विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई सवा १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । विश्व बैंकले कोभिड-१९ महामारीबाट पुनर्बहालीलाई सहयोग पुर्याउन, सबैभन्दा जोखिममा पर्ने वर्गको रक्षा र दिगो विकासलाई सहयोगका लागि १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर १५ करोड अमेरिकी डलरको नयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
वासिङ्टनमा बसेको बैंकको बोर्ड बैठकले नेपालका लागि नयाँ सिरिजको डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत यो नयाँ ऋण स्वीकृत गरेको हो । बैंकका अनुसार यो तीन चरणमा दिइने नयाँ डीपीसी श्रृंखलामा पहिलो ऋण स्वीकृति हो । यसले कोभिड-१९ महामारीको आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरूलाई सम्बोधन नेपाल सरकारले बनाएको राहत, पुनर्संरचना र बहनशीलता (थ्री आर) को योजनामा सहयोग पुर्याउने छ ।
‘वृद्धि, पुनर्बहाली र बहनशीलताका लागि नेपाल कार्यक्रममुखी आर्थिक नीति’ले, कर तथा भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन र सार्वजनिक पुँजीगत खर्च लगायतका नेपालका संस्थागत क्षमता र नियमन सबल बनाउने बैंकले जनाएको छ ।
यसले तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका कार्यलाई सहयोग गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आधुनिकीकरण गर्न, निजी क्षेत्रको लागि पुँजी र डिजिटल समाधानको पहुँच निर्माण गर्न र हरित पुनर्बहालीका लागि एउटा नियामक निकाय गठन गराउने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंकले सो ऋण स्वीकृतिका लागि तयार पारेको नेपाल दस्तावेजमा गत वर्ष चैतदेखि २०७७ साउनसम्म लगायएको लकडाउनले नेपालकी अर्थव्यवस्थाको सबै क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको र लकडाउनका कारण करिब १० लाखले रोजगारी गुमाएको बैंकले जनाएको छ ।
लामो अवधिका लकडाउनका कारण गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको र यो विगत ४० वर्षयताकै ठूलो संकुचन भएको तथा यसका कारण गरिब र सबैभन्दा जोखिममा रहेको वर्ग सर्वाधिक प्रभावित भएको बैंकको ठहर छ ।
यो ऋण सहयोगबाट नेपाल सरकारको नियामकीय र संस्थागत संरचना बलियो बनाइने र गरिब तथा सबैभन्दा कमजोर वर्गका संरक्षण तथा दिगो व्यापार वृद्धिमा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन हुने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंकका अनुसार यो ऋण परिचालन गरिएसँगै पहिलो चरणमा महत्वपूर्ण चिकित्सा क्षेत्रका वस्तुहरूको लागि आयात करहरूमा सुधार र संशोधन गर्ने र व्यापार लागत घटाउन नयाँ भन्सार विधेयक पारित गरिने छ ।
यसैगरी, ऋणसम्बन्धी पारदर्शितामा सुधार गर्नका लागि ऋण बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, पूर्वाधार लगानी सुधार गर्न नयाँ सार्वजनिक पूंजी परियोजना चयन प्रणालीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने, पूर्वाधारहरूको मौसम बहनशीलतालाई सुदृढ पार्न नयाँ वातावरणीय संरक्षण नियमावलीहरूको पारित गरिने बैंकको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
मेडिकल फोहरको त्रास
बैंकले चिकित्सा उपकरण तथा सहायक सामग्रीमा आयात करको कटौतीले फोहोर बढाउने जोखिमसमेत औल्याएको छ । नेपालमा विद्यमान कमजोर फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको कारण स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग गरिएको मास्क, पञ्जा, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी फोहोरबाट उत्पन्न जोखिम बढाउने सम्भावना औंल्याएको छ ।
‘नगरपालिकाहरूको फोहोर संकलन प्रक्रिया हेर्दा स्वास्थ्य सेवा सुविधामा उत्पन्न ठोस फोहोरलाई राम्रोसँग संकलन वा फ्याँकिएको देखिँदैन । नदीको किनार वा खोलाहरूमा फोहोर फालिन्छ र बारम्बार खुल्ला रुपमा बाल्ने गरिन्छ, यसले जोखिम बढाउने छ,’ बैंकको दस्तावेजमा भनिएको छ ।
यस्ता मेडिकल फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि यो ऋण कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरिने बैंकले जनाएको छ ।
