मापदण्ड मिचेरै नदी-खोलाबाट निकालिन्छ गिटी-बालुवा
-भृकुटी राई-
काठमाडौं । वैशाखको सुरुतिर पुरै देश नै कोभिड-१९ को दोस्रो लहरलाई नियन्त्रणमा राख्नलाई अर्को चरणको निषेधाज्ञाको तयारी गर्दैगर्दा, अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ भने आफ्नै बेग्लै तयारीमा जुटेका थिए ।
श्रेष्ठ लामो समयदेखि नेपालका खोलानालाको निरन्तर दोहनबाट चिन्तित थिए। निर्माण सामग्रीका निम्ति नेपालका खोलानाला भयानक गतिमा लुटिँदै आइरहेका छन् । विगत १२ वर्षदेखि, प्राय: आफैँ नै, थुप्रै वातावरणीय मामिलामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हालिरहेका श्रेष्ठले यस पटक भने, सातैवटा प्रदेशका सात अन्य अधिवक्तासँग मिलेर एउटा महत्वाकांक्षी मुद्दाको तयारी गर्दै थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र प्रदेश प्रमुखहरू लगायत १८ विभिन्न सरकारी निकाय विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । गएको दशकमा सर्वोच्च अदालतले बालुवाजन्य उद्योगलाई नियमन गर्ने हेतुले अनेकौं आदेश दिएको भएतापनि धेरैजसो फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएको श्रेष्ठको मुद्दाले दाबी गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार उक्त मुद्दाको उद्देश्य सरकारी निकायहरूलाई खोलानाला र वातावरण संरक्षणका लागि उनीहरूको जिम्मेवारी सम्झाउनु थियो ।
“यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूले देशभरिका खोलानालाको बालुवा खानीमा कडा निगरानी गर्न असफल भएर विद्यमान सरकारी मापदण्ड र अदालतका फैसलाहरूको मजाक बनाएका छन,” उनले भने । “अहिले झन सरकारले बालुवा गिट्टी निर्यात गर्ने बाटो खोलिदिएको छ, यसले हाम्रो खोला र पहाडहरुको हालत के हुने होला?”
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तीन दिनपश्चात्, काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाले कोभिडको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्तरको निषेधाज्ञा लागु गरे । नयाँ संक्रमणको बढ्दो संख्याका कारण, अदालतले विद्यमान कोभिड-१९ महामारी सम्बन्धी बाहेक सबै मुद्दाको सुनुवाई पछाडि धकेलेको छ । सुनुवाईको तारिखबारे चिन्तित हुनुभन्दा पनि बढी यसपालीको निषेधाज्ञा अवधिमा पनि अवैध बालुवा खानी संचालकका लागि वरदान पो बनिदिने हो कि भनेर श्रेष्ठ बढी पिरोलिएका छन् । गत वर्ष पनि स्थानीय निकायको ध्यान महामारीमा केन्द्रित हुँदा यस्ता अवैध गतिविधिमा अचाक्ली वृद्धि भएको थियो ।
“हामीले गत वर्षको लकडाउनमा यस्तै भएको देखेको थियौं र यो फेरि दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ,” श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले अनुमान लगाए अनुसार नै, निषेधाज्ञामा दुई साता पनि नबित्दै, श्रेष्ठसँगै उक्त मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ताहरूले विभिन्न प्रदेशमा बालुवाजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन बारे जानकारी पाउन थाले ।
विगतमा प्रदेश २ मा बालुवा उत्खनन सम्बन्धी थुप्रै हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनीहरूको ज्यान जति नै जोखिममा परे तापनि खोलानालाको उत्खनन भने निरन्तर उही गतिमा जारी नै छ ।
बडहरी खोलामा ट्रक र एक्साभेटरको गड्याङगुडुङ आवाज सधैँजसो नै सुन्नुपरेको बताउँछन् धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका निवासी सन्जय महतो । तिनीहरू मध्ये धेरैले साँझको समयसीमा नाघिसके पछि पनि खोलाबाट बालुवा उत्खनन् जारी राख्ने गरेका छन् ।
“यदि अझ केही महिनासम्म पनि उत्खनन यही गतिमा जारी रह्यो भने नदीले वर्षा याममा हाम्रो घरबार डुबानमा पार्नेछ र गाउँ नै सोतर हुनेछ,” उनले भने । “तर तिनीहरूलाई रोक्न हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।”
सन्जय महतो/ तस्वीर: बिक्रम राई
बडहरी खोलामा अहिले उत्खनन गर्दै गरेका सबैलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको स्वीकार्छन् बटेश्वर गाउँपालिकाका अधिकारीहरू ।
“हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने तीन खोलाहरू उत्खननका लागि एउटै ठेकेदारलाई टेन्डर दिएका छौं, तर त्यहाँ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने अरू पनि कोही छन् कि भन्ने बारे हामीलाई थप जानकारी आएको छैन,” नगरपालिकाका सूचना अधिकृत प्रमोद सिंहले भने । “तिनीहरूलाई रोक्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ ।”
व्यवसायीहरूका अगाडि अधिकारीहरू स्वयं नै शक्तिहीन देखिएपछि महतो जस्ता स्थानीयले आफूहरूले गुनासो गर्न छाडेको बताएका छन् । तर उनीहरूको मौनता केवल निराशाले मात्र निर्देशित छैन, भयले पनि निर्देशित छ ।
गत वर्ष ठीक यही बेलामा उग्र महामारी र निषेधाज्ञाको यस्तै विषम परिस्थितिमा पनि महतो र उनका छिमेकीहरूले बडहरी खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न प्रयास गरेका थिए । यस प्रयासले निम्त्याएको हिंसात्मक झडपले महतोलाई गम्भीर घाइते बनाएको थियो ।
“आजको दिनमा खोलाबाट बालुवा निकाल्नेहरूको विरुद्ध बोल्ने वा तिनीहरूको सामना गर्ने आँट कसैसँग छैन,” उनले भने । “सबैजना आफ्नो ज्यानको लागि तर्सन्छन् । जे भइरहेको छ, त्यसलाई नदेखेझैँ गर्नु नै राम्रो हुने रहेछ ।”
वातावरणप्रति सधैं उदासीन
धनुषा जिल्ला चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ३६ जिल्लाहरु मध्ये एक हो, जसले नेपालको पुरै क्षेत्रफलको करीव १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ । चुरेको वनले ढाकिएको जमिन पुरै तराईको भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि महत्त्वपूर्ण छ । बर्खा याममा बाढी आउन सक्ने स्थानमा पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले खोलानालाको वेग केही सुस्त पार्छ । यसको बावजुद पनि स-साना पहाड र नाजुक भूगर्भ भएको चुरे क्षेत्रका खोलानाला र वनजङ्गलको जति अत्यधिक दोहन अन्त कतै देख्न पाइँदैन ।
प्रदेश नं २ मा पर्ने धुनषा लगायतका जिल्लाहरुमा बर्षेनि बाढीमा परी सयौले घरबार, खेत र कतिले ज्यान नै गुमाउने गरेका छन्। यी बाढी खोलानालाको अनियन्त्रित उत्खननसँग सिधै सम्बन्धित छन् । अनियन्त्रित उत्खननले खोलानालाको भुईं खोक्रो बनाउँछन् र खोलानालाका किनारहरू बर्खा यामको समयमा बढ्ने पानीको सतहलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार, गएको दशकमा मात्रै प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाबाट बाढीको कारण करिब २०० जनाले आफ्नो ज्यान गुमाए तथा हजारौं परिवारले डुबानमा आफ्नो घरसम्पत्ति गुमाए ।
तर बालुवा खानीजन्य उद्योगलाई नियमन गर्न उठिरहेको चर्को आवाजको बाबजुद पनि, खोलानालाको उत्खनन भने जारी नै छ । यो मुख्यतया शहरी केन्द्रहरूमा अप्रत्यासित रूपमा बढ्दो निर्माणका कार्य र देशभर सडक सञ्जाल बिस्तारका आयोजनाहरूको कारणले हो ।
“प्राकृतिक स्रोतसाधन निकासी गरेर मुनाफा कमाउने व्यवसायहरु आफ्नो आर्थिक नाफाले चुकाउन परेको वातावरणीय मूल्य बारे कुरा नै गर्न चाहँदैनन्,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव (प्रा.) राधा वाग्लेले बताइन् । “विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन यति फितलो छ कि, यी समूहले त्यसको पालना गर्न आवश्यक ठान्दैनन्।”
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध सात बर्ष पछि अहिले फुकुवा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय वातावरणीय संरक्षणका लागि अर्को प्रहारको रूपमा आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरे । तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको देशको व्यापार घाटा अहिले अहिले साढे ८ खर्बभन्दा माथि रहेको छ ।
२०७३/७४ सम्म राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण समितिका सदस्य समेत रहेका वातावरणकर्मी विजय सिंह ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातमा प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले वातावरणमा, विशेष गरी चुरेमा गम्भीर स्थायी असर पार्न सक्ने बताउँछन् ।
“यदि सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्वदेशी माग पूरा गर्न पहिलेदेखि नै दोहन भइरहेको नाजुक चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको निर्यात गर्ने अनुमति समेत दिन्छ भने, यसले वातावरणमा अकल्पनिय दोहन निम्त्याउनेछ, जसले पानीको अभाव र प्राकृतिक वासस्थानमा क्षति लगायतको समस्या ल्याउनेछ,” सिंहले भने, “यी निर्माण सामग्रीको बिक्रीले जतिसुकै मोटो रकम आए पनि, त्यो नोक्सानीको भरपाई भने गर्न सक्दैन ।”
तर, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले भने निर्यातको बाटो खोल्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै वातावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्नका निम्ति उचित संयन्त्र खडा गर्ने बताए ।
“विगतमा अनियमितता थिए भन्दैमा हामी हात बाँधेर केही पनि गर्दैनौं त भन्न मिल्दैन नि,” ढुङ्गानाले बताए । “हामीले झ्याप्पै निर्यात खोलिहाल्छौँ पनि भनेका छैनौं नि । हामी प्रक्रिया अनुसार सुरुमा उत्खननका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेछौं, त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेछौं, र त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्नेछौं ।“
तर कडा अनुगमनको अभावले निर्माण सामग्रीको निर्यात फेरि पनि वातावरणका निम्ति घाटाकै सौदा हुने भन्दै विज्ञहरू त्रसित छन् ।
“सडक र सिँचाई आयोजनादेखि खोला उत्खननसम्म सबै खाले आयोजनाहरूका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान त छ, तर त्यसपछि कुनै पनि दोहोराएर चेकजाँच हुँदैन,” सिंहले भने। “यी निर्माण सामग्रीहरू निर्यात गर्नकै निम्ति भारी मात्रामा उत्खनन गर्दैगर्दा वातावरणीय चासोलाई सम्बोधन गरिएला भनेर हामी कसरी ढुक्क हुन सक्छौं र ?”
नियम मिचेर संचालनमा रहेका यस्ता खानी उद्योगहरु प्रशस्तै छन्। ललितपुरको लेलेमा ढुंगा खानीले पहाड नै तहसनहस हुँदा सम्म ती उद्योगलाई कडा कारबाही भएको छैन (भिडियो हेर्नुस्)। स्थानीयहरुको विरोध र सरकारी अनुगमन टोलीले त्यहाँका खानी र क्रशर उद्योगले नियम मिचेको अनुगमन रिपोर्ट बनाए तापनि कारबाही भने बिरलै भएको छ। उल्टै अवैध ढुङ्गा उत्खनन् रोक्न खोज्दा स्थानीयहरूमाथि आक्रमण भएको घटनाहरु छन् ।
खानीजन्य उद्योगको प्रभाव बारेमा आवाज उठाउदै आएका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा लगायत अरु सांसदहरू सरकारको निर्णयले वातावरणीय संरक्षणमाथि उल्टै धावा बोलेको बताउँछन् ।
“मुठ्ठीभर मान्छेको निजी फाइदाको लागि वातावरणमा अपरिवर्तनीय क्षति हुने गरि ल्याइएको हो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ,” थापाले भने । “र, विगतमा उत्खननका कानून सम्बन्धि खुल्लमखुल्ला गरिएको बेवास्ताले हाम्रो अनुगमन संयन्त्रहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको बावजुद पनि कतिसम्मको प्रभावहीन छन् भनेर देखाएको नै छ ।”
उनी प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिका सदस्य हुँदा, सो समितिले पटक पटक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानीमा कडा मापदण्डको खाँचो रहेको बताएको थियो । त्यसपछि २०७१ मा यी निर्माण सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरिएको थियो ।
गएको दशकमा यस्तै आर्थिक कारणहरूको बहाना साँधेर यी निर्माण सामग्रीहरूको निर्यातका निम्ति अनुमति दिन ‘लबिङ’ भएको देखेका सिंह र थापा, यो सरकारी निर्णयले फेरि पनि सीमित व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय नीतिमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावको तीतो सम्झना दिलाएको बताउँछन् ।
नेपालमा बालुवाजन्य उत्खखनन तथा निर्माण उद्योगको बढ्दो ‘लबिङ’ गर्ने शक्तिको इतिहासलाई केलाउँदा, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पछि नेपाल सरकारले २०६७ सालमा जारी गरेको कडा मापदण्डप्रति उनीहरूले देखाएको घोर विरोधदेखि नै विद्यमान रहेको भेटाउन सकिन्छ । यो घटना त्यतिबेला भर्खरमात्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरू नियमन गर्न सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएको समयताकाको कुरा हो ।
धनुषा निवासी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे क्षेत्रमा आइलागेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संरचनाको खाँचो भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन गर्न पहल गरे।
२०७१ सालमा मा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन भएपछि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले “चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निर्यातले यस क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन निम्त्याएको र त्यसका साथै, यसले सर्वसाधारण र पर्यावरणलाई प्रतिकूल असर पारेको” भन्दै बालुवाजन्य सामाग्रीको निर्यातमाथि रोक लगाएको थियो ।
यससँगै बालुवाजन्य उत्खनन उद्योगका निम्ति नयाँ मापदण्ड लागु गरिनुलाई त्यतिबेला एक मुख्य उपलब्धिको रूपमा स्वागत गरिएको थियो । त्यस समयमा धेरै संरक्षणकर्मीहरूले यो नयाँ मापदण्डले गैरकानुनी बालुवाजन्य उत्खनन कम हुने आशा राखेका थिए । नयाँ मापदण्डले, बालुवा उत्खनन उद्योगहरू खोलानाला र राजमार्गदेखि ५०० मिटर, हाइटेन्सन लाइनको विद्युतीय ग्रिडदेखि १०० मिटर, एवम् विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, मानव बस्ती, र धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थानदेखि २ किलोमिटर दूरीमा रहनुपर्ने भनि तोकेको थियो । तर क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले भने नयाँ मापदण्डले आफूहरूलाई निकै हानि पुग्ने भन्दै त्यसको विरूद्ध आन्दोलन नै गरे । उनीहरूले महिनौंसम्म निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाए, जसले गर्दा सरकारी ठूला विकास आयोजना लगायतका सबै खाले निर्माण गतिविधिहरू ठप्प नै परे ।
तत्कालिन राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण बोर्डको अध्यक्ष समेत रहेको, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल करिब आठ वर्ष अगाडिको क्रसर उद्योगको आन्दोलन सम्झँदै भन्छन्, “निर्माण र क्रसर व्यवसायीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर सरकारी निकायहरूमा प्रभाव पार्न खोजेको त्यो सुरुवाती संकेत थियो ।”
“उनीहरूको तर्क यो थियो कि- पर्यावरणीय असरको चिन्ता नगरि नेपालले सहजै उपलब्ध हुने खोलाजन्य सामग्री जस्ता सबै सामग्रीहरू बेच्नुपर्छ,” उनले भने, ” र नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण गर्नका लागि एक डेग पनि चल्ने छैनौं भनेर अडिग रहे ।”
उचित अध्ययन र अनुगमन संयन्त्रको अभावमा, निर्माण सामग्रीको निर्यातका लागि नयाँ ढोकाहरू खोलिँदा, विगतको जस्तै नियम र मापदण्ड छल्ने कार्य सामान्य जस्तै हुने कुराले उनी त्रसित छन् ।
फर्केर हेर्दा, २०७१ सालमा आन्दोलन गरिरहेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले नेपाली उद्योगको अझ ठूलो र शक्तिशाली छाता संगठन – उद्योग वाणिज्य महासंघको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । अन्तत: सरकार पनि उनीहरूको माग स्वीकार गर्न र नयाँ मापदण्ड तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
२०७१ साल भदौ मा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, “क्रसर उद्योगहरूलाई पुष मसान्तसम्म अहिलेकै स्थानमा र त्यसपछि नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण गराउने निर्णय भएको छ । तोकिएको समयपछि स्थानान्तरण नहुने उद्योगहरू बन्द हुनेछन् ।”
तर त्यो कहिले पनि भएन । मापदण्ड पहिलो पटक लागु भएदेखिको आठ वर्षमा, त्यसपछिका सरकारहरूले पनि थुप्रै प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो पटक गत कार्तिकमा पनि नयाँ मापदण्डको पालना नगर्ने क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने वा कारबाही गर्ने बताइए पनि त्यो पूर्ण रुपमा सफल भने भएको छैन ।
निर्माण उद्योग र सरकारी मापदण्ड बिचको घम्साघम्सी, र त्यसपछि क्रसर सञ्चालकहरूलाई कडा नियमन गर्ने कुरामा आफैँ पछि हट्ने सरकारको रबैयाले उद्योगकै पल्ला भारी हुने समय सुरू भएको संकेत गरेको थियो ।
“उनीहरूले काठमाडौंमा सडक अवरुद्ध गरे र देशभरि निर्माण सामग्रीको बिक्री वितरण नै रोकिदिए, तर पनि उनीहरू विरुद्ध कुनै कारबाही भएन,” प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापनको बारेमा विस्तृत रूपमा लेख्ने वन विज्ञ दीपक विश्वकर्माले बताए । “यसले त्यस क्षेत्र कतिसम्मको शक्तिशाली रहेछ त भनेर देखायो ।”
राजस्व चुहावट
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय निकायले २०७७ सालमा खोलाजन्य सामाग्रीको बिक्रीबाट मात्रै ३ अर्ब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरे । तर कडा निगरानीको अभावमा ठ्याक्कै कति सामग्री निकालियो भनेर यकिनसाथ भन्न सक्ने स्थिति नभएको हुँदा, नाफामूलक खोलाजन्य उत्खनन व्यवसाय अत्यधिक दोहन गरेर पनि थोरै मात्र रकम तिरेर उम्कने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राय: जनप्रतिनिधिहरू पनि यसमा आफ्नो हात बाँधिएकै पाउछन । अनियन्त्रित ढंगले नदी उत्खननलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने कमै जनप्रतिनिधिमध्ये बर्दिबास-७ का वडाध्यक्ष फाल्गुन मगर पनि पर्छन् । तर यसमा उनले धेरै सफलता हात पारिसकेको अवस्था भने छैन । खोलानालाको मनपरी उत्खनन हुँदा पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभावले गर्दा अख्तियार भएका अधिकारीहरूले पनि यसबारे कुनै ठोस काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
“कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको हो, त्यस अनुसार पनि ठेकेदारहरुले स्थानीय निकायलाई थप कर तिर्नुपर्ने हो । तर यसलाई नियमन, मापन गर्ने संयन्त्र बलियो नहुँदा, राज्यले थप राजस्वको ठूलो स्रोत पनि गुमाइरहेको अवस्था छ,” मगर बताउँछन् ।
इन्द्रावती र सुनकोशी नदीबाट दैनिक गिट्टी, बालुवा बोक्ने ट्रक चालकहरुका अनुसार उनीहरुले प्रति ट्रिप ३०००- ४००० रुपैंया तिर्ने गरेका छन् । त्यो निकासी कर गिट्टी बालुवाको परिमाण अनुसार भने नहुने उनीहरु बताउँछन् । ती निर्माण सामग्रीको बजार भाउ भने कयौं गुना बढी, प्रति ट्रिप २०,००० – २८,००० रुपैंया सम्म हुने गरेको पाइएको छ ।
“यी क्रसर उद्योगले बालुवा र ढुङ्गा ढुवानी गर्दा प्रति ट्रिपका लागि थोरै मात्र निकासी कर तिर्नुपर्ने भएकाले, प्रति ट्रकमा २०,००० रुपैंया जतिको नाफा कमाउछन्,” काठमाडौंका निर्माण व्यवसायी जगेश्वर यादवले भने ।
यस्तो राजस्व चुहावटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिले स्थानीय तहमै प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूबाट संकलन गरेको राजस्व अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न काम गरिरहेको छ । मगर लगायतका अधिकारीहरू भने त्यस्तो प्रणाली लागु हुने समय आउन्जेलसम्म खोलानालाको दोहन निरन्तर जारी रहने बताउछन् ।
निर्माण व्यवसायमै लागेका व्यक्तिहरू अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि निर्वाचित भएकाले नाफामूलक खोलाजन्य उत्खननको व्यवसायलाई नियमन गर्न निकायहरूलाई झन् चुनौती थपिएको छ ।
राम्रो नियमनको प्रयास गर्ने मुट्ठीभर अधिकारीहरूले पनि देशको शक्ति संयन्त्रमा निर्माण व्यवसायको बढ्दो प्रभावका कारण थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
केवल आफ्नो काम नै गरेका कारणले सरकारी कर्मचारीहरुले सजाय भोग्नुपरेको पनि थुप्रै घटनाहरू छन् । २०७३ मङ्सिरमा खोलाजन्य सामाग्रीको अवैध उत्खनन गर्ने एक स्थानीय क्रसर सञ्चालकलाई जरिवाना तिराएको कारणले नै स्थानीय बिकास अधिकारी जिवलाल भुषालको नुवाकोटदेखि सरुवा भएको थियो । उनको त्यहाँ नियुक्ति भएको भर्खर एक महिना मात्र भएको थियो ।
वातावरण – नेपालको महँगो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो हरूवा
नेपालमा झन्डै दुई दशकको अन्तरालपछि, २०७४ सालमा संघीय तथा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा, राजनीतिक पार्टीहरुले शिक्षा देखि बैंकिंग क्षेत्रसम्मका व्यवसायीहरुलाई चुनावी टिकट बाँड्ने चलन बसिसकेको थियो । तर यी सबैको माझमा पनि निर्माण व्यवसायसँग संलग्न व्यवसायीले सबैभन्दा धेरै टिकट पाएका थिए। २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायसँग आबद्ध लगभग एक दर्जन उम्मेदवार विजयी भए ।
पछिल्ला दिनमा चुनाव अझ बढी महँगो र प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको छ, जहाँ चुनावी प्रचारप्रसारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग देखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेर भए पनि खर्चमा एकले अर्कोलाई उछिन्न तयार छन् उम्मेदवारहरू ।
लामो समय देखि राजनीति गरिरहेका नेकपा (एमाले) का पूर्व उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले चुनावी प्रचारप्रसार महँगो भएकाले २०७४ सालको चुनावी मैदानमा जान नसकेको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।
“यो मध्यम वर्गका नेता तथा कार्यकर्ताले धान्न नै नसक्ने गरि महँगो भएको हो,” ज्ञवालीले २०७४ सालको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । “जिल्ला जिल्लामा ठेकेदारहरू हावी छन् । ठेकेदारले नेता पालेका छन् । नेताहरू ठेकेदारबाट सञ्चालित छन् ।“
२०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय चुनावमा यस्ता कयौ ठेकेदारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिए र जिते पनि। यी मध्ये कतिजना सरकारी आयोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेर छाडेकाहरू पनि थिए ।
निर्वाचन अनुगमन गर्ने निकाय – निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले तयार पारेको एक अध्ययन अनुसार, २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका प्रत्येक संघीय सांसदले औसतमा २.१३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । संघीय संसदको सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हरेक उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले भने २५ लाख रुपैयाँ खर्चको हदम्याद तोकेको थियो । सोही अध्ययनले २०७४ सालको सम्पूर्ण निर्वाचनको खर्च १३१.६३ अर्ब रहेको भनेर पनि देखाएको छ ।
आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि देशको राजनीतिक प्रक्रियामा कसरी विभिन्न व्यावसायिक समूह दृढतापूर्वक लागिपरेका छन् भन्ने कुरा अध्ययनको निष्कर्षले संकेत गरेको बताउँछन्, उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरेका विनोद सिजापतिले बताए ।
“पहिलेपहिले, व्यवसायीहरू पर्दापछाडि मात्र हुन्थे, आफ्नो व्यवसायको लागि ‘लबिङ’ गर्नका निम्ति उनीहरू चुनावको दौरान नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गर्थे,” उनले भने, “तर, २०६३ सालपछि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति यी व्यवसायीहरुले निर्वाचनमा टिकट पाउने प्रवृति झन्झन् बढ्दै गएको देखिएको छ ।”
२०७४ सालको निर्वाचनले बालुवाजन्य उत्खनन तथा निर्माण व्यवसाय र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू बिचको घनिष्ट सम्बन्ध उजागर गरेको छ । त्यसै वर्ष निर्माण व्यवसायसँग आबद्ध झन्डै दुई दर्जन निर्माण व्यवसायीहरू प्रादेशिक तथा संघीय तहमा सांसद भएका थिए, जसमध्ये थुप्रै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्यसमेत थिए । २०७५ सालमा ‘हिमाल खबरपत्रिका’ मा छापिएको एक रिपोर्ट अनुसार, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका झन्डै एकतिहाइ जनप्रतिनिधि निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए ।
यसले गर्दा सार्वजनिक खरिद देखि बालुवाजन्य पदार्थ उत्खनन नियमन गर्न नसकिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
म्याग्दी जिल्लाको एउटा उदाहरण हेरौं । जिल्लामा गत वर्ष ३० जनाले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाए । निर्माण व्यवसायी संघ र घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, म्याग्दीको तथ्यांकले के भन्छ भने त्यहाँ कम्तिमा पनि आधा दर्जन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निर्माण व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ । त्यसमा पनि मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै कम्पनीहरूलाई सडकको ठेक्का दिएको देखिन्छ ।
‘समृद्धि एक्सप्रेस’ को सवारी
गएको दशकमा समृद्धिको सपना बेच्ने निहुँमा मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भौतिक संरचना र सडक सञ्जाल विस्तारको कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यही कारणले सडक र पुल निर्माणका योजनाले तीनै तहको सरकारको भौतिक संरचनाको बजेटमा बढ्दो हिस्सा ओगटीरहेका छन् ।
यी योजनाहरूले खोलानालाको उत्खनन गरेर निकालिने बालुवा, रोडा जस्ता निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढाएको छ । संघीय संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पटकपटक औंल्याएजस्तै, देशका अधिकांश बालुवाखानी सञ्चालकहरूले वरपरको वातावरण संरक्षणका निम्ति उचित प्रक्रिया पालना नै नगरेको पाइएको छ ।
प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्नेहरू मध्ये पनि एकदमै थोरैले मात्र कारबाही भोग्नु परेको छ । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित थुप्रैले राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले पनि यसो भएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
“खोलानाला र डाँडाकाँडामा मनपरी उत्खनन गर्दा आउने आर्थिक लाभ भन्दा पर्यावरणीय क्षति धेरै गुणा बढी छ,” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । “तर पनि मुनाफा कमाइरहेका व्यवसायीहरू यसबारे रत्तीभर पनि चिन्तित छैनन् ।”
निर्माण उद्योग व्यवसायीहरू नै अहिले तीनै तहमा निर्वाचित भएपछि, उनीहरू ढुक्कसाथ आफ्नो व्यवसायको लागि ‘लबिङ’ गर्छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले “व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन” भन्छ । तर पनि स्वार्थ बाझिने यस्ता मामिलामा जनप्रतिनिधि बनेका यस्ता धेरैं व्यवसायीहरूको संलग्नता रहँदै नै आएको छ ।
पुल, नहर तथा सडक जस्ता ठूला सरकारी आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न बनाइएको विकास तथा प्रविधि समिति जस्ता शक्तिशाली संसदीय समितिमा सदस्यको रूपमा राजनीतिक पार्टीले ठेकेदारहरुकै नाम मनोनयन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
लामा कन्स्ट्रकशन सञ्चालन गर्ने जिप छिरिङ्ग लामा (नेपाली कांग्रेस) पनि विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य हुन् । उनको कम्पनीले पनि कैयौं सरकारी निर्माण योजनाको ठेक्का पाएको छ । आफ्नो व्यवसायलाई हानि पुर्याउन सक्ने सरकारी निर्णयको विरुद्ध खुलेर बोल्न पनि उनी हिच्किचाउदैनन् ।
सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ठेकेदारहरूको गतिविधि अनुगमन गर्न सुरु गरेपछि, लामाले २०७५ सालमा संघीय संसदमा बोल्दा, बजेटबारे छलफल गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायप्रतिको कदम अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गर्दै विषयान्तर गरेका थिए ।
“यदी यो व्यवसाय धराशायी भए, देश पनि अघि बढ्न सक्ने छैन । मेरो कुरालाई याद राख्नुहोस् ।” भन्दै उनले प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाटै चेतावनी दिएका थिए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले सांसद समेत रहेका ठेकेदारहरु – लामा कन्स्ट्रकशनका जिप छिरिङ्ग लामा, पप्पु कन्स्ट्रकशनका हरि नारायण रौनियार, हिमदुंग ठोक्कर कम्पनीका बहादुर सिंह लामालाई विकास समितिमा मनोनयन गरिँदा स्वार्थ बाझिने कुराको उठान गरेकी थिइन् ।
“हामीले यसबारे कुरा उठाउँदा, उनीहरू क्रोधित त हुन्छन नै । तर पनि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन प्रभाव पार्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिदैन,” पौडेलले भने । “नत्र कसरी उनीहरूले यति घटिया काम गर्दागर्दै पनि ठूलाठूला सरकारी ठेक्काहरू हात पार्छन त ?”
जिप छिरिङ्ग लामाको कम्पनीले आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने र अधुरो नै छाड्ने पुरानो इतिहास छ । तर पनि यस्तो सार्वजनिक कामको निरीक्षण गर्ने समितिमै लामा भएकाले उनी सधैँ छुट्न सफल भएको पौडेलले बताइन् ।
निर्माण व्यवसायीहरु नै नीति निर्माण तहमा भएको बेला, सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुमा पनि केहि चलखेल भएको हुन् सक्ने विज्ञहरु बताउछन्। उनीहरुका अनुसार यो निर्णयले खोलानाला र डाँडाकाँडाको दोहन बढाउने मात्र होइन, वातावरण संरक्षणका निम्ति बनाइएका नियमलाई बेवास्ता गर्न खानीजन्य उद्योगद्वारा सरकारलाई थप प्रभाव पार्ने बाटो समेत खोलिदिनेछ ।
खानीजन्य उद्योगको प्रभाव त यसपटकको बजेटमै पनि स्पष्टसँग देखिइसकिएको छ; जस अन्तर्गत निर्यातको प्रतिबन्धलाई फुकुवा मात्र गरिएन, बरू उल्टै निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न बनाउन लागिएको रोपवे निर्माणको निम्ति आवश्यक पर्ने सामाग्रीको आयातमा समेत कर छुट प्रदान गरियो ।
“हामीले स्थानीय तहमा क्रसर उद्योगीहरु, त्यहाँको प्रशासन, नेताहरुको सञ्जाल देखिसकेका छौं । झन निर्यातको बाटो समेत खुला गरिँदा, यस्ता सञ्जालहरु केही व्यक्तिको फाइदाको लागि झनै बढी प्रयोग हुन्छन्,” नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । “यी उद्योगहरु कहिले पनि सीधा तरिकाले फस्टाएका होइनन् र अब निर्यात फुकुवासँगै अवस्था झन कति भयाभह हुने होला ।”
नेपालमा बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा बारम्बार उठाउने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले देश अहिले नै क्रोनि क्यापिटालिजम (आसेपासे पूँजीवाद) तर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन् । र पछिल्लो सरकारी निर्णयले वातावरण मासेर मुट्ठीभर व्यापारीहरूलाई पोस्ने काम गर्ने समेत बताए ।
“खोलाको उत्खनन गरेर सजिलैसँग कमाएको पैसाले उनीहरूले राजनीतिक पार्टी र नेतामा प्रभाव पार्न मात्र होइन, अब चुनाव लड्न समेत उपयोग गरेका छन् । यो सञ्जाल त स्पस्ट नै देखिन्छ”, उनले भने, “यसले उनीहरूलाई यी उद्योगलाई नियमन गर्नका लागि गरिने जुनसुकै प्रयासहरू पनि विफल पार्न पर्याप्त अवसर दिन्छ ।”
अहिलेसम्म १० पटक संशोधन गरिएको, जसमध्ये निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा २०७६/७७ सालमा सात महिनाको दौरानमा मात्र चार पटक संशोधन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको उदाहरण दिँदै रेग्मी भन्छन् – “उनीहरू सोच्छन् कि उनीहरू आफू खुसी मनोमानी गर्न सक्छन्, र कसैले पनि उनीहरूलाई रोक्न सक्दैन ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सबैलाई एकै ढिकामा राखेर हेर्ने कार्य उचित नभएको बताए ।
“राजनीतिज्ञहरुबाट आशिष थापेका मुठीभर ठेकेदारहरूले मात्र खरीद ऐनमा भएको संशोधनबाट फाइदा उठाएका छन् । तर हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसाय नै त्यसको लागि बदनाम भयो,” सिंहले भने ।
राजनीतिमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति बढेको स्वीकारे तापनि, यसले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायको हकहितको लागि काम भने नगरेको उनले बताए ।
“अहिले सांसद भएका ठेकेदारहरूले आफ्नो प्रभावलाई जमाएका त छन् नै; सबैखाले ठूला सार्वजनिक परियोजनाहरु पनि आफ्नै कम्पनीले मात्र हत्याउने गरेका छन्,” उनले भने, “हामी मध्ये थुप्रैलाई त स-साना योजनाका लागि सरकारबाट समयमा पैसा पाउन पनि धौधौ पर्छ ।”
अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत र साधनको मनपरी दोहनप्रति आँखा चिम्लिने राजनीतिज्ञहरू देखेका छन् । मुख्यत: अनुगमन नै नगरिएको खोलाजन्य उत्खनन उद्योगद्वारा सिर्जित सबै समस्याको हल गर्न मापदण्ड मात्र एक्लै पर्याप्त नहुने कुरा उनी बुझछन् । सरकारले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै यो झन् कठिन भएको छ ।
“पहिले नै स्थानीय मागका कारण हाम्रो खोलानाला तथा डाँडाकाँडामा दोहन भइरहेकै थियो । उसै पनि खासै नियमन नभएको खानीजन्य उद्योगका लागि पछिल्लो सरकारी निर्णय वरदानै हुनेछ, “ उनले भने ।
महामारी चलिरहेकाले उनको मुद्दाको सुनुवाई हुने मितिको तारिख पाउन केही ढिलो हुने भए तापनि ढिलोचाँडो अदालतको फैसला आफ्नै पक्षमा आउने र, खानीजन्य उद्योगहरू वातावरण संरक्षण गर्नका लागि कानूनी बन्धनमा पर्ने कुरामा उनी आशावादी छन् ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगका निम्ति छुट्टै कानूनको आवश्यकता छ किनकि विद्यमान मापदण्डले खोलानालाको दोहन गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने सकिदैन,” उनले भने । “अहिले त, सबैभन्दा धेरै गर्न सकिने भनेको नै उनीहरूको अनुमतिपत्र रद्द गराउने हो; त्यसभन्दा उता कुनै पनि कानूनी कारबाही गर्नै मिल्दैन ।”
गएको दशकमा मात्रै, सर्वोच्च अदालतमा वातावरण सम्बन्धि करिब १५० फैसला भएका छन् । सबै फैसलाले ठोस परिवर्तन ल्याएको नभए तापनि केही भने अधिवक्ता नारायण देवकोटाले २०६७ सालमा हालेको मुद्दा जस्ता पनि छन् । उक्त मुद्दाले तराईका सिमावर्ती जिल्लामा अनियन्त्रित बालुवाजन्य उत्खननको विरुद्द तत्काल कारबाहीको माग गरेको थियो । त्यस मुद्दाको फैसलामा नै टेकेर कालान्तरमा भारतमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्ध यसपालिको बजेटमा फुकुवा गरिएको हो ।
वातावरणीय चासोका विषयलाई गम्भीर समस्याको रूपमा नलिने, अझ त्यसमाथि थप विनाश गर्न अनुमति दिने राजनीतिक वर्गको अक्षमता देखेर आफ्नो चित्त दुखेको बताउँछन् श्रेष्ठ । उनले अब आफूसँग मिलेर मुद्दा हाल्ने अरू सहकर्मीहरू जुटेर, निर्यात माथिको प्रतिबन्ध उल्ट्याइएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थप्ने बताएका छन् ।
“प्राकृतिक स्रोत र साधन व्यवस्थापन सम्बन्धि छुट्टै कानून मात्र नभई हामी बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको निर्यात माथि सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने माग समेत राख्नेछौं,” श्रेष्ठले बताए । “हामी सरकारलाई वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्त्वको याद दिलाउन अझ दोब्बर मेहेनत गर्नेछौं ।”
(खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार)
