जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठायो

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोग निष्पक्ष बन्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

महन्थ ठाकुर पक्षलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष,तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यादव पक्षले महन्थ ठाकुर पक्षलाई कारबाही गरेको पत्र आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरूलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरिएको भन्दै पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न पत्र दिएका थियो ।

तर आयोगले जेठ ३० गते कारबाही नगरी दुबै पक्षलाई यथावतै राख्ने निर्णय गरेको थियो । आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,“उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।”

निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको भन्दै उपेन्द्र यादव पक्षले भनेको छ,“४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ ।”

निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप गरिएको निर्णय मान्य नहुने यादव पक्षको भनाई छ । यसले निर्वाचन आयोगले गरेका काम कारबाही विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचारका लागि लडाईं जारी रहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महन्थ ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा गएपछि जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद छ र एकले अर्कोलाई कारबाही गरेका छन् । तर दुबै पक्षले गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि यादव पक्ष आक्रोशित भएको हो ।