दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड
काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्र संघले अंगिकार गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भरमुखी कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
सन् २०३० सम्म विश्वबाट भोकमरीको अन्त्य गर्नेसमेतका विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विश्वभरका मुलुकबाट अवस्था विश्लेषण गर्न राष्ट्र संघले आयोजना गर्दै गरेको खाद्य प्रणाली पूर्व सम्मेलनको अवधारणा अनुसार नेपालमा पनि कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ ।
बुधबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिन बहादुर शाहीले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिने बताएका छन् ।
‘सीमान्तकृत समुदायको अग्राधिकार, दिगो खाद्य प्रणाली सुनिश्चितताको मुल आधार’ नाराका साथ दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषयक राष्ट्रिय भर्चुअल कार्यक्रममा शाहीले यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको समेत विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भर्चुअल रुपमा पूर्व सम्मेलन सुरु भएको हो।
पूर्व सम्मेलनको आयोजकमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) छन्।
शाहीले खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा नागरिक संगठनले उठाएका विषयलाई मुल्यांकन गर्दै अगाढि बढेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा उनले तल्लो तहका कृषकलाई वित्तीय पहुँचका लागि कृषि विकास बैंकले नै सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए।
सबै विषयवस्तुलाई कार्यान्यवयनमा ल्याउन सकिएका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने उनको भनाइ छ।
कृषिको सुधार बिना अर्थतन्त्रको सुधार नहुने भन्दै कृषिका सबै विषयवस्तुलाई सम्मेलनमा उठाउने उनले बताए।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्न नागरिक संगठनले के कस्तो योगदान पुर्याए भन्ने विषयमा ६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।
खाद्य उत्पादक किसानको क्षमता विकास, स्वच्छ उत्पादनमा सहजीकरण र अभ्यास, उत्पादनको साधन स–साना किसानको पहुँच स्थापना, कृषि उद्यम विकास, बालीको समर्थन मूल्य, बजारीकरण र उत्पादकलाई मुनाफाको लागि नीतिगत र पद्धति विकासमा सहजीकरण गर्दै आएको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, नेपाल कार्यक्रम संयोजक केदार कोइरालाले बताए।
उनका अनुसार ३७ लाख घर धुरी साना किसानमा आबद्ध छन् । त्यस्ता किसानलाई सरकारको कुनै पनि कार्यक्रमले नछुने गरेको उनले बताए।
महासंघले कृषिमा वैदेशिक लगानीको विषयलाई पटक पटक उठाएको बताए। हालसम्म साना किसानका समस्या, मुद्याहरूमा महासंघले लडेको उनको भनाइ छ।
दीगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्य मध्ये १५ वटा लक्ष्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले योगदान पुर्याएको सामुदायिक वन उपभोक्ता संरक्षण, नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए।
मुख्य गरेर गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वस्थ र समृद्ध जीवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वस्छ पानी तथा सरसफाई, आर्थिक वृद्धिमा योगनदान रहेको उनको भनाइ छ। उनले अबको कृषिलाई कृषि वनसँग जोडेर लैजानु पर्ने बताए।
“सामुदायिक वनमा भएका न्युरो टिपेर बेच्न नपाउने बताउँदै यसले कृषि वनलाई उद्यम बनाउन सकिंदैन,” उनले भने। दीगो वन व्यवस्थापन मार्फत उत्पादनको वृद्धि गरि वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्याउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले भु–स्वामित्वका लागि आवाज उठाउँदै आएको नरी राम लोहारले बताए। उनका अनुसार संगठनको आचार संहिता बनाएर भु स्वामित्वका लागि नीति निर्माण, वकालत गर्ने मञ्चको योजना छ। जग्गाको स्वामित्व भएपछि उत्पादन बढ्ने भन्दै उनले मोही हकका लागि सघाउने काम गर्दै आएको बताए।
भूमि अधिकारबाट बञ्चित किसानलाई विषद्को समयमा राहतको समेत व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। अहिले कतै जग्गा एकदमै धेरै खाली रहेको र कतै एउटा बाख्रा समेत बाध्ने ठाउँ नभएको भन्दै परिस्थिति हेरेर अध्ययन गरिनेर र सोका आधारमा काम गर्दै जाने उनले बताए।
सांस्कृतिक खेतीपातिले रैथाने बालीलाई जोगाइराख्ने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताए। “हाम्रो असार १५ मा धान लगाउने, साउन १५ मा खीर खाने, माघे संक्रान्तिमा तरूल खाने संकृतिले रैथाने बालीलाई जोगाएको छ,” उनले भने।
कृषि अभियानले सांस्कृतिक खेतीपातिलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएको उनले बताए । सांस्कृतिक खेतीपातिले रैथाने बालीलाई जोगाउन मात्रै नभएर दीगो खाद्य प्रणालीमा समेत सघाउने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उठेका विषय माथि छ जना विज्ञहरूले विश्लेषण समेत गरेका थिए । नाफामूलक उत्पादनले दीगो खेति प्रणाली हुन नसकेको सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक रक्षा शर्माले बताइन्। नाफा लिने क्रममा जल, मल, रसायन, उर्जा र इन्धनको प्रयोगले माटो विग्रदै गएको उनका भनाइ छ।
ठूला कर्पोरेट कृषकका कारण साना व्यवसायी राज्यको गन्तीमै नभउको उनले बताइन्। कुनै पनि स्वार्थ बिना माटो हावापानीलाई नबिगारी साना किसानले खेति गर्दै आएको उनले बताइन्। प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गरि रैथाने बाली तथा जात लगाउने, विभिन्न मित्र र शत्रु जीवहरूको बारेमा जानकार भई बाली रोगकिरा व्यवस्थापनमा लागेका साना किसानलाई जोगाउन पर्ने उनको भनाइ छ।
हरित क्रान्तिको नाममा विभिन्न किसिमका विषादीले कृषि संस्कृतिलाई नै ओझेलम पारेको कृषि अभियान्ता चन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए।
साना किसानले आफ्नो परिवारका साथै राष्ट्रलाई नै पुग्ने गरी स्वस्थकर खानेकुरा उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
“आयातलाई बढावा तथा प्राथमिकता दिँदा साना किसान पलायन हुने गरेको छ,” उनले भने। वास्तविक किसानलाई भुगोल अनुसार औजार उपकरण सृजना गर्न नसकिने हो भने उत्पादन बढाउन नसकिने उनले बताए।
उत्पादन भएका वस्तु बजारीकरण गर्न नसकिने हो भने किसान पलायन हुने भन्दै उनले किसानलाई विस्थापित गर्ने भन्दा पनि स्थापिन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरूरी रहेको बताए।
दीगो कृषिका लागि व्यवहारिक कृषि शिक्षाको आवश्यकता रहेकाले त्यसलाई पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्ने बताए। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका डा. जगत बस्नेतले साना किसानलाई पलायन गर्न स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको बताए।
कृषि योग्य जमिनलाई नमासी कृषिमानै आकर्षित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। जमिन, पूँजि र श्रमका कारण साना किसान व्यवसायिक बन्न नसकेको उनलको भनाइ छ।
“कृषि गर्न जमिन, पूँजि र श्रम चाहिन्छ । साना किसानसँग जमिन र पूँजि छैन श्रम मात्र भएर कसरी कृषि गर्न सक्छन्,” उनले भने।
सरकारले साना किसानका लागि विभिन्न कर्जा ल्याए पनि साना किसानको वित्तीय पहँुच नभएका कारण कर्जा पाउन नसकेको कृषि विकास वैंकका लोन विभाग प्रमुख बाबुकाजी थापाले बताए।
“अहिले पनि सरकारले साना किसानका लागि कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ,” उनले भने, “त्यसका लागि केही कागजात पुर्याउन पर्ने हुन्छ। किसानले पढेका हुँदैनन्, त्यो कागजात पुर्याउन नसकेर ढोकैबाट फर्कनु पर्ने अवस्था छ।”
स्थानीय तहले साना किसानलाई वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण गरिदिए सहज हुने उनले बताए। छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर पहिला हामी आफैले खोज्नु पर्ने कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेलले बताए। अहिलेको नीति र बजेट भनाइ र गराईमा फरक भएजस्तै फरक भएको उनको भनाइ छ । प्रकृति मैत्री खेती प्रणालीलाई वन भित्र राखेर हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
किसान सञ्जालका डा. गोकर्ण ज्ञवालीले २०३० सम्म भोकमरीबाट अन्त्य गरिने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ ले असर पारेको बताएका छन्। उनले विश्वमा अझै पनि २७ करोड मानिस भोकमरीमा छन् भने प्रत्येक १० सेकेन्डमा एउटा बच्चा खान नपाएर मर्ने गरेको बताए।
राष्ट्र संघले अगाडि सारेका यो अवधारणालाई खाद्यलाई नाफा आर्जनको स्रोत मानेका कारण भोकमरी लागेको बताएको छ।
के कारणले यो समस्या भएको हो, यसमा छलफल गरेर अगाढि बढ्नु पर्ने बताएका छन्।
सम्मेलनका लागि आयोजक तथा प्राविधिक समितिको गठन तथा राष्ट्रिय प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहको छलफलको लागि तयारीको काम भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक महेश खरेलले बताए। खाद्य प्रणालीको विद्यमान अवस्था, समस्या र सुधार गरिनु पर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिने उनको भनाइ छ।
सरकारलाई सीमान्तकृत कृषक समक्ष पुर्याई निति, निर्माणमा सघाउन यस्ता कार्यक्रम गर्दै जाने राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले बताए।
सोमबार सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यक्रम लगत्तै प्रदेश र पालीका तहमा सम्मेलनहरु गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने योजना रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० को दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वृहत सम्मेलन गर्न थालेको हो । सेम्टेम्बर सम्मेलको तयारी स्वरुप आगामी जुलाई २६ देखि २८ मा रोममा पूर्व सम्मेलन हुँदैछ ।
राष्ट्र संघले विश्वभरबाट दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था बारे अध्ययन गरेर, विश्वभरबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव संकलन गरेर रोममा पूर्व सम्मेलन गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ।
नेपालमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले पूर्व सम्मेलनसम्बन्धि कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपालमा विश्व खाद्य प्रणाली पूर्व सम्मेलन २०२१ सुरु (प्रत्यक्ष प्रशारण)
