निषेधाज्ञाको असर देशको आर्थिक क्षेत्रमा
काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्नका लागि वैशाखको दोस्रो साताबाट देशका प्रायः सबै जिल्लामा क्रमिक रुपमा लगाएको निषेधाज्ञाको असर देशको आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ । निषेधाज्ञाको एक महिनाकै अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर मासिक आधारमा ७५ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा गत चैत महिनामा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएकोमा वैशाखमा यो रकम २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
यसैगरी, चैतमा १ खर्ब ६३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा वैशाखमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
कोभिड-१९ संक्रमण विस्तार नहोस् भनि लगाइएको निषेधाज्ञामा मानिसहरूको हिडडुलसँगै आर्थिक/व्यावसायिक कारोबारमा समेत रोक लगाइएको र बैंकिङ कारोबारका लागि समेत सीमित समय-तालिका तोकिएकाले बैंकको निक्षेप र कर्जा संकुचित भएको हो ।
गत वर्षको चैतमा लडकडाउन लगाइँदा २०७७ चैतमा निक्षेप संकलन ५३ अर्ब ४० करोड रहेकोमा वैशाखमा ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो । गत वर्षको लकडाउनका तुलनामा यस वर्षको निषेधाज्ञा केही पछि लगाइएको र देशका विभिन्न जिल्लामा फरक फरक समयमा लगाइए पनि गत वर्षका तुलनामा एकै महिनामा ४२ प्रतिशतले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा एकै पटक निक्षेप र कर्जा प्रवाह घट्नु आर्थिक मन्दीको संकेत हो । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा र निक्षेप मात्र होइन, मासिक आधारमा आयात र निर्यात पनि घटेको छ भने मूल्य वृद्धिदर पनि उकालो लागेको छ ।
यस्तै, मासिक आधारमा वैशाखमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ भने सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवै घटेको छ ।
गत चैतमा १ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा वैशाखमा यो अनुपात घटेर १ खर्ब ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा सीमित भयो भने चैतमा १४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएकोमा वैशाखमा १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको मात्र वस्तु नेपालबाट निर्यात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मूल्य वृद्धिको मापन गर्ने सूचकांक, उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर चैतमा ३.१० मा रहेकोमा वैशाखमा ३.६५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सामान अवधि चैत-वैशाखको तुलनामा भएको वृद्धि हो । मासिक आधारमा चैतमा ०.६९ प्रतिशतले बढेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति वैशाख ०.८७ प्रतिशतले बढेको छ ।
मासिक आधारमा देशभित्र भित्रने रेमिट्यान्स पनि वैशाखमा घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । गत चैतमा ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा वैशाखमा ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै भित्रियो ।
सुस्त पुँजीगत खर्च
यसैगरी, निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च चैतका तुलनामा घटेको छ । यो विकास-निर्माणमा हुने खर्च हो । निषेधाज्ञाका कारण विकास-निर्माणका कार्यहरू सुस्त हुँदा मासिक आधारमा पुँजीगत खर्च पनि घटेको हो ।
गत चैतमा कुल २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा वैशाखमा यो अनुपात २० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको देखिन्छ ।
साउनदेखि नै सरकारको पुँजीगत खर्च निकै सुस्त देखिन्छ । साउनमा १० करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले भदौमा ३ अर्ब ६० करोड, असोजमा ११ अर्ब ३० करोड, कात्तिकमा १४ अर्ब ४० करोड, मंसिरमा ६ अर्ब ५ करोड, पुसमा १४ अर्ब ९०, माघमा १२ अर्ब, फागुनमा १६ अर्ब ९० करोड, चैतमा कुल २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र वैशाखमा २० अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो ।
चैतमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकारले वैशाखमा ७७ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्यो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाखसम्म ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
