बाढीको बबन्डर र विखलबन्द विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
वर्षामास सुरु हुनेवित्तीकै बाढी/डुबानको बबन्डर सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार तीन दिनयतामात्रै बाढी, पहिरोमा परी ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना बेपत्ता भएका छन् । लगातारको वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्ला सर्वाधिक प्रभाति भएका छन् भने ती बाहेक लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जना, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, प्यूठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् ।
अत्याधिक वर्षाको चाप अझै केही दिन कायमै रहने मौसमविद्हरूको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा यसबाट हुने क्षति अझ धेरै हुने आँकलन गर्न कुनै गाह्रो पर्दैैन । यो वर्ष मनसुन सामान्य नरहने यसअघि नै मौसमविद्हरूले बताइसकेका कारण यो वर्षको वर्षामासमा अरु कहाँ कहाँ कस्तो क्षति हुने हो, अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले “बाढी पहिरो मैले ल्याइदिएको हो र? पहिरो हामीले भत्काइ दिएको हो र? हामीलाई केही गरेन भन्ने? ” भनेर गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । मुलुकभित्र प्राकृतिक प्रकोप, विपद्को बेला राष्ट्रिय सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले “हाम्रा विरोधीहरू यदि सरकारमा भइदिएको भए तिनले माखो पनि मार्दैन थिए,” भनेर सत्ताइत्तरका राजनीतिक दलहरूलाई चिढाउने काम गरेका छन् ।
जबकी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदमा विपक्षी दलका नेतादेखि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । बुधबारको बैठकमा न विपक्षी दलका नेता थिए, न त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नै उपस्थित थिए ।
प्राधिकरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने यो बिनाकाम, बिनाअधिकार, बिनास्रोत–साधन सिर्जना गरिएको एउटा बेकामे निकाय हो । “राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४०० अर्ब बजेट खर्च गरिसक्यो, यसको बजेट ४० लाख पनि छैन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसको नाम नमिलेको हो कि काम नमिलेको? यो प्राधिकरण भएको छैन । ”
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसलाई खारेज गर्ने वा अर्को प्राधिकरण गठन गर्नेसम्मका सोच अघि सारेको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई यसअघि नै पटक–पटक शक्ति सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न निकायका स्थापना गर्नुपर्ने सोचलाई यदि कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए अहिलेको गृहमन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो भएर राख्नु पर्दैन थियो । यदि यही संरचनामा अधिकारविहीन रुपमा राख्ने नै भए यसअघि नै गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखा छँदै थियो, छुट्टै । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बनाएर प्राधिकरण बनाइरहनु पर्दैन थियो ।
नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र त्यसपछिको व्यवस्थापनका लागि यसअघि काम गर्ने निकायहरू नै नभइका भने थिएनन् । उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाले तत्कालीन उद्धार र व्यवस्थापनका काम गर्थे भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागदेखि बाढी–पहिरो व्यवस्थापनका लागि भूसंरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलगायतका निकाय थिए/छन् । यसबाहेक राणाकालमै स्थापना गरिएको दमकल शाखाले आगलागी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ, जुन पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत छ ।
यदि सरकारले चाहेको भए प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छरिएका निकायहरूलाई गाभेर, पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापनसहित बलियो विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नसक्थ्यो, तर वर्षामास लाग्नुअघि यो निकाय पनि चाहिन्छ, यसको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सोच्नसमेत नसकेको सरकारले बाढी–पहिरोको बितन्डा सुरु भएपछि बल्ल विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि छ है भनेर सम्झिएको छ ।
साँच्चिकै भन्ने हो भने सरकारले विपद्लाई सँधै भइरहने ‘नियमित आकस्मिकता’ भन्ने सोचेर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । आमसञ्चार माध्यमले पनि वर्षामासमा जति गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई उठान गर्छन् । त्यतिकै गम्भीरतापूर्वक अन्य समयमा पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणजस्ता संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि वा प्राकृतिक प्रकोप, विपद्को व्यवस्थापनका लागि झक्झाइ रहन सकेको भए, हरेक वर्ष वर्षामासमा दोहोरिने संकटबाट हुने क्षतिलाई निकै हदसम्म गर्न सकिन्थ्यो ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालका १४ जिल्लामा करिब २० हजार पहिरो जानसक्ने स्थानको नक्सांकन गरेर विज्ञहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए, तर केही सीमित स्थानमा बाहेक पहिरोको जोखिम रहेका स्थानका बासिन्दाहरूलाई अन्यत्र सार्ने वा तिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आजसम्म कुनै प्रभावकारी कदम चालेन । यी १४ जिल्लाबाहेक नेपालका थुप्रै पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ ।
प्राकृतिक कारणले कमजोर भूधरातलमा जाने पहिरोको जोखिम त छँदै थियो, अवैज्ञानिक तबरले बनाइएका डोजरे सडकहरू र भूमाफियाले रातारात पैसा कमाउने नाममा गरेका प्लटिङहरूले समेत पहिरो र डुबानको समस्या बढाएका छन् । कतिपय स्थानमा सिंगो पहाड नै खारेर कथित रुपमा जग्गा प्लटिङ गरिएको देखिन्छ ।
यसबाहेक हाम्रो अव्यवस्थित बस्ती प्रणाली, अवैज्ञानिक र गैर–वातावरणमैत्री विकास संरचना, छिमेकी मुलुक भारतको पेलुवा प्रवृत्ति पनि नेपालमा बाढी, पहिरो, डुवानलगायतका क्षतिको मुख्य कारण हो । हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिँदै गए पनि हामीले यसलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिने चेष्टा गरेनौं । एउटा वर्षामास सकिएर हिउँद लाग्नेवित्तीकै फेरि बिर्सेर तिनै नदी–खोला किनार अतिक्रमण गर्ने, वातावरणीय दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइ नै रह्यौं ।
हाल स्थानीय तह भनिने स्थानीय निकायहरू (जसमा विगतका गाविस, नगरपालिका र जिविस समावेश छन्)ले आफ्नो आम्दानीको स्रोतका लागि तिनै नदीखोला र पहाडहरू देखे । अनि, रोडा, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा झिक्न–बेच्नका लागि बोलकबोल लगाउन थाले । नेपालभित्रको आन्तरिक विकास निर्माणको कामका लागि यस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगले धेरै बिग्रेको थिएन । जब सन् २००० पछि भारतले नेपालसँग सीमा जोडेर नयाँ राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउन थाल्यो, जब बिहारमा नितीशकुमारको सरकार बनेर त्यहाँ अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास थालियो । त्यसपछि नेपालबाट कौडीका दाममा रोडा, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा भारततिर निर्यात गर्न थालियो । यसरी सुरु भयो, प्रकोपको अर्को बितन्डा ।
नदी–खोलाभित्रैबाट क्रसर उद्योगहरूले डोजर, स्क्याभेटर लगाएर रोडा, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकालेर नपुगेर कमजोर चुरे पर्वत श्रृङ्खलासमेत भत्काउँदै त्यहाँबाट उत्खनन गर्न थालियो । त्यसको परिणती, चुरे पर्वत श्रृङ्खलाबाट बग्ने नदी, खोला, खहरेहरूको बहाव तीव्र हुन थाल्यो । त्यसअघि नै उच्च बालुवा बोकेर ल्याइ तल्लो भेगमा थुपार्ने कोशीका सहायक नदीहरूले अझ बढी बालुवा, गिट्टी, ढुंगा थुपार्दै गयो । नदीको पीँध माथितिर उक्सिँदै गयो । नदी–खोलाहरूले बहाव परिवर्तन गर्न थाले । किनाराहरू चौडा हुँदै गएँ । फलतः डुबान, कटानको समस्या बढ्दै गयो ।
यसमा जोडियो, भारतले नेपाललाई हेपेर, नेपालसँग सीमामै जोडेर बनाएका बाँध र बाँधजस्ता अग्ला सडक । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै प्रधानमन्त्री हुँदा (२०७२ मा) संसदमा भारतसँग ती बाँधबाट निकास निकाल्नका लागि भारतसँग वार्ता र पहल भइरहेको बताएका थिए । ०७३ मै डुबान झेल्नु पर्यो ।
सन् १९७१ देखि २०१५ सम्म नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट ४० हजार २६४ जनाको मृत्यु र ३१० जना हराएकोमा बाढीबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या ४ हजार ३४४, पहिरोबाट ४ हजार ८३२ र चट्याङबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ५०२ जना छ । यी प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सो अवधिमा ३७ लाख परिवार प्रभावित भए ।
पछिल्लो एक दशकको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् २०११ अप्रिल देखि जुलाइ १७, २०२१ को अवधिमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण १३ हजार ७५२ जनाको मृत्यु भएको, १ हजार २२८ जना बेपत्ता भएको र यस्ता प्रकोपबाट कुल १२ हजार ६६२ परिवार प्रभावित भएको गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय आपत्तकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसमध्ये बाढीबाट ७९८ को मृत्यु, ५५३ जना बेपत्ता, पहिरोबाट १ हजार २०९ को मृत्यु, २९७ जना बेपत्ता भएका छन् । यसमा सन् २०१५ को भूकम्पबाट भएको क्षतिका तथ्यांक भने जोडिएको देखिँदैन । उदाहरणको लागि सन् २०१५ र २०१६ मा विपद्का विभिन्न घटनामा परी ९,७०८ जना मानिसहरुको मृत्यु भएकोमा २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण मात्र ८,९७० जना अर्थात ९२.५ प्रतिशत मानिसहरुको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा मात्र नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपले कुल १ अर्ब ९१ अर्ब ९२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति गरेको तथ्यांकले देखाएको छ, यसमा भूकम्पका कारण भएको क्षति जोडिएको छैन । सन् २०१५ र २०१६ को अवधिमा ७ खर्ब ९ अर्ब रुपैया बराबरको आर्थिक क्षति भएकोमा ९९.५ प्रतिशत क्षति भूकम्पबाट मात्र भएको पाइएको छ ।
विगत ४० वर्षको औसत आधारमा हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपालमा वार्षिक औसत ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भइरहेको छ । यसको सामाजिक लागत निकै ठूलो छ । बाढी, पहिरो र डुबानमा पर्ने अधिकांश परिवार गरिबीमा धकेलिने भएकाले यसबाट बेहोर्नु पर्ने लागतलाई मूल्यमा आकलन गर्न सकिँदैन ।
विश्व बैंकको प्रचलित अनुभवजन्य साक्ष्य विधिबाट निकालिएको तथ्यांकअनुसार २०७३/७४ को बाढी, पहिरो र डुबानका कारण थप २ प्रतिशत नेपाली चरम गरिबीमा धकेलिएको अनुमान छ । सो बाढी तथा डुबानले देशका ३४ जिल्लामा पारेको प्रभावपछि ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागतसहित पुनर्उद्धार, पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योेजना आयोगको प्रतिवेदन नै भए पनि सरकारले यसबारे केही निर्णय नै लिएन । आजसम्म धेरै बाढी तथा डुबान पीडितको व्यवस्थापन नै नहुनुले सरकारको संवेदनशीलता निकै कम देखियो ।
विपत् व्यवस्थापनको विषय न नेपाल एक्लैले बेहोर्नु पर्ने सन्दर्भ हो, न त यो हतारको भरमा तत्कालै निर्णय लिएर कामचलाऊ र विरोधीका आवाज रोक्ने उद्देश्यले मात्र गर्ने काम नै हो । संविधानको धारा ५१ र अनुसूचि ५ देखि ९ मा विपद् जोखिम ब्यवस्थापनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने स्पष्ट रुपमा सरकारको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरहरू न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धमा सेन्दाई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । प्राकृतिक प्रकोपकै कारण हरेक वर्ष औसतमा ५ सय नेपालीको ज्यान गुमाइ रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षति बेहोरिरहेको मुलुकका लागि विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइनु बिडम्बनाको विषय भएको भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम अब आउने प्रकोपजन्य क्षतिको व्यवस्थापन गर्ने मात्र होइन, विगतमा भएका यस्ता प्रकोपबाट पारेको असरको व्यवस्थापन गर्ने पनि हो । त्यसैले प्राधिकरणको भूमिकालाई पुनरावलोन गरेर यसलाई सशक्त नबनाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो यसलाई खारेज गरेर पहिलाझैं गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखलाई मात्रै क्रियाशील बनाए पुग्छ ।
