प्रदेशहरूमध्ये लुम्बिनीमा स्रोत परिचालन कमजोर
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कमजोर स्रोतसहितको तेस्रो ठूलो घाटा बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बचत हुने भनिएको ७ अर्ब ५ करोड नगद मौज्दातबाट परिपूर्ति गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ ।
लुम्बिनीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित बजेटभन्दा १३ प्रतिशत ठूलोे बजेट ल्याइएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी (थारु)ले पेश गरेको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू कुल विनियोजनको ३६.४७ प्रतिशत हो भने पुँजीगत बजेट कुल विनियोजनको ५१.७१ प्रतिशत हो ।
यसैगरी स्थानीय तहको हस्तान्तरणतर्फ कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब २ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्ब २३ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड र विशेषअनुदान ६३ करोड ४९ लाख बेहोर्ने बजेटमा अर्थमन्त्री चौधरीले बताए ।
