पार्टी महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको आशंका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले भदौंमा हुने पार्टी महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समायोजनका सन्दर्भमा केही जिल्लामा देखिएको पक्षधरता तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण र छानबिनमा देखिएका असंगतिपूर्ण भूमिकाले निष्पक्ष महाधिवेशन माथि संशय पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
भदौमा हुने महाधिवेशनका लागि समयमै समयवध्द कार्यतालिका सहित महाधिवेशनसम्वन्धी कार्यारम्भ गर्न महासमिति बैठकमा जिल्ला जिल्लाका सदस्यहरुबाट सशक्त आवाज उठेको तर यसको संवेदनशीलतालाई पुरै उपेक्षा गरेर पार्टी नेतृत्वले महाभूल गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,“समयमै निष्पक्ष, मर्यादित महाधिवेशन गरिने कुरालाई प्रष्ट गर्नेगरी हालै आदरणीय सभापतिबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिले हामीलाई उत्साही बनाएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि समायोजनका सन्दर्भमा केही जिल्लामा देखिएको पक्षधरता तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण र छानवीनमा देखिएका असंगतिपूर्ण भूमिकाले निष्पक्ष महाधिवेशन माथि संशय पैदा भएको छ ।”
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आजसम्म समायोजन सम्पन्न नगरिनु तथा क्रियाशील सदस्यता फाराम पठाउने कार्यमा वेवास्ता गरिएकोमा आफूहरु दु:खी भएको सभापतिहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,“बारा, पर्सा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बर्दिया, कपिलवस्तु, प्युठान, बाँके, काभ्रे, नुवाकोट लगायत जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्वन्धी समस्या समाधानमा तत्परता देखिएको छैन। डडेल्धुरा, सुर्खेत आदि जिल्लाले केन्द्रीय परिपत्र अनुसार क्रियाशील सदस्यता सम्वन्धी सम्पूर्ण काम सकेर पठाउँदा पनि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन । दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”
तल विवाद नभएका जिल्लामा समेत विवाद बनाउने र सामान्य समस्या देखिएका स्थानको समाधानमा बाधा पुर्याउने चरित्र केन्द्रीय कार्यसमिति भित्रैबाट देखिनु अत्यन्त दुखद भएको उनीहरुको भनाई छ ।
महासमितिको बैठकमा पारित भैसकेको प्रस्तावलाई बहुमतको नाममा केन्द्रीय समितिले उल्टाएको निर्णयको आड लागेर अहिले केही जिल्लामा स्थानीय तथा जिल्ला अधिवेशन हुन नदिने वा अवरोध पुर्याउने कार्यमा स्वयं केही केन्द्रीय नेताहरु समेत लागिपरेको आशंका भएकाले विधिवत जिल्ला अधिवेशन नगर्ने जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य एवं पदाधिकारीले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णयका लागि अनुरोध गरिएको रोल्पा जिल्ला सभापति अमर पुनले जानकारी दिए ।
क्रियाशील सदस्यता सम्वन्धी छानबिनको लागि विधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार जिल्लास्थित ‘प्रारम्भिक छानवीन समिति लाई उपेक्षा गरी केन्द्रले नै आफूखुसी मापदण्ड निर्माण गरी काम अघि बढाएमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ ।
नियमित क्रियाशील सदस्यता वा अन्य पार्टीबाट आएकाहरूले पाउने क्रियाशील सदस्यताका सम्वन्धमा पार्टीको तहगत निर्णयको अनिवार्य आवश्यकतालाई सम्मान गर्न भनिएको रोल्पा सभापति पुनको भनाई छ ।
पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले आगामी १४ औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पार्टीको नीति, कार्यक्रम सम्वन्धी दस्तावेज तयारीका लागि मस्यौदा समिति अविलम्ब गठन गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,“पार्टीको हरेक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिध्दान्त अनुरुप प्रतिनिधित्व हुने संख्या प्रष्ट खुल्नेगरी नियमावलीको अनुसूची वा निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूचीमा ब्यवस्था गरी यथाशीघ्र जिल्ला–जिल्लामा पठाइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”
