अपाङ्गता मामिलामा लुम्बिनी र गण्डकी संवेदनशील, प्रदेश २ र बागमतीले सम्झेनन्
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विषयमा सात वटा प्रदेशहरूमध्ये लुम्बिनी र गण्डकी सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिएका छन् भने प्रदेश २ र बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बारेमा सम्झना नगरेको पाइएको छ ।
सात वटै प्रदेश सरकारहरूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा न्यून प्राथमिकता दिइएको पाइएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कल्याण तथा हेरचाहका अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमार्फत् ल्याइने कार्यक्रमको खास अर्थ रहन्छ ।
सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले अपाङ्गता मामिलामा सबैभन्दा बढी संवेनदशीलता देखाउँदै छुट्टै बजेट रकम नै विनियोजित गरेको छ । २०६५ सालको जनगणनाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या करिब ९० हजार छ ।
प्रदेशका १२ जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमदेखि अपाङ्ता नागरिक ग्रामका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेशस्तरीय अपाङ्ता नागरिक ग्रामको निर्माण, परिवारविहीन पूर्ण तथा अशक्त व्यक्तिको संरक्षणका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग र निःशुल्क सहायता सामग्रीलगायत अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमका लागि २ करोड २८ लाख रुपैया लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गको स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक तालिमसहितका सीप विकासका कार्यक्रमका २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसरी अपाङ्गता लक्षित छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश हो ।
गण्डकीले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको समयमा संघ सरकारले निर्णय गरे पनि केपी ओली सरकार गठन भएपछि कार्यान्वयनमा नआएको स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाइमर, हेड इन्जुरीसहितका रोगबाट पीडित बिमरामीहरूलाई दोहोरो नपने गरी औषधोपचारका लागि मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराउने, उनीहरूको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन, सशक्तीकरणका लागि समुदायमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमदेखि स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिने गण्डकीको बजेटमा छ ।
प्रदेश १ ले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश १ को बजेटमा ‘लाटा-बहिरा’, अटिजम तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग गरिने भनिएको छ ।
यस्तै, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमलाई प्रदेश, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको सहकार्यमा विस्तारका लागि १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहितका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित शहिद परिवारलगायतका समूहका लागि आयमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान (स्क्रिनिङ), सुधारयोग्य विकृतिको उपचारको थालनी र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेटमा प्रदेश स्तरमा स्थापना हुने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि महाकाली मावि बेलौरी, कंचनपुरमा बन्ने विशेष सुविधायुक्त आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रदेशको लागत साझेदारीका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश २ र बागमतीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्झेनन
प्रदेश बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रदेश २ र बागमती प्रदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेनन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रदेश २ मा करिब ८० हजार र तत्कालीन मध्यमाञ्चल मा १ लाख ४४ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
