृष्णनगर कोरिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ।औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिई प्रदेशमा लगानी र औद्योगिकिकरणको आधार तयार गरिनेछ ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। संभाव्यता अध्ययन भई घोषणा भएका १० पालिकामा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पालिकालाई नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रोत्साहित गरिनेछ।
विपन्न, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लरी, तथा सीमान्तकृत वर्ग, जाती र समुदायहरूमा उद्यमशीलताको विकास मार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने रणनीति लिईनेछ। नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क मिनाहा गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट कम्तीमा दश हजार जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।
दाङ जिल्लालाई अल्लो र खुकुरी, गुल्मीलार्इ कफी, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र बर्दियालाई बेतबाँस उद्योग, रुकूम पूर्वलाई ऊनीको कम्बल हबको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।प्रदेशमा कागज उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रचुर संभावना भएकोले निजी क्षेत्रलार्इ लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।यसरी स्थापना हुने उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्र वा हस्तकला सम्बन्धी विशिष्टिकृत कार्य गर्ने संघ(संस्थाहरू मार्फत बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललितकला र मुर्तिकला सम्बन्धी शिल्पकार उत्पादन गर्न छात्रवृति उपलब्ध गराइने छ।साथै स्थानीय हस्तकला प्रवर्द्धन परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिनेछ।
उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरूमार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमेका बेरोजगारहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा सरल कर्जा तथा व्याजमा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गरिनेछ।
प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, खानी तथा खानीजन्य क्षेत्रवाट रणनीतिक हिसाबले लाभ अभिवृद्धि गर्न अध्ययन(अनुसन्धान र व्यवस्थापन गरिनेछ।वनक्षेत्र भित्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गरी उत्पादित नदिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बजार अनुगमनलार्इ थप विविधिकरण, नियमित र प्रभावकारी वनार्इ गुणस्तरीय र स्वस्थकर सामान उपभोक्ताहरूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कम्तीमा द्वैमासिक रुपमा बजार अनुगमन गरिनेछ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई समेट्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको सहकार्यमा गोदाम भवन निर्माण गरी पाइलटिङको रुपमा सहुलियत दरमा चामल, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइनेछ।
सभामुख महोदय,
पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको माध्यमका रुपमा विकास गर्दै निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र एवम् सिमसार क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ ।साहसिक, माइस९ःक्ष्ऋभ्०, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, शैक्षिक, ग्रामीण लगायतका पर्यटन व्यवसायको विकास र विविधीकरण गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्नका लागि बिदा पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकीय सूचनालाई विद्युतीय सूचनामा आवद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
रुपन्देहीको बुटवलमा अवस्थित ूरामापिथेकस जुलोजिकल पार्कू को प्रारम्भिक निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी यसै वर्ष देखि आंशिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस जुलोजिकल पार्कलाई आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रको महत्वपूर्ण प्राणी उद्यान र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी नयाँ पर्यटकीय उपजहरू सहितको पर्यटन विकासको प्याकेज तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारको माध्यमबाट प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिइनेछ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेका र प्रसिद्ध धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता समेतका दृष्टिले मनोरम प्राकृतिक क्षेत्रहरू, हिलस्टेशन, गुफा, पाटन, तालतलैया, झरना, गढी, दरबार जस्ता महत्वपूर्ण स्थानहरुको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ। यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको जिर्णोद्बार तथा संरक्षण एवम् अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपानीमा हिलस्टेशनको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
होमस्टेको विकास मार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभूषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गर्न होमस्टे संचालकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशमा सहरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तहको समन्वयमा दिवा तथा रात्रीकालीन पर्यटन गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्न “टुरिज्म जोन” घोषणा गरी लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
साहित्य, कला, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संग्रहालयहरूलाई जानकारीमूलक र व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। प्रादेशिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रादेशिक भाषा, साहित्य तथा कला प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।संग्रहालयहरूको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्दै लगिनेछ। साथै थारु र मगर भाषा एवम् संस्कृतिको जगेर्ना गर्न प्रदेशमा स्थापित थिएटरहरुमा सम्बन्धित समुदायको संस्कृति झल्काउने चलचित्र, वृत्तचित्र, नृत्य एवम् नाटक प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
थारु संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले दाङ जिल्लामा “वड घर” स्थापना गरिनेछ ।
वनको हैसियत तुलनात्मक रुपमा अब्बल रहेको यस प्रदेशमा उत्पादनशील सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित र चक्ला वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै लगिनेछ। वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेशको अधिकार स्थापना हुने गरी वन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कवुलियती वन प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी वन, वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ।साथै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यापर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक वनको सक्रिय व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन र अन्य तहसंगको समन्वयलार्इ थप परिष्कृत र व्यवस्थित गरिनेछ।
कृषि क्षेत्र भित्र रहेका आली, कान्ला, किनारा तथा बाँझो जग्गामा वृक्षारोपण मार्फत कृषकको आम्दानी अभिवृद्धि गर्न तराई तथा भित्री मधेशका ६ जिल्लाहरूमा अभियान कै रुपमा ूएक पालिकाः एक नमुना कृषि वन कार्यक्रमू सञ्चालन गरिनेछ। कृषकलाई निःशुल्क बिरुवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले गत वर्षबाट प्रारम्भ गरिएको बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
ुमालागिरीुु, टिमुरु र ुतेजपातुलाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटीको रुपमा विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी ूएक जिल्ला एक नमुना जडीबुटी उत्पादनू कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो संकलन, व्यवस्थापन, बजारीकरण र उद्यम विकासबाट स्थानीय रोजगारी र प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइनेछ। चराहरूको संरक्षण र पर्यापर्यटन मार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न जगदिशपुर ताल र आसपासका क्षेत्र समेटी चरा शिकार गर्न निषेध ९द्यष्चम क्बलअतगबचथ० घोषणा गरी विभिन्न संरक्षणमुखी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशमा वन डढेलो र यसबाट हुने जीउधनको क्षतिमा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरी वनको क्षयीकरण, जैविक विविधतामा ह्रास तथा प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यून गरिनेछ। जमीनको उर्वराशक्ति वृद्धिका लागि प्रत्येक जिल्ला समेट्ने गरी कम्तीमा १०० स्थानमा वन उपभोक्ता वा कृषक समूहहरू मार्फत प्राङ्गारिक मल उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशका भित्रीमधेश र मध्य पहाडका वन बाक्लो हुदै जाँदा रुख बिरुवा वृद्धिमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको एवं डढेलो र मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै गएको अवस्थालाई कम गर्न थिनिङ ९वन पत्लाउने० अभियान सञ्चालन गरी प्राप्त वन पैदावरलाई उद्यम विकास र प्रवर्द्धन सँग जोड्दै लगिनेछ।
रणनीतिक वृक्षारोपण योजना बनाई बगर तथा नदी उकास जग्गा स्थानीय समुदायको आम्दानी संग जोडी बहुआयामिक कृषि वन एवं वन क्षेत्रभित्र रहेका खाली र अनुत्पादित क्षेत्रमा चक्लाको रुपमा वृक्षारोपण गरिनेछ।
वन अतिक्रमण पूर्णरुपमा निषेध गरिनेछ। वन सम्पदाको संरक्षण सबैको साझा दायित्वको रुपमा स्थापित गरिनेछ।वासस्थानको दिगो र महत्तम व्यवस्थापन गरी मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलार्इ न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरू बिच सहकार्य गरी विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम्तीमा दुर्इ गुणाले लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ।
प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा नरहेका बँदेल, दुम्सी, निलगार्इ जस्ता वन्यजन्तुहरूको मानवसँगको द्वन्द्व कम गर्न वासस्थान व्यवस्थापन र संख्यालार्इ नियमन गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।ूपीडित सँग प्रदेश सरकारू भन्ने भावनाका साथ विभिन्न वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको हकमा विद्यमान प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी सङ्घीय निकायहरूबाट प्रदान गर्ने राहतका अलावा प्रदेश सरकारबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण जलाधारक्षेत्रहरू राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगंगा, रोहिणी जस्ता नदीप्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोगको माध्यमबाट जलसंचय वृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न वृहत रुपमा कार्यक्रम विस्तार गरी लागु गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको सहयोग र समन्वयमा रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा एकीकृत संरक्षण, संवर्द्धन र पर्यापर्यटनको कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशको भित्री मधेश र मध्य पहाडी भेगमा पुर्खाहरूको कठोर मेहनतले रोपी हुर्काई संरक्षण गरेका नमूना कै रुपमा रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका आँप,वर पिपलका बगैंचा जस्ता सम्पदा र वंशाणु स्रोतको अभिलेखीकरण र दिगो संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्लाष्टिकको झोलालाई निरुत्साहित गर्दै वैकल्पिक झोलाहरूको प्रयोगलार्इ प्रेरित गरिनेछ। प्रयोग भएका वस्तुहरूको पुनःप्रयोगका लागि एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन भएका क्षेत्रहरूमा निर्माण कार्यका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी काम अगाडि बढाइनेछ।
वातावरणीय अध्ययन गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वातावरणीय सूचकहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट औद्योगिक वातावरणीय अनुशासन कायम गर्न प्रेरित गरिनेछ।
क्षेत्रीयरुपमा वायुमण्डलमा फैलिने धुँवा तथा तुवाँलो नियन्त्रण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदूषण मापन तथा वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको समेत व्यवस्था गरी कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ।
सभामुख महोदय,
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यक्रम र बजेटहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै निजी, गैर सरकारी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको रणनीतिक कार्ययोजना सहित विकास निर्माण र व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्नका लागि निजामती विद्यालय एवम् कर्मचारी आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेज हो।प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन। सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक र सहकारी संघ संस्थाहरूको संयुक्त प्रयास, सहकार्य र स्वामित्व प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य छ।प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमजनताको राय सुझावलाई ग्रहण गर्दै निरन्तर सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश सरकारका हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबैको सहयोग रहने विश्वासका साथ प्रदेशको विकास र समृद्धिको अभियानमा सहभागिताका लागि आव्हान गर्दछु।
अन्त्यमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास र सुशासनको अभियानमा कोरोना महामारीको बीचमा पनि प्रत्यक्षरुपले सघाउ पुर्याउनुहुने प्रदेश सभाका माननीय सभासदज्यूहरू, स्थानीय तहका सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।यसैगरी सञ्चारमाध्यम, पत्रकार जगत, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्ण प्रदशेवासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
धन्यवाद।
