प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, लिखित जवाफ माग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री,प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाई गरिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटकपनि जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुन:स्थापनाको मागसहित रिट दायर भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोकिएको छ ।
