लुम्बिनी प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम: यस्ता छन् कृषि क्षेत्रका प्राथिमकता (कृषितर्फकाे पूर्ण पाठ)
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले रैथाने बाली संरक्षणदेखि, सहुलियत ऋण, अनुदान, दिगाे कृषि, व्यवसायीक कृषि प्रर्वद्धन र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा जाेड दिंदै आत्मनिर्भर भइ निकासी गर्नेसम्मको नीति अवम्बन गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रतर्फकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे प्राथमिकताकाे अंश जस्ताकाे तस्तैः
* प्रदेश भित्रका रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीहरूको उत्पादनमा जोड दिंदै जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
* अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको रुकुम पूर्व जिल्लामा अर्गानिक उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिँदै लगिनेछ र तीन बर्ष भित्र दिगो उत्पादन गरी प्रदेशका मुख्य बजारसँग जोड्दै लगिनेछ। प्रदेशमा माटो परीक्षणका आधारमा माटो सुधार अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।साथै, माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको वितरण कार्यलार्इ विस्तार गरिनेछ।
* गुईठा रहितको भान्छाघर, गोबर ग्याँसमा परौं भरू भन्ने नारासाथ गुईठा बाल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्याँस निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
* एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तह स् एक बिउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारी फार्महरूको क्षमता अभिबृद्धि तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। रोल्पाको रुन्टिगढीमा कृषि तथा पशु विकास फार्म स्थापना गरिनेछ। सामुदायिक स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ।
* विद्यमान मिसन कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै तेलहन, दलहन बाली तथा मत्स्यपालनलार्इ समावेश गरिनेछ।ूस्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमू लाई बाली तथा वस्तु विशेष उन्नत कृषि प्रविधि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
* स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम, कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, करार खेती, कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी बनाइनेछ।
* मुख्य बाली तथा वस्तुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिए बमोजिम निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा बजार संरचना, प्रशोधन र भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार तीन वटै सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी तथा सहकारी मिलहरूसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक धान प्रशोधन तथा भण्डारगृह (साइलो) निर्माण गरिनेछ र ब्रानबाट तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदार्थमा समेत सुधार गरिनेछ।
* प्रदेश भित्र निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिनुका साथै ती शीत भण्डारमा बाली तथा वस्तु राख्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
* कृषि प्रविधिको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रदेशस्थित प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गरी बाली तथा वस्तु विशेषका थप प्रयोगशालाहरूको स्थापना गरिनेछ।
* पूर्व पश्चिम राजमार्ग दाउन्ने–चिसापानी खण्ड लक्षित कृषि बजार व्यवस्थित गरी स्थानीय रैथाने बाली तथा परिकार बिक्रीका लागि निजी तथा सहकारी मार्फत कोसेली घर, मिल्क पार्लर, एग्रोमार्ट स्थापना गरिनेछ। कृषि व्यवसायलाई विस्तार गर्दै संजालहरूको सहकार्यमा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
* प्रदेश भित्र सम्भावना भएका च्याउ, मह, पुष्प, अदुवा, बेसार, रेशम, कफी, उखु लगायतका बाली तथा पशु वस्तुहरूका उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै औद्योगिकीकरणमा जोड दिइनेछ।
* प्रदेशभित्र दुग्ध खपत वृद्धिका लागि दुग्ध प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना तथा दुग्ध उत्पादन विविधिकरण (छुर्पी, चिज, दुग्ध चक्लेट, प्रशोधन) गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
* कृषि सेवालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक सेवा पुर्याउन सहयोग गरिनेछ। हरित स्वयंसेवकलाई प्रविधि प्रर्दशनी तथा सिकाई केन्द्र सञ्चालन गर्नका लगि सम्पर्क तथा स्रोत ब्यक्तिको रूपमा परिचालन गरिनेछ।
* कृषकको उद्यमशिलता विकास गर्न मागमा आधारित पूर्ण व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। तालिम लिएका कृषकहरूलार्इ कृषि सामग्री उपलब्धता सहित ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
* प्रदेशमा रहेका कृषि सेवा निवृत कर्मचारी तथा विज्ञहरूको विज्ञतालाई सदुपयोग गरिनेछ । साथै, स्थानीय तह तथा प्रदेशका कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता तथा वृति विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
* भूमि, पुँजी र प्रविधीको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा स्थापना हुने भूमि बैंक मार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सुबिधा उपलव्ध गराई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
* कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न जग्गाको चक्लाबन्दी सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाईनेछ।पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा उपयोग भएका जग्गाहरूको लगतकट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहहरूको समन्वयमा अगाडि बढाईनेछ।
* भूमिबाट दिगो लाभ हासिल गर्न प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, विशेष संरक्षित क्षेत्र लगायतका विषयगत योजना समेटी प्रादेशिक भू-उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।साथै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ ।
* भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाई जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन प्रादेशिक भू-सूचना प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ। भूमि स्रोतको पहिचान, दिगो उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि भूमि स्रोत नक्शाङ्कन गर्न आवश्यक क्षमता र पुर्वाधारको विकास गर्दै लगिनेछ।
* महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयालीू भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सहकारी विकास कोषलाई व्यवस्थित तरीकाले परिचालन गर्नको लागि आयमूलक कार्यक्रमहरूलाइ निरन्तरता दिइनेछ।
* सहकारी संघ, संस्थाको प्रवर्द्धन र नियमनका लागि जिल्लास्तरमा संस्थागत व्यवस्था र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।सहकारीका माध्यमबाट सहकारी गाउँ कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
* संघीय सरकारको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तयार पारिनेछ।
